चंदनखेडा येथे अवैध मुरूम उत्खनन प्रशासन अनभिज्ञ : ३६० सर्व्हे क्रमांकातील ४१ हेक्टर आराजीवर उत्खननाची चर्चा

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अतुल कोल्हे

            भद्रावती तालुक्यातील चंदनखेडा सांजा सर्व्हे क्रमांक ३६०, आराजी ४१ हेक्टर या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर महसूल क्षेत्रातील मुरूम उत्खनन सुरू आहे .उत्खननासाठी आवश्यक परवानग्या आहेत की नाहीत, उत्खननाची मर्यादा किती आहे आणि प्रत्यक्षात किती उत्खनन झाले, उत्खनन परवानाधारक कोण आहेत,याबाबत मात्र महसूल प्रशासनाकडून अद्याप स्पष्टता समोर आलेली नाही. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकाराबाबत संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

विशेष म्हणजे, दिवसा होणाऱ्या हालचालींपेक्षा रात्रीच्या अंधारात उत्खनन केलेल्या गौण खनिजाची वाहतूक होत असल्याची चर्चा असल्याने या प्रकरणाचे गांभीर्य आणखी वाढले आहे. उत्खनन अधिकृत असेल, तर त्याची परवानगी, मंजूर क्षेत्र, उत्खननाची निश्चित मर्यादा, रॉयल्टी तसेच वाहतुकीचे नियम काय आहेत, हे महसूल विभागाने जाहीर करणे गरजेचे आहे.

तलाठी, मंडळ अधिकारी अनभिज्ञ कसे?

एखाद्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन व वाहनांची ये-जा सुरू असताना संबंधित तलाठी, मंडळ अधिकारी, ग्रामसेवक तसेच महसूल यंत्रणेला याची माहिती नाही का? असा सवाल ग्रामस्थांकडून उपस्थित केला जात आहे. जर माहिती असेल तर कारवाई का नाही आणि माहिती नसेल तर स्थानिक महसूल यंत्रणेची पाहणी व्यवस्था व अवैध गौण खनिज भरारी पथक नेमके काय करते, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.

‘तलाठी झोपेत की झोपेचे सोंग घेत आहेत?’ अशी संतप्त चर्चा आता ग्रामस्थांमध्ये सुरू आहे.

पर्यावरणीय हानीकडे दुर्लक्ष?

बेकायदा किंवा नियमबाह्य उत्खननामुळे परिसरातील जमिनीची धूप, धुळीचे प्रदूषण, वाहतुकीमुळे रस्त्यांची होणारी दुरवस्था तसेच पर्यावरणीय संतुलनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केवळ महसूलाचा प्रश्न म्हणून नव्हे, तर पर्यावरणीय दृष्टिकोनातूनही या प्रकरणाची चौकशी होणे आवश्यक आहे.

‘परवानगी’ नेमकी कोणाला आणि किती?

उत्खनन अधिकृत असल्यास परवाना अथवा मंजुरी कोणाच्या नावावर आहे? किती क्षेत्रासाठी परवानगी देण्यात आली आहे? किती प्रमाणात उत्खननास मंजुरी आहे? आतापर्यंत किती उत्खनन झाले? शासनाला किती महसूल जमा झाला? या प्रश्नांची उत्तरे महसूल विभागाने जनतेसमोर ठेवावीत.

आणि जर परवानगी नसताना उत्खनन सुरू असेल, तर संबंधितांवर तत्काळ कारवाई का होत नाही, असा सवालही उपस्थित होत आहे.

राजकीय वरदहस्ताचा संशय; चौकशीची मागणी

या उत्खनन प्रकरणाला राजकीय वरदहस्त आहे का? अथवा अवैध व्यावसायिक आणि संबंधित यंत्रणेतील काही घटकांमध्ये संगनमत आहे का? अशी चर्चा पंचक्रोशीत सुरू असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र या चर्चेला अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. त्यामुळे प्रशासनाने पारदर्शक चौकशी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.

तहसीलदारांच्या भूमिकेकडे लक्ष

या संपूर्ण प्रकरणाची प्रत्यक्ष पाहणी करून पंचनामा, उत्खननाची मोजणी, परवानगीची पडताळणी आणि वाहतुकीच्या नोंदींची तपासणी करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे. भद्रावतीचे तहसीलदार पानमंद या प्रकरणाची दखल घेऊन नेमकी कोणती कार्यवाही करतात, याकडे आता पंचक्रोशीचे लक्ष लागले आहे.

अवैध उत्खननास अभय कोणाचे? आणि उत्खनन वैध असेल तर त्याचे प्रमाण, परवानगी व नियम महसूल विभाग स्पष्ट करणार का? या प्रश्नांची उत्तरे आता प्रशासनाला द्यावीच लागणार आहेत.