त्या वादग्रस्त १४ गावातील आदिवासी शेतकऱ्यांना वनहक्काचे पट्टे मिळालेच नाहीत

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. संतोष इंद्राळे

जिवती :- संपूर्ण कागदपत्रांची जुळवाजुळव करून वनदावे सादर केले.वनहक्क कायद्यानुसार आता जमिनीचा मालकी हक्क मिळणार आणी शेतीसंबंधीत योजनांचाही लाभ घेता येणार अशी स्वप्ने बाळगणाऱ्या आदिवासी शेतकऱ्यांच्या स्वप्नांचा तालुका प्रशासनाने चुराडा केल्याचे दिसून येत आहे.ज्या आदिवासी शेतकऱ्यांकडे जमिनीचे पट्टे नाही अशा शेतकऱ्यांचे वनदावे बोलावून त्यांना जमिनीचा मालकी हक्क बहाल केला मात्र याच तालुक्यातील सिमावादाच्या कचाट्यात अडकलेल्या आदिवासी शेतकऱ्यांनी संपूर्ण कागदपत्रांची पूर्तता करूनही वनहक्काचे पट्टे दिले नाही आणि देण्याचे सामर्थ्यही तालुका प्रशासनाने दाखविले नाही हे सिमावादातील आदिवासी शेतकऱ्यांचे दुर्भाग्यच म्हणावे लागेल.

गाव खेड्यात राहून दुर्लक्षित पणाचे जीवन जगणाऱ्या आदिवासी बांधवांच्या विकासासाठी शासन ढिगभर योजना राबवित विकास कामे करित असल्याचा कांगावा करणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाला वादग्रस्त १४ गावातील नागरिकांना मुलभूत सोयी-सुविधाही मिळाल्या नाहीत.उपजीविकेचे साधन असलेल्या शेत जमीनीला वनहक्काचे पट्टे मिळाले नाही.वनहक्क समितीच्या माध्यमातून तालुक्यातील बहुतांश गावांतील आदिवासी शेतकऱ्यांना जमिनीचा मालकी हक्क बहाल केले परंतु महाराष्ट्र-तेलंगणा सिमावादात असलेल्या पळसगुडा, अंतापूर, इंदिरानगर,व भोलापठार गावातील आदिवासी शेतकऱ्यांना अजूनही वनहक्काचे पट्टे देण्यात आले नाही डोंगराळ भागातील चढ उतार जमिनीची मशागत करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मानसिक अवस्था कुणी समजून घेतली नाही.परिणामी आदिवासी शेतकऱ्यांना शेतिसबंधीत योजनेसह दुष्काळी अनुदानाचा छदामही त्यांना मिळत नसल्याची ओरड कायम आहे.

           जिवती तालुक्यात समाविष्ट असलेल्या वादग्रस्त १४ गावातील नागरीकांना सोयीसुविधा पुरविण्यात महाराष्ट्र शासनाला यश आले नाही.दळवळण व मुलभूत सुविधा सोडाच शासनाने सुरू केलेल्या वनहक्काच्या कायद्यातूनही जमिनीचे पट्टेही देता आले नाही किंवा देण्याचे सामर्थ्यही स्थानिक प्रशासनाला घडले नाही.कुभेंझरी ग्रामपंचायत अंतर्गत येणाऱ्या पळसगुडा,भोलापठार,अंतापूर,इंदिरानगर येथील जवळपास अडीच तिन हजार हेक्टरवर शेती करणाऱ्यां आदिवासी शेतकऱ्यांची जमिनीच्या पट्ट्यांसाठी अजूनही फरफट सुरू आहे.

केवळ जगण्यासाठी अतिक्रमण जमिनीवर ताबा करून संसाराची गुजरान करणाऱ्या मुळनिवासी आदिवासी शेतकऱ्यांना जमिनीचा मालकी हक्क मिळावा यासाठी शासनाने २००५ मध्ये वनहक्क कायदा तयार केला.गावा-गावात वनहक्क समिती तयार करण्यात आली.समितीच्या माध्यमातून वनदावे मागविण्यात आले.त्यात आदिवासी व गैरआदिवासी शेतकऱ्यांनी दावे सादर केले होते परंतु गैरआदिवासी शेतकऱ्यांना तिन पिढ्यांची जाचक अट लावली गेल्याने त्यांनी सादर केलेले वनदावे नामंजूर करण्यात आले.

आदिवासी शेतकऱ्यांनी सादर केलेले वनदावे मंजूर करून त्यांना वनहक्काचे पट्टेही देण्यात आले मात्र याच तालुक्यातील सिमावादाच्या कचाट्यात असलेल्या शेकडो आदिवासी शेतकऱ्यांना पट्टे देण्याचे सामर्थ्य स्थानिक प्रशासनाने दाखविले नाही.सिमावादाच्या गावात वास्तव्य करून राहणे या आदिवासी शेतकऱ्यांचे चुकले की काय असा सवालही येथील आदिवासी शेतकऱ्यांनी केला आहे.

• जमिनीचा मालकी हक्क देण्यासाठी शासनाने वनहक्क कायदा तयार केला.जिवती तालुक्यातील बहुतांश गावांतील आदिवासी शेतकऱ्यांना वनहक्काचे पट्टे दिले परंतु याच तालुक्यातील सिमावादातील आदिवासी शेतकऱ्यांना वनहक्काचे पट्टे देण्यासाठी तालुका प्रशासनाने कुठलिही कार्यवाही केली नाही.तातडीने सर्वेक्षण करून येथील आदिवासी शेतकऱ्यांना वनहक्काचे पट्टे देण्यात यावे.

         – उत्तम कराळे,भोलापठार,       ग्रा.पं.सदस्य कुंभेझरी