कर्मचाऱ्यांच्या समावेशावर प्रश्नचिन्ह ; नियमांची चौकशी करण्याची मागणी

चांदा ब्लास्ट

घुग्घूस :_ नगर परिषदेमध्ये काही कर्मचाऱ्यांच्या समावेशाच्या प्रक्रियेवर आता प्रशासकीय स्तरावर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. संबंधित कर्मचाऱ्यांचा नगर परिषदेत समावेश नेमका कोणत्या नियम व प्रक्रियेनुसार करण्यात आला, याची माहिती घेण्यासाठी विभागीय आयुक्त, नागपूर यांच्याशी पत्रव्यवहार करण्याचा निर्णय नगर परिषदेच्या सभेत घेण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

नगर परिषदेच्या ठराव क्रमांक 23/1 नुसार, नगराध्यक्ष व सर्व सदस्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या चर्चेदरम्यान कर्मचाऱ्यांच्या समावेशाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. संबंधित कर्मचाऱ्यांना कोणत्या नियमांच्या आधारे नगर परिषदेत समाविष्ट करण्यात आले, याची माहिती विभागीय आयुक्त, नागपूर यांच्याकडून मागविण्यासाठी पत्र पाठविण्याचा प्रस्ताव सभेत मांडण्यात आला. हा प्रस्ताव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आल्याची माहिती आहे.

ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांवरही प्रश्न

या प्रकरणामुळे ग्रामपंचायतीपासून नगर परिषद अस्तित्वात येईपर्यंत दीर्घकाळ सेवा बजावलेल्या, मात्र सेवा कालावधी संपेपर्यंत ज्यांचा नगर परिषदेत समावेश होऊ शकला नाही, अशा कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे.

जर अशा कर्मचाऱ्यांना नियमांनुसार समान संधी किंवा सेवाज्येष्ठतेचा लाभ मिळाला नसेल, तर त्यांना न्याय कसा मिळणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, काही प्रकरणांमध्ये सेवाज्येष्ठता आणि सेवा कालावधीबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. एखादा कर्मचारी दीर्घकाळ सेवेत असताना त्याच्यापेक्षा कनिष्ठ कर्मचाऱ्याला कायमस्वरूपी अथवा नियमित सेवेचा लाभ मिळाला असल्यास, अशा प्रक्रियेत सेवाज्येष्ठता, सेवा नियम आणि समान संधीच्या तत्त्वांचे पालन झाले आहे का, याची चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे बोलले जात आहे.

नियमांचे पालन झाले का?

कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती, समावेश, सेवाज्येष्ठता, नियमितीकरण किंवा स्थायित्वाशी संबंधित निर्णय हे शासन नियम, मंजूर पदे, सेवा अटी तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मंजुरीनुसार होणे अपेक्षित असते.

त्यामुळे संबंधित प्रकरणात प्रत्यक्षात कोणती प्रक्रिया राबविण्यात आली, संबंधित कर्मचाऱ्यांचा सेवा कालावधी किती होता आणि समावेशाच्या वेळी सेवाज्येष्ठतेचा कोणत्या पद्धतीने विचार करण्यात आला, याबाबत विभागीय स्तरावरील चौकशीतून स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, नगर परिषद परिसरातील काही कर्मचाऱ्यांच्या बदली अथवा कार्यालयीन बदलीबाबतही चर्चा सुरू असल्याचे समजते. मात्र, याबाबत नगर परिषद प्रशासनाकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत पुष्टी करण्यात आलेली नाही.

अनियमितता आढळल्यास कारवाई होणार?

विभागीय चौकशीत कर्मचाऱ्यांच्या समावेशाच्या प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन, सेवाज्येष्ठतेकडे दुर्लक्ष किंवा प्रशासकीय अनियमितता आढळून आल्यास संबंधित अधिकारी अथवा जबाबदार व्यक्तींवर नियमानुसार कारवाई होणार का, याकडे आता लक्ष लागले आहे.

दुसरीकडे, दीर्घकाळ सेवा बजावूनही नगर परिषदेत समावेशाचा लाभ न मिळालेल्या ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्यासाठी प्रशासन कोणती पावले उचलणार, हा देखील महत्त्वाचा प्रश्न बनला आहे.

आता विभागीय आयुक्त, नागपूर यांच्याकडे करण्यात येणारा पत्रव्यवहार आणि त्यांच्याकडून प्राप्त होणाऱ्या उत्तरानंतर या संपूर्ण प्रकरणाची वास्तविक स्थिती स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. कर्मचाऱ्यांचा समावेश, सेवाज्येष्ठता आणि सेवा हक्कांच्या बाबतीत नियमांचे पारदर्शकपणे पालन झाले आहे का, याची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.