बरांज (मोकासा) प्रकल्पग्रस्त महिलांच्या केपीसीएल कंपनी विरोधी आंदोलनाला जिल्ह्यातील आजी-माजी लोकप्रतिनिधींची पाठ

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अतुल कोल्हे

            आपल्या देशात एखादा प्रकल्प राबविताना प्रकल्पग्रस्तांशी संबंधित पॉलिसी ही शासन, लोकप्रतिनिधी व प्रकल्प अधिकारी मिळून तयार करतात व प्रकल्पग्रस्तांना सदर पॉलिसीचे पालन करावे लागते. जेव्हा की तेथील प्रकल्पग्रस्तांनी त्यांच्या गावात येणाऱ्या प्रकल्पाची पॉलिसी ही स्वतः ग्रामसभेत तयार करायला हवी व शासन, लोकप्रतिनिधी तथा प्रकल्पअधिकारी यांनी मिळून त्या पॉलिसीची अंमलबजावणी करायला हवी, त्यातच खरी लोकशाही आहे. मात्र असे होत नाही आणि प्रकल्पबाधित क्षेत्रात शेकडो समस्या उभ्या होतात.

             जिल्ह्यात स्थानिक व उद्योग असा संघर्ष फार जुना आहे. भूमीअधिग्रहण, जमीन मोबदला, स्थानिकांना रोजगार, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, पर्यावरण, भौतिक सुविधा, सीएसआर फंडाचा योग्य उपयोग या व इतर बाबतीत स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांवर नेहमीच अन्याय झाला आहे. यास कारणीभूत स्थानिक राजकारणी व स्थानिक दलाल मोठ्या प्रमाणात राहिले आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी राजकीय नेते व दलाल यांचे नेतृत्व स्वीकारून नेहमीच स्वतःची फसगत करून घेतली असल्याचे चित्र आहे.

         भद्रावती तालुक्यातील बरांज (मो.) स्थित केपीसीएल या कंपनी द्वारा अधिग्रहित केलेल्या खुल्या कोळसा खाण प्रकल्पात अशीच वाताहत झालेली आहे. बरांज (मो.) या प्रकल्पबाधित गावाच्या झालेल्या वाताहतीस येथील दलाल, स्थानिक राजकारणी व लोकप्रतिनिधी मोठ्या प्रमाणात जवाबदार आहे.

           येथील खुली कोळसा खाण २००६ मध्ये सुरू झाली होती. तेव्हा या खाणीचे व्यवस्थापन कर्नाटका एम्टा कोल माईन्स कंपनीकडे होते. मधल्या काळात २०१४ ते २०२० ही खाण बंद अवस्थेत होती. २०२० मधे या खाणीला कर्नाटक येथीलच केपीसीएल कंपनीने अधिग्रहित केले. खाण सुरू झाली तेव्हा या क्षेत्राचे तत्कालीन आमदार स्व. संजय देवतळे होते तर तत्कालीन खासदार हंसराज अहिर होते. मधल्या काळात खाण बंद होती तेव्हा स्थानिक तत्कालीन आमदार स्व. बाळू धानोरकर होते तर तत्कालीन खासदार हंसराज अहिर होते. त्यानंतर २०२० मधे जेव्हा खाण परत सुरू झाली तेव्हा स्थानिक आमदार प्रतिभा धानोरकर तर खासदार स्व. बाळू धानोरकर होते. हे सर्व लोकप्रतिनिधी मिळून गेल्या तब्बल १८ वर्षात बरांज (मो.) येथील प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडवू शकले नाही, ही शोकांतिका आहे.

        कमालीची बाब म्हणजे कर्नाटका एम्टा व केपीसीएल विरोधात अनेक भुरट्या राजकारण्यांनी आंदोलन केले. अनेक राजकारणी व दलालांनी मिळून जिल्हा व तालुका प्रशासनासोबत बैठका लावल्या. मात्र प्रकल्पग्रस्तांच्या हिताच्या कोणत्याच मागण्या मान्य झाल्या नाही. काही महिन्याअगोदर स्थानिक आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी देखील केपीसीएल विरोधात कामबंद आंदोलन केले. या आंदोलनामागे काय ‘अर्थ’पूर्ण मागण्या होत्या व त्या आंदोलनाची निष्पत्ती काय होती, हे एक गूढच राहिले.

       देशातील कोळसा घोटाळा काढणारे माजी खासदार हंसराज अहिर देखील प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या सोडविण्यात अपयशी राहिले. साधारणतः वर्ष दीड वर्षाअगोदर पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी देखील बरांज (मो.) येथे आंदोलन केले होते. याचीही निष्पत्ती शून्यच राहिली.

            माजी खासदार नरेश पुगलिया, माजी पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार, माजी आमदार नाना शामकुळे, विद्यमान आमदार किशोर जोरगेवार, अशा विधानसभा क्षेत्रातील बाहेरच्या लोकप्रतिनिधींनी देखील या खाणी विरोधात अनेक तक्रारी व आरोप केले. पण पुढे या आरोपांचे व तक्रारींचे काय झाले, हा प्रश्नच राहिला आहे. दलालांनी तर दलाली साठी कंपनी सोबत हातमिळवणी करून स्वतःचे आर्थिक हित जोपासले व गावकऱ्यांना मागे सोडून दिले.

            कंपनी अधिकारी, जिल्हाधिकारी, राजकिय नेते व दलाल अशा बैठका व्हायच्या. यात संपूर्ण प्रकल्पग्रस्तांना विश्वासात न घेता निर्णय व्हायचे.

           आता गेल्या दोन महिनाभरापासून प्रकल्पग्रस्त महिला आंदोलन करीत आहेत. २५० फूट खोल खड्ड्यातील पाण्यात उभे राहून उपोषण करून आंदोलन करीत आहेत, केपीसीएलच्या पत्रा अन्वये प्रकल्पग्रस्त महिलांनी आंदोलन स्थगित केले आहे. तर हे सर्व लोकप्रतिनिधी, राजकारणी व दलाल मात्र या आंदोलनाकडे पाठ फिरवून बसले आहेत.

           कर्नाटक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेडने महाराष्ट्र राज्य सरकारसोबत सदर प्रकल्पाअंतर्गत येणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन पॉलिसीबाबत करार केला आहे. दिनांक २९ डिसेंबर २०१५ ला तत्कालीन केंद्रीय मंत्री हंसराज अहिर, कर्नाटका सरकारचे तत्कालीन ऊर्जा मंत्री डी.के. शिवकुमार, केपीसीएलचे एम.डी. यांची महाराष्ट्र राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. त्यात सदर २०१५ चा करार करण्यात आलेला होता. त्यानुसार केपीसीएल येथील प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करीत आहे. त्यावेळी प्रकल्पग्रस्तांना विश्वासात घेणे आवश्यक होते मात्र तसे झाले नाही आणि म्हणूनच प्रकल्पग्रस्त सदर करारनाम्यानुसार पुनर्वसनास तयार नाहीत.

             प्रशासन, लोकप्रतिनिधी व प्रकल्प अधिकारी यांनी मिळून प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांवर पुनर्विचार करून करारनाम्यात बदल करणे आवश्यक आहे. मात्र तेव्हढे प्रयत्न कुणीच करीत नसून आंदोलनाला थातुर मातुर सहानुभूती दाखवून दिखावा करीत आहे. या पाठीमागे मोठे ‘अर्थकारण’ राहिले आहे.

           बरांज (मो.) येथे खाजगी खुली कोळसा खाण येवून तब्बल १८ वर्षे होत आले आहे. कोट्यावधी रुपयांचा कोळसा कर्नाटक सरकारने येथून नेला. कॅप्टीव्ह माईन्स असूनही कोट्यावधी रुपयांचा कोळसा खुल्या बाजारात विकल्या गेला. मात्र स्थानिक प्रश्न आजतागायत ‘जैसे थे’ आहेत. अद्याप प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन झाले नाही, स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना कायम स्वरुपी नोकऱ्या नाही. भूमी अधिग्रहण पूर्ण केले नाही. जमिनीचा मोबदला देताना बाजारभाव मूल्य निर्धारण झाले नाही, अत्यल्प भावात जमीन अधिग्रहण झाले, पर्यावरण संवर्धनासाठी ठोस उपाययोजना केल्या गेल्या नाही, कोळसा चोरीवर आळा घातला गेला नाही, खाण अगदी गावाला स्पर्शून गेली आहे, गावातील घरे व शाळांना ब्लास्टिंगमुळे भेगा पडल्या आहेत, आदी अनेक समस्या आवासून उभ्या आहेत.

        खासगी खाण असल्याने राजकारणी, अधिकारी, दलाल आदी सर्वांनीच या वाहत्या गंगेत हात ओले केले आहेत.

            म्हणून याचाच विचार आता प्रकल्पग्रस्तांनी करणे आवश्यक झाले आहे.

अरविंदो रिॲलिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. ली. च्या प्रकल्पग्रस्तांना धडा

तालुक्यातील निपॉन डेंड्रो प्रकल्प व केपीसीएलच्या बरांज खुली कोळसा खाण प्रकल्प यांचा अनुभव पाहता बेलोरा, टाकळी, जेना, कीलोनी व ईतर गावात येवू घातलेल्या अरविंदो रिॲलिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. ली. च्या कोल माईन्स प्रकल्पात बाधित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांनी धडा घेण्यासारखे आहे. अरविंदो रिॲलिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. ली. च्या कोल माईन्सच्या प्रकल्पग्रस्तांनी लोकप्रतिनिधी, स्थानिक राजकारणी व दलाल यांची मध्यस्ती न घेता स्वतः शासन व प्रकल्प अधिकारी यांच्याशी करार करूनच प्रकल्प सुरू करण्यास मंजुरी द्यावी. अन्यथा बरांज (मो.), चेकबरांज येथील प्रकल्पग्रस्तांसारखी वाताहत बेलोरा, टाकळी, जेना, कीलोनी व प्रकल्पबाधित ईतर गावातील प्रकल्पग्रस्तांची होईल.