तेलंगणा सरकारच्या वनविभागाने अडविले मोबाईल टॉवरचे काम 

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. संतोष इंद्राळे

जिवती :- महाराष्ट्र-तेलंगणा सिमेवरील वादग्रस्त १४ गावातील नागरिकांना मोबाईल नेटवर्कचा फायदा मिळावा यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून जिवती तालुक्यातील विविध गावासह सिमेवरील गावातही मोबाईल नेटवर्क पोहोचविण्यासाठी टाॅवर उभारण्याचे काम युध्दपातळीवर केले जात आहे.

मात्र सिमेवरील पळसगुडा,लेंडीगुडा येथील मोबाईल टॉवरचे काम तेलंगणा हद्दीतील गावात येत असल्याचे सांगत मागील दिड महिन्यांपासून काम बंद केले आहे.काम सुरू केल्यास संबंधित कंत्राटदारावर तेलंगणा वनविभागाची कार्यवाही केली जाईल अशा सुचनाही या कंत्राटदारांला देण्यात आल्या असतानाही या गंभीर बाबींची महाराष्ट्र सरकारला फुसटसी कल्पनाही नाही.यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

          वादग्रस्त १४ गावांना मोबाईल नेटवर्कची सोय नसल्याने येथील मोबाईल धारकांना महाराष्ट्रातील कुठल्याच कंपनीच्या नेटवर्कचा फायदा मिळत नव्हता, संकट प्रसंगी किंवा महत्वाच्या कामासाठी येथील नागरिकांची दमछाक व्हायची,उंच भागावरील टेकडीवर जाऊन नेटवर्कचा शोध घेण्यात तासनतास बसावे लागायचे या संपूर्ण बाबींचा विचार करून महाराष्ट्र सरकारने प्रत्येक ग्रामपंचायत मध्ये बिएसएनएल कंपनीचे मोबाईल टॉवर उभारणीचे काम केले जात आहे त्यात वादग्रस्त गावातील पळसगुडा व लेंडीगुडा, येथील कामेही कंत्राटदारांने हाती घेतले होते मात्र चालू करण्याआधीच तेलंगणा वनविभागाने आडकाठी आणल्याने मोबाईल नेटवर्कचे स्वप्न भंगले जाते की काय असा सवालही येथील ग्रामस्थांनी उपस्थित केला आहे.मागील दोन-तीन वर्षापुर्वी महाराष्ट्र सरकारने पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेतून भोलापठार-पळसगुडा,येसापूर रस्त्याचे काम सुरू केले होते त्यावेळेस सुध्दा तेलंगणा सरकारच्या वनविभागाने रस्त्याच्या कामाला आडकाठी आणत काम बंद पाडले होते मात्र राजुरा विधानसभा आमदार सुभाष धोटे यांनी विशेष पुढाकार घेऊन तेलंगणाचे जिल्हाधिकारी व वन अधिकारी यांची संयुक्त बैठक घेऊन या रस्त्याच्या कामाचा तोडगा काढत रस्त्याचे काम सुरळीतपणे चालू केले होते आता मोबाईल टॉवरचे काम अडवून येथील नागरीकांची गळचेपी केली जात आहे.

महाराष्ट्र सरकार कठोर भुमिका कधी घेणार?

जिवती तालुक्यातील वादग्रस्त १४ गावे महाराष्ट्र राज्याचीच असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने १९९७ मध्ये दिला असून हि संपूर्ण गावे महाराष्ट्र राज्याची महसुली गावे म्हणून ओळखली जाते मात्र महाराष्ट्र सरकारकडून या गावांवर जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचे दिसून येत आहे.या गावात तेलंगणा राज्याच्या विधानसभा व लोकसभा निवडणूकाही पार पडल्या आहेत.तेलंगणा राज्यांकडूनही या गावात विविध विकास कामे राबविली जातात परंतु महाराष्ट्र सरकार कधी या राज्याने सुरू केलेली कामे अडवली नाही.हि संपूर्ण गावे महाराष्ट्र राज्याचीच असल्याचा निर्णय झाल्यानंतरही तेलंगणा सरकार पुन्हा मुजोरी करत महाराष्ट्र राज्याची सुरू असलेल्या विकासकामे अडवून लोकांची गळचेपी करतात तरीही महाराष्ट्र सरकार फक्त बघ्याची भुमिका घेत आहेत.आतातरी कठोर भूमिका घेऊन मोबाईल टॉवरचा कामे पुर्वरत सुरू करण्यासाठी कठोर भूमिका घेऊन मोबाईल नेटवर्क सेवा पुरवतील काय याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.