चंद्रपूर जिल्ह्यातील १२ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित!
शासनाचा अधिकृत निर्णय ; आता शेतकऱ्यांच्या हातात मदतीची प्रत्यक्ष रक्कम कधी? _नुकसानभरपाई, कर्जसवलत आणि चाऱ्याची तातडीने मागणी

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. राजेश डोंगरे
गोंडपिपरी :_ पावसाने पाठ फिरवल्याने खरीप हंगाम अक्षरशः हातातून गेल्याचे चित्र असतानाच अखेर चंद्रपूर जिल्ह्यातील १२ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहेत. शासनाच्या या निर्णयामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून दुष्काळी मदतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, दुष्काळ जाहीर करण्यापेक्षा आता प्रत्यक्ष मदत शेतकऱ्यांच्या बांधावर आणि खात्यावर पोहोचणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यात यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने अनेक भागांतील खरीप पिकांना मोठा फटका बसला. कापूस, सोयाबीन, तूर, धान, मका यासह विविध पिकांचे नुकसान झाले असून अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांदेखत उभी पिके करपली. उत्पादन घटल्याने शेतीचा खर्चही वसूल होण्याची शक्यता कमी झाली आहे.
*या १२ तालुक्यांवर दुष्काळाची छाया*
शासनाच्या निर्णयानुसार चंद्रपूर, भद्रावती, गोंडपिपरी, राजुरा, कोरपना, मूल, वरोरा, सावली, चिमूर, नागभीड, सिंदेवाही आणि पोंभुर्णा या १२ तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
*घोषणेनंतर आता प्रशासनाची खरी परीक्षा*
दुष्काळ जाहीर झाल्याने शासनाच्या विविध सवलती व मदतीचा मार्ग खुला झाला असला, तरी शेतकऱ्यांसमोर अनेक प्रश्न कायम आहेत. नुकसानग्रस्त पिकांचे पंचनामे कधी पूर्ण होणार? नुकसानभरपाई किती मिळणार? पीक कर्जाबाबत कोणती सवलत मिळणार? जनावरांसाठी चारा आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था कधी होणार? या प्रश्नांची उत्तरे शेतकरी प्रशासनाकडून अपेक्षित आहेत.
*शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या*
नुकसानग्रस्त पिकांचे तातडीने पंचनामे करून सरसकट नुकसानभरपाई द्यावी. पीक कर्जाबाबत दिलासा द्यावा. जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून द्यावा. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई दूर करण्यासाठी तातडीच्या उपाययोजना कराव्यात. तसेच पुढील हंगामासाठी बियाणे व आर्थिक मदत उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.
*दुष्काळ जाहीर झाला; आता मदतीची प्रतीक्षा नको!*
शासनाचा निर्णय कागदावर न राहता त्याचा थेट लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे. दुष्काळामुळे आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना पंचनामे, नुकसानभरपाई आणि शासनाच्या सवलतींसाठी पुन्हा कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.



