जिल्ह्याच्या सर्वंकष विकासासाठी समित्यांनी उत्कृष्ट आराखडा तयार करावा – जिल्हाधिकारी गौडा

चांदा ब्लास्ट

विकसीत भारत @ 2047 अंतर्गत जिल्ह्याचा विकास आराखडा तयार करण्यात येत आहे. यासाठी कृषी व संलग्न सेवा, खनीकर्म, उद्योग, पर्यटन, पायाभुत सुविधा, सामान्य सेवा आणि प्रदुषण नियंत्रण व्यवस्थापन या विषयांवर समित्यांचे गठण करण्यात आले आहे. या समित्यांच्या सदस्यांनी जिल्ह्याच्या सर्वंकष व दीर्घकालीन विकासासाठी उत्कृष्ट आराखडा तयार करावा, अशा सुचना जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांनी दिल्या.

नियोजन सभागृह येथे जिल्हा विकास आराखडा तसेच नियोजन समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी मंचावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन, ताडोबा – अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक डॉ. जितेंद्र रामगावकर, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक रिना जनबंधु, मनपा आयुक्त विपीन पालिवाल, जिल्हा नियोजन अधिकारी राजेश कळमकर, उपवनसंरक्षक कुशाग्र पाठक, श्वेता बोड्डू यांचेसह विभागप्रमुख उपस्थित होते.

15 सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री तसेच उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत पुणे येथे जिल्हा विकास आराखडा संदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली आहे, असे सांगून जिल्हाधिकारी श्री. गौडा म्हणाले, या बैठकीत आपल्या जिल्ह्याच्या विकास आराखड्याचे सादरीकरण करण्यात येणार आहे. यात तात्काळ, मध्यम तसेच दीर्घकालीन उपाययोजनेसह विविध क्षेत्रात जिल्ह्यातील उणिवा व कमतरता, विकासासाठी पोषक वातावरण, जिल्ह्याची जमेची बाजू, संभाव्य धोके, विशेष पुढाकारातून होणा-या बाबी आदींचा समावेश राहील. त्यामुळे उपसमित्यांनी आपापल्या विषयाचे सादरीकरण त्वरित सादर करावे. जेणेकरून जिल्ह्याचे उत्कृष्ट सादरीकरण पुणे येथील बैठकीत करता येईल, असे त्यांनी सांगितले.

यावेळी कृषी व संलग्न सेवा अंतर्गत वन, कृषी, पशुसंवर्धन, मृद व जलसंधारण याबाबत क्षेत्रीय संचालक डॉ. जितेंद्र रामगावरकर यांनी तर शिक्षण, आरोग्य, जलजीवन मिशन, ग्रामीण पाणीपुरवठा, पर्यटन, एकात्मिक बालविकास प्रकल्प याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी सादरीकरण केले.

            जिल्हा नियोजन समितीचा आढावा : जिल्हा नियोजन समितीचा आढावा घेतांना जिल्हाधिकारी श्री. गौडा म्हणाले, आगामी वर्षात निवडणुका गृहीत धरून विविध विभागांनी प्रशासकीय मान्यतेकरीता आपले प्रस्ताव त्वरीत सादर करावे. जेणेकरून निवडणुकीपूर्वी सर्व प्रस्तावित विकास कामे त्वरीत पूर्ण करता येईल. विभागाकडून आलेल्या मागणीनुसार दायित्वचा निधी त्वरीत वितरीत करा, अशा सुचनाही त्यांनी जिल्हा नियोजन अधिकारी यांना दिल्या.