जिल्हा आदर्श शिक्षक पुरस्कारधारकांमधील भेदभाव दूर करण्याची मागणी

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी : संतोष इंद्राळे

जिवती :- जिल्हा आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांमध्ये शासनाकडून होत असलेला भेदभाव दूर करून सन २०१८ नंतरच्या पुरस्कारविजेत्या शिक्षकांनाही प्रोत्साहनपर एक वेतनवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षक संघ समितीचे राज्याध्यक्ष बाबू शेख यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी शासनाकडे निवेदन सादर केले आहे.

शिक्षकांच्या कार्याचा गौरव करून त्यांना प्रोत्साहन देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. भारताचे माजी राष्ट्रपती व महान शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या विचारांचा दाखला देत बाबू शेख यांनी शिक्षकांच्या भूमिकेचे महत्त्व अधोरेखित केले. “शिक्षकाची मानसिकता योग्य नसेल तर संपूर्ण पिढी खराब होऊ शकते,” या विचारातून शिक्षकांच्या कार्याची व्यापकता स्पष्ट होते, असे त्यांनी नमूद केले.

राज्यात प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणासोबत विद्यार्थीकेंद्रित अभ्यासक्रम, मूलभूत सुविधा, पोषण आहार, मोफत गणवेश व पाठ्यपुस्तके, शिष्यवृत्ती, आनंददायी अध्यापन पद्धती, पालक सहभाग तसेच आदर्श शिक्षकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध योजना राबविण्यात आल्या. या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीत अनेक प्रयोगशील व कर्तव्यदक्ष शिक्षकांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.

डिजिटल शाळा, ३६५ दिवस चालणाऱ्या शाळा, विद्यार्थी अभ्यास गट, ऑनलाइन अध्ययन-अध्यापन, शिष्यवृत्ती सराव वर्ग यांसारखे विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवून शिक्षकांनी शैक्षणिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. अशा शिक्षकांचा जिल्हा आदर्श शिक्षक पुरस्काराने गौरव करण्यात येतो.

डिसेंबर २००० च्या शासन परिपत्रकानुसार जिल्हा आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना एक वेतनवाढ देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, ४ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयाने ही तरतूद बंद करण्यात आली. त्यानंतर २०१८ पूर्वी पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयीन निर्णय त्यांच्या बाजूने लागल्यानंतर त्या कालावधीतील पुरस्कारविजेत्या शिक्षकांना वेतनवाढीचा लाभ मिळाला.

मात्र, २०१८ नंतर जिल्हा आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त झालेल्या शिक्षकांना अद्याप या लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे समान पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांमध्येच लाभाच्या बाबतीत भेदभाव होत असल्याची भावना निर्माण झाली असून संबंधित शिक्षकांमध्ये नाराजी व असंतोष वाढत आहे.

गेल्या सात वर्षांपासून राज्यातील प्रभावित शिक्षक शासन दरबारी सातत्याने निवेदने देत असून, २०१८ नंतरच्या सर्व जिल्हा आदर्श शिक्षक पुरस्कारविजेत्यांनाही एक वेतनवाढ देण्यात यावी, तसेच आदर्श शिक्षकांना प्रोत्साहन देणारी ही लोककल्याणकारी योजना पूर्ववत सुरू करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.

पुरस्काराने सन्मान आणि प्रोत्साहनाची भावना निर्माण होत असताना त्यासोबत मिळणाऱ्या लाभात कालावधीच्या आधारावर भेदभाव होऊ नये. शासनाने या प्रश्नाची गांभीर्याने दखल घेऊन २०१८ नंतरच्या पुरस्कारविजेत्या शिक्षकांनाही न्याय द्यावा, अशी अपेक्षा राज्याध्यक्ष बाबू शेख यांनी व्यक्त केली आहे.