रेती घाटांचे लिलाव करून घरकुल लाभार्थ्यांना रेती उपलब्ध करून द्या!

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. संतोष इंद्राळे

जिवती :- २०२४ पर्यंत सर्वांना घरे देण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. त्यासाठी राज्यातील बेघर तसेच कच्च्या घरात वास्तव्यास असणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यांना स्वत:च्या हक्काचे घरे देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. राज्यात बेघरांना घरकुल उपलब्ध करुन देण्यासाठी केंद्र व राज्य पुरस्कृत विविध घरकुल योजना शासन राबवत आहे.

जिल्ह्यात अनेक रेती घाट असून, पर्यावरणाच्या नावाखाली गेल्या दोन वर्षांपासून या घाटांचे लिलाव आजपावेतो झालेले नाहीत.त्यामुळे अतिदुर्गम व आदिवासी बहुल भाग असलेल्या जिवती तालुक्यांतील अनेक पंतप्रधान आवास योजना, रमाई आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण वसाहत योजना, शबरी आवास योजना,अहिल्यादेवी होळकर आवास योजना व आदिम कोलम या योजनेतील घरकुल लाभार्थ्यांना व सामान्य नागरिकांना रेती मिळत नसल्याने तालुक्यांतील विकासकामे व घरांची कामे तसेच छोटी-मोठी कामे रखडली आहेत.

तालुक्यात अवैध मार्गाने मिळणारी रेती ८ हजार रुपये प्रतिट्रॅक्टर असल्याने सामान्य नागरिक घर बांधकाम असो किंवा छोटे-मोठे काम असो तसेच घरकुलधारकही बांधकाम करू शकत नसल्याने त्यांचे घर बांधकामाचे स्वप्न अपुरे राहत आहे. मात्र रेती व्यावसायिक अनेक फंडे वापरून विनापरवाना रेती वाहतूक करून विकत आहेत. यात सामान्यांना फटका बसत आहे, तर व्यावसायिक मालामाल होत आहेत. यात शासनाला कोट्यवधींचा फटका बसत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील रेती घाटांचे लिलाव तत्काळ करावे अशी मागणी केली जात आहे.

जे सधन नागरिक आहेत ते ८ हजार रुपये प्रतिट्रॅक्टर घेऊन आपली कामे करीत आहेत; परंतु एखाद्या गरीब व्यक्तीला शौचालय किंवा घरकुल बांधायचा असेल तर त्याला अवैध मार्गाची ८ हजार रुपये प्रतिट्रॅक्टर रेती परवडत नाही, त्यामुळे गरीब व्यक्तींची कामे पूर्ण होत नाहीत, नागरिकांची कामे तसेच विविध विकासकामे प्रलंबित राहत असल्याने शासनाने याची दखल घेऊन जिल्ह्यातील संपूर्ण रेती घाटांचे लिलाव करून शासनाला मोठ्या प्रमाणात महसूल प्राप्त होईल व चोरी जाणारी रेतीसुद्धा बंद होईल याची दखल घेऊन शासनाने रेती घाटांचे लिलाव त्वरित करावे, अशी मागणी भीमराव व्यंकटी पवार यांच्या वतीने नवनिर्वाचित आमदार देवराव भोंगळे यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.

अनेकांचे घरांचे स्वप्न अधुरे

आपले स्वतः चे घर असावे,असे प्रत्येक व्यक्तीचे स्वप्न असते यासाठी प्रत्येकजण धडपड करीत असतो,अनेक वेळ उसन वरीने पैसे काढून बांधकामासाठी लागणारे साहित्य खरेदी करतो परंतु घर मंजूर असतानाही रेती उपलब्ध नसल्यामुळे अश्या लाभार्थ्यां समोर मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.तेव्हा शासनाने लाभार्थ्यांना रेती उपलब्ध करून द्यावी.