कर्जाच्या वसुलीसाठी बँकेने अडविले घरकुलाचे अनुदान!
गटविकास अधिकाऱ्यांच्या पत्राला बँकेकडून केराची टोपली
चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. संतोष इंद्राळे
जिवती :- दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासन रमाई,शबरी,आदिम कोलाम आवास योजना, पंतप्रधान आवास योजना तसेच यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत अशा महत्वकांक्षी योजना अंमलात आणली आहे मात्र घरकुल अनुदानाची रक्कम बँकेत जमा होऊनही लाभार्थ्यांना मिळत नसल्याने लाभार्थी चांगलेच अडचणीत सापडले आहेत.कुठल्याही शासन योजनेतील अनुदानाची रक्कम बँकेला अडविता येत नाही.घरकुल बांधकामासाठी मिळणारी रक्कम हि प्रोत्साहन अनुदान रक्कम असून सदर अनुदानाची रक्कम केवळ घरकुल बांधकामासाठी वापरली जाते.त्यामुळे लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होणारे घरकुल अनुदान कर्जात कपात करू नये असे पत्र सुध्दा गटविकास अधिकारी जिवती यांनी दिल्यानंतरही ग्रामीण बँकेतील मुजोर अधिकाऱ्यांने चक्क घरकुल बांधकामासाठी लाभार्थ्यांना मिळालेले अनुदान कर्जाच्या वसुलीसाठी अडविण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.
तालुक्यातील नोकेवाडा ग्रामपंचायत अंतर्गत येणाऱ्या सेवादासनगर येथील पंडित मोतीराम पवार व मुलगा संजय पंडित पवार यांना सन २०२१-२२ मध्ये यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेअंतर्गत घरकुल मंजूर झाले आहे.घराचे पायवा पुर्ण बांधकाम झाल्याने त्यांच्या खात्यात प्रत्येकी ४५ हजार प्रमाणे दोन घरकुलाचे ९० हजार रुपये वडिल व मुलांच्या खात्यात जमा झाले. मात्र जिवती येथील विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेतील मुजोर अधिकाऱ्यांच्या अडेलतटू धोरणांमुळे घरकुल धारकांना अनुदानापासून वंचित राहावे लागले आहे.सबंधित गटविकास अधिकाऱ्यांने वारंवार बँकेला पत्रव्यवहार करून घरकुल लाभार्थ्यांना अनुदानाची रक्कम दिली जात नसून कर्जाच्या रक्कमेत कपात केल्याचे बँकेकडून सांगितले जात आहे त्यामुळे घरकुल लाभार्थी संकटात सापडले आहेत.
तोकडे अनुदान अन् बँकेची मुजोरी
केंद्र व राज्य पुरस्कृत अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या घरकुल बांधकामासाठी शासनाकडून तुटपुंजे अनुदान मिळते त्यात बांधकाम साहित्याचे वाढलेले दर आणि रेती घाट बंदीत अधिक दराने विक्री होणारे रेतीची विक्री यांच गणित जुळविल्यास त्या लाभार्थ्यांचे घरचं काय पायवा बांधकामही पुर्ण होत नाही.आणि लाभार्थ्यांना हा खर्च झेपत नसला तरी इकडून तिकडून कर्ज काढून पक्या घरात राहण्याच स्वप्न बघतो मात्र बँकेतील मुजोर अधिकाऱ्यांच्या अडेलतटू धोरणांमुळे घरकुलाचे स्वप्न भंगले जात आहे.