देऊळगाव राजा येथे शिवसंग्रामकडून कापूस खरेदी बीआयएस कायद्याची होळी

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अशोक डोईफोडे

       केंद्र सरकारने कापूस खरेदी करता भारतीय मानक ब्युरो (बी आय एस) हा कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बी आय एस कायद्यानुसार कमी गुणवत्तेचा कापूस जिनिंग संचालकांनी शेतकऱ्याकडून घेतल्यास त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई व शिक्षेची तरतूद आहे.यामुळे पुढील हंगामात कापूस खरेदीवर आतापासूनच संकटाचे सावट असल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. त्यामुळे बी आय एस कायदा लागू करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा यासाठी आज शिवसंग्राम संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्थानिक तहसील कार्यालय येथे बी आय एस कायद्याची होळी केली व सदर कायदा मागे घ्यावा म्हणून केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री पियुष गोयल यांना तहसीलदार यांच्यामार्फत निवेदन देण्यात आले

         केंद्र सरकारच्या कापूस खरेदीसाठी बी आय एस कायदा लागू करण्याच्या निर्णया विरोधात शिवसंग्राम संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्थानिक तहसील कार्यालय येथे बी आय एस कायद्याची होळी करून आंदोलन केले.व केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री पियुष गोयल यांना निवेदन देण्यात आले.सदर निवेदनात नमूद आहे की,येत्या हंगामात कापूस खरेदी बीआयएस कायद्याच्या अधीन राहून केली जाणार आहे. या कायद्यामध्ये कापसाचा लांब धागा, त्याची गुणवत्ता, ओलावा आदी बाबी तपासून कापूस खरेदी करावी लागणार आहे. परिणामी शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. जमिनीची पोत, अतिवृष्टी हवामानातील बदल यामुळे कापसांची गुणवत्ता कमी होते. अशा परिस्थितीतील कापूस विक्री करता येतो. त्याची खरेदी जिनिंग संचालक करत असतात.

मात्र आता बीआयएस कायद्यानुसार लांब धागा नसेल, ओलावा असेल व गुणवत्ता कमी असेल अशा कापसाची खरेदी जिनिंग संचालकांनी केल्यास त्यांना खरेदीच्या दहापट दंड व दोन वर्ष शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडील कमी गुणवत्तेचा ओलावा असलेला, व लांब धागा नसलेला कापूस जिनिंग संचालक खरेदी करणार नाही. परिणामी शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी होईल. शेतकऱ्यांचे वर्षभराचे आर्थिक बजेट कापसाच्या उत्पन्नावर अवलंबून असते. रोखीचे मानले जाणारे कापूस पीक असल्याने त्याचे उत्पन्न शेतकरी मोठ्या प्रमाणात घेतात. कापसाची थोडीही गुणवत्ता खराब असल्यास शेतकऱ्यांना कापूस विकणे या नवीन कायद्यानुसार अडचणीचे ठरणार आहे. या नवीन कायद्याला शेतकरी आणि जिनिंग संचालकांनी विरोध दर्शविला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने कापूस खरेदी करता बी आय एस कायदा लागू करण्याचा घेतलेला निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा अशी मागणी शिवसंग्रामचे राजेश इंगळे, जहीर पठाण,आजमत खान, शंकर वाघमारे,अमोल दंदाले, असलम खान, शे. समीर, शे. जावेद, सोहिल शे.,जावेद खान, शे. राजू,अनिस शाह आदिनी केली आहे.