घुग्घुस नगर परिषदेत सार्वजनिक शौचालयांच्या दुरुस्तीवर गंभीर प्रश्न, ₹5 ते 6 लाखांच्या कामाच्या खर्चावर घमासान

चांदा ब्लास्ट

स्थानिक नेत्यांकडून भ्रष्टाचाराचे आरोप, 11 प्रभागांतील सर्व कामांच्या चौकशीची मागणी

घुग्घुस, चंद्रपूर : महाराष्ट्रातील चंद्रपूर जिल्ह्यातील घुग्घुस नगर परिषद पुन्हा एकदा कथित अनियमिततेच्या आरोपांमुळे चर्चेत आली आहे. नगर परिषदेच्या प्रभाग क्रमांक 10 मध्ये KGN स्क्रॅपसमोर तसेच बहादे लेआउटजवळ असलेल्या सार्वजनिक शौचालयांच्या दुरुस्तीचे काम गेल्या अनेक महिन्यांपासून अपूर्ण असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या कामांसाठी सुमारे सव्वापाच ते पौने सहा लाख रुपयांची रक्कम निर्धारित करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, प्रत्यक्ष कामाची प्रगती आणि खर्च याबाबत आता अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, सार्वजनिक वापरासाठी अनेक वर्षांपूर्वी बांधण्यात आलेल्या या शौचालयांची दुरुस्ती दीर्घकाळापासून अपूर्ण आहे. त्यामुळे दैनंदिन गरजांसाठी नागरिकांना, विशेषतः महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शौचालये बंद किंवा वापरण्यायोग्य नसल्यामुळे काही नागरिकांना नाईलाजाने उघड्यावर शौचास जावे लागत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

कागदावर लाखो, प्रत्यक्षात काम किती?

सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की, जर दुरुस्तीच्या कामासाठी सुमारे पौने सहा लाख रुपये खर्च केले जात असतील, तर प्रत्यक्षात किती काम झाले आणि त्यासाठी किती खर्च झाला?

शिंदे गटाचे घुग्घुस शहर प्रमुख तसेच ठेकेदार महेश डोंगे यांनी सांगितलेल्या अंदाजानुसार विविध कामांची कमाल किंमत यापेक्षा बरीच कमी असल्याचे दिसून येते.

डोंगे यांच्या अंदाजानुसार—

– सिंटेक्स, पाइपलाइन आणि मजुरी — कमाल ₹30,000

– मटेरियल, प्लास्टर व रोजंदारी मजुरी — कमाल ₹50,000

– लॅट्रीन शीट व मजुरी — सुमारे ₹15,000

– टाइल्स व मजुरी — कमाल ₹40,000

– पेंटिंग व लेबर चार्ज — कमाल ₹20,000

– इलेक्ट्रिक काम — कमाल ₹10,000

– शौचालय परिसरातील झाडाझुडप व कचरा साफसफाई — सुमारे ₹25,000

– शौचालयाच्या खड्ड्यांचा खर्च — कमाल ₹20,000

वरील सर्व बाबींची बेरीज केल्यास अंदाजे ₹2.10 लाख खर्च येत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत जर प्रत्यक्ष ठेका रक्कम सुमारे ₹5.75 लाख असेल, तर दोन्ही रकमांमध्ये जवळपास ₹3.65 लाखांचा फरक दिसून येतो.

मात्र, प्रत्यक्ष कामाची किंमत निश्चित करण्यासाठी अधिकृत तांत्रिक अंदाजपत्रक, बिले, मोजमाप पुस्तिका (MB), निविदा कागदपत्रे आणि देयक नोंदींची तपासणी करणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच खर्चाबाबत निश्चित निष्कर्ष काढता येईल.

“11 प्रभागांतील सर्व शौचालयांची चौकशी झाली पाहिजे”

महेश डोंगे यांनी आरोप केला आहे की, घुग्घुस नगर परिषदेच्या 11 प्रभागांमध्ये सुरू असलेल्या सार्वजनिक शौचालयांच्या दुरुस्ती व रंगरंगोटीच्या कामांची अनिवार्यपणे चौकशी करण्यात यावी.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, चौकशीत अनियमितता किंवा आर्थिक गैरव्यवहार आढळून आल्यास संबंधित बांधकाम विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी. स्थानिक पातळीवर योग्य कारवाई झाली नाही, तर हे प्रकरण मंत्रालय स्तरावर नेऊन शिस्तभंगाच्या कारवाईसाठी पत्रव्यवहार करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

“घुग्घुस नगर परिषदेत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार” असा आरोप

दरम्यान, अमित बोरकर यांनी यापेक्षाही गंभीर आरोप करत घुग्घुस नगर परिषद ही महाराष्ट्रातील सर्वाधिक भ्रष्ट नगर परिषदांपैकी एक असल्याचा दावा केला आहे. सार्वजनिक शौचालयांच्या बांधकाम व दुरुस्तीसाठी निश्चित करण्यात आलेली रक्कम प्रत्यक्ष गरजेपेक्षा दोन ते तीन पट अधिक असल्याचा त्यांचा आरोप आहे.

कथित अनियमिततांमध्ये लोकप्रतिनिधींसह नगर परिषदेचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची मिलीभगत आहे का, याची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी बोरकर यांनी केली आहे. हा विषय केवळ प्रभाग क्रमांक 10 पुरता मर्यादित नसून नगर परिषदेच्या सर्व 11 प्रभागांमध्ये झालेल्या सार्वजनिक शौचालयांच्या कामांची चौकशी करण्यात यावी, असे त्यांनी म्हटले आहे.

आता चौकशीतून उघड होणार ‘लाखों’च्या खर्चाचे रहस्य

सार्वजनिक शौचालयासारखी मूलभूत सुविधा अनेक महिन्यांपर्यंत अपूर्ण राहणे हे स्वतःमध्येच नगर परिषदेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. त्याहून महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे—ज्या कामावर लाखो रुपये खर्च झाल्याचे सांगितले जात आहे, त्या कामाची प्रत्यक्ष गुणवत्ता आणि वास्तविक खर्च किती आहे?

आता गरज केवळ आरोप-प्रत्यारोपांची नसून निविदा प्रक्रिया, वर्क ऑर्डर, तांत्रिक मंजुरी, अंदाजपत्रक, मोजमाप पुस्तिका (MB), बिले, देयक नोंदी तसेच प्रत्यक्ष जागेवर झालेल्या कामाची स्वतंत्र तांत्रिक तपासणी करण्याची आहे

जर शासकीय नोंदी आणि प्रत्यक्ष झालेल्या कामामध्ये तफावत आढळली, तर संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करून कारवाई होणे आवश्यक आहे. तसेच आरोप चुकीचे ठरल्यास त्याबाबतची वस्तुस्थितीही प्रशासनाने सार्वजनिक करणे गरजेचे आहे.

अमित बोरकर यांनी कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करण्यात आली नाही, तर त्याविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे. या आंदोलनाची संपूर्ण जबाबदारी शासन-प्रशासनाची राहील, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

आता प्रश्न थेट आहे—शौचालयाच्या दुरुस्तीच्या नावाखाली खर्च झालेल्या लाखो रुपयांचा हिशोब अखेर कोण देणार?