ओबीसी बचाव परिषदेतील ठरावांना सरकार गांभीर्याने घेणार

चांदा ब्लास्ट

विदर्भवादी ओबीसी नेते डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी ओबीसीतील जात संघटनांच्या प्रतिनिधींसह ओबीसी बचाव परिषदेतील १७ महत्त्वपूर्ण ठरावांची प्रत राज्य सरकार कडे केली सुपूर्द

चंद्रपूर : विदर्भवादी ओबीसी नेते डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी ओबीसीतील जात संघटनांच्या प्रतिनिधींसह सोमवारी (दि.१८) ला चंद्रपुरात रविवारी (दि.१७) ला पार पडलेल्या ओबीसी बचाव परिषदेतील १७ महत्त्वपूर्ण ठरावांची प्रत राज्य सरकार कडे सादर केली.

राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांना ठरावाची प्रत देण्यात आली.

ओबीसी बचाव परिषदेत विविध समाजातील प्रतिनिधींने एकत्र येऊन घेतलेल्या ठरावांना राज्य शासन गांभीर्याने घेतील, अशी राज्य सरकारने ग्वाही दिली.

ओबीसी बचाव परिषदेतील ठरावांची प्रत देताना डॉ. जीवतोडे यांच्यासोबत ओबीसीतील तेली, माळी, कुणबी, नाभिक, धनगर व इतर आदी अनेक जातसमूहाचे प्रतिनिधी आदींचा समावेश होता.

ठरावांमध्ये ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागू नये, बिहारच्या धरतीवर ओबीसी संवर्गाची जातनिहाय जनगणना सर्व्हे करावा, या प्रमुख मागणीसह अन्य मागण्यांचा समावेश होता.

हे आहेत ओबीसींबाबतचे महत्त्वपूर्ण ठराव :

 ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावू नये. मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण द्यावे.

 मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये.

 बिहारच्या धर्तीवर ओबीसींची जातनिहाय जनगणना व्हावी. देशभरात ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण द्यावे.

देशात ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात किंवा सत्तावीस टक्के राजकीय आरक्षण लागू करावे.

 वनहक्क पट्ट्यासाठी तीन पिढ्यांची अट रद्द करावी.

ओबीसीतील कमकुवत जातींसाठी विदर्भ, मराठवाडा व इतर महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करावे.

 शेतकरी, शेतमजूर यांना वयाच्या ६० वर्षांनंतर पेन्शन लागू करा, राज्य सरकारी कर्मचारी, शिक्षक आदींना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी

ओबीसी बचाव परिषदेनंतर मंगळवारी (दि.१९) ला राज्य शासनाने नागपूर अधिवेशनात ओबीसींबाबत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. मान. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात माहिती दिली. ओबीसी परिषदेतील काही मागण्यांचा यामध्ये समावेश आहे. ओबीसींसाठी अनेक घोषणा करण्यात आल्या, ७ हजार २०० ओबीसी विद्यार्थ्यांना मदत, ओबीसी वर्गासाठी आधार योजना, सावित्रीबाई शिष्यवृत्ती योजनेत ३ ते ४ पट वाढ, सारथी आणि बारटी साठी प्रत्येकी ३०० कोटी, महाज्योतीसाठी ५५० कोटी, सारथी मार्फत ३५ हजार २६ रोजगार, स्वयंरोजगाराच शिक्षण, धनगर समाजासाठी १४० कोटींची तरतूद, धनगर समाजासाठी दहा हजार घरे बांधणार, आदी अनेक घोषणा व निर्णय घेण्यात आले. राज्य शासनाच्या या निर्णयाचे ओबीसी बचाव परिषदेच्या वतीने स्वागत करतो.

– डॉ. अशोक जीवतोडे,विदर्भवादी ओबीसी नेते