घुग्घूस नगर परिषदेत कंत्राटी कामगारांच्या वेतनावर प्रश्नचिन्ह; नवीन टेंडरने चित्र बदलणार का?

चांदा ब्लास्ट

घुग्घूस, चंद्रपूर : घुग्घूस नगर परिषदेत कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत असलेल्या ड्रायव्हर, हेल्पर आणि सफाई कामगारांच्या वेतनाबाबत सध्या चर्चांना उधाण आले आहे. माहितीनुसार, प्रत्येक कामगारासाठी सुमारे ₹15 हजार मासिक रक्कम निश्चित असल्याची चर्चा असून, विविध कपातींनंतर कामगारांच्या हातात जवळपास ₹13 हजार मिळत असल्याचे सांगितले जात आहे. आता नवीन टेंडरनंतर ही रक्कम वाढून सुमारे ₹18 हजार होण्याची चर्चा आहे.

मात्र, खरा प्रश्न असा आहे की नवीन कंत्राटदार आल्यानंतर कामगारांना प्रत्यक्षात वाढीव वेतन मिळणार का? टेंडरमध्ये निश्चित केलेली संपूर्ण रक्कम कामगारांच्या बँक खात्यात जमा होणार का? की पूर्वीप्रमाणे वेतन, कपात आणि देयकांबाबत कामगारांना अडचणींचा सामना करावा लागणार?

महाराष्ट्रातील नगरपरिषद प्रशासनाशी संबंधित अधिकृत नियम व निर्देशांमध्ये कर्मचारी सेवा अटी, वेतन निर्धारण तसेच कंत्राटी प्रक्रिया याबाबत विविध तरतुदी आहेत. नगर प्रशासन संचालनालयाकडून नगरपरिषदांमधील सेवा विषयक बाबी आणि वेतन निर्धारणाबाबत निर्देश जारी केले जातात. तसेच कंत्राट व निविदा प्रक्रियेसाठी विभागीय स्थायी निर्देशही उपलब्ध आहेत.

कंत्राटदार बदलला, तर कामगारांचे नशीबही बदलणार का?

कंत्राटदार बदलणे ही प्रशासकीय प्रक्रिया असू शकते; मात्र त्याचा सर्वाधिक परिणाम रोज रस्ते स्वच्छ करणे, कचरा उचलणे, वाहन चालवणे आणि शहराच्या स्वच्छतेसारखी मूलभूत कामे करणाऱ्या कामगारांवर होतो.

त्यामुळे नगर परिषद प्रशासनाने नवीन टेंडरमध्ये प्रति कामगार किती वेतन निश्चित करण्यात आले आहे, वैधानिक कपाती किती आहेत, कंत्राटदाराला नगर परिषदेकडून किती रक्कम दिली जाते आणि कामगाराच्या खात्यात प्रत्यक्ष किती रक्कम जमा होणार आहे, याची स्पष्ट माहिती देणे आवश्यक आहे.

जर टेंडरमध्ये ₹18 हजार वेतन निश्चित करण्यात आले असेल, तर त्याची पारदर्शक माहिती सार्वजनिक करणे आणि कामगारांना नियमानुसार वेतन मिळते आहे की नाही, हे सुनिश्चित करणे गरजेचे आहे. केवळ कागदोपत्री वेतन वाढलेले आणि प्रत्यक्षात मात्र जुनीच रक्कम मिळत असेल, तर ही बाब कामगारांच्या हिताची म्हणता येणार नाही.

नगर परिषद कार्यालय रात्री उशिरापर्यंत सुरू राहण्यावरही प्रश्न

दुसरीकडे, घुग्घूस नगर परिषद कार्यालयाचे नियमित कामकाजाचे वेळ संपल्यानंतरही रात्री उशिरापर्यंत कार्यालयात हालचाली सुरू असल्याची चर्चा आहे. विशेष बैठका आणि इतर प्रशासकीय कामकाजामुळे कार्यालय उशिरापर्यंत सुरू राहत असल्याबाबत नागरिकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

महाराष्ट्र नगरपरिषद कायदा, 1965 मध्ये नगर परिषद तसेच तिच्या समित्यांच्या बैठका आणि कामकाजासाठी विविध तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. बैठकीची नोटीस, विषयपत्रिका, अध्यक्षता आणि इतर प्रशासकीय प्रक्रियेचा त्यात उल्लेख आहे.

त्यामुळे प्रश्न कार्यालय संध्याकाळनंतर कधी उघडे राहू शकते का, हा नसून रात्री उशिरापर्यंत सुरू असलेल्या या हालचाली कोणत्या अधिकृत आदेशानुसार, बैठकीनुसार किंवा प्रशासकीय गरजेनुसार होत आहेत? हा आहे. त्याची माहिती नागरिकांसमोर का ठेवली जात नाही, हा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.

सामान्य नागरिकांसाठी नियम, कार्यालयात वेगळी व्यवस्था?

सामान्य नागरिकांसाठी नगर परिषद कार्यालयाची निश्चित वेळ महत्त्वाची असते. दुसरीकडे, कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्यांकडून अतिरिक्त वेळ काम करून घेतले जात असल्यास संबंधित सेवा नियम, कार्यालयीन आदेश आणि लागू असलेल्या कामगार कायद्यांचे पालन होणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्रातील रोजगार व सेवा अटींशी संबंधित लागू कायद्यांनुसार प्रौढ कामगाराकडून सामान्यतः दिवसाला 9 तास आणि आठवड्याला 48 तासांपेक्षा अधिक काम घेण्याबाबत मर्यादा आहेत. तसेच सलग पाच तासांपेक्षा अधिक कामाच्या कालावधीनंतर विश्रांतीची तरतूद आहे. अत्यावश्यक स्वरूपाच्या कामांसाठी निर्धारित प्रक्रियेनुसार काही सवलतींची तरतूदही असू शकते.

त्यामुळे कंत्राटी कामगारांकडून नियमितपणे निर्धारित वेळेपेक्षा अधिक काम करून घेतले जात असल्यास ओव्हरटाईम, कामाचे तास, उपस्थिती आणि वेतनाचा रेकॉर्ड तपासण्याची गरज निर्माण होते.

विरोधकांच्या भूमिकेवरही प्रश्न

नगर परिषदेत सत्ताधारी पक्षासोबतच विरोधकांची भूमिकाही महत्त्वाची असते. कामगारांचे वेतन, टेंडर प्रक्रिया, नगर निधीतून होणारे देयक, कार्यालयीन कामकाज आणि नागरिकांशी संबंधित प्रशासकीय मुद्द्यांवर विरोधी नगरसेवकांनी प्रश्न उपस्थित करणे अपेक्षित आहे.

कामगारांच्या वेतनात कथित कपात किंवा टेंडरमधील रकमेबाबत तक्रारी असतील, तर विरोधी नगरसेवकांनी संबंधित कागदपत्रे मागवून वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्यासाठी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.

त्याचप्रमाणे रात्री उशिरापर्यंत कार्यालयात होणाऱ्या हालचालींबाबत बैठकीचे इतिवृत्त, उपस्थिती नोंदवही, अधिकृत आदेश आणि खर्चाचा तपशील सार्वजनिक करण्याची मागणीही केली जाऊ शकते.

कागदपत्रे समोर आली तरच संपूर्ण चित्र स्पष्ट होणार

सध्या ₹15 हजारांवरून ₹18 हजार वेतन होणार असल्याची चर्चा आणि कपातीनंतर ₹13 हजार मिळत असल्याची माहिती याची अधिकृत पुष्टी संबंधित टेंडर दस्तऐवज, वेतनपत्रक आणि देयक नोंदी तपासल्यानंतरच होऊ शकते.

त्यामुळे घुग्घूस नगर परिषद प्रशासनाने खालील बाबींवर स्पष्टता देण्याची मागणी होत आहे—

– नवीन टेंडरमध्ये प्रति कामगार प्रत्यक्ष मासिक वेतन किती निश्चित करण्यात आले आहे?

– कामगाराच्या बँक खात्यात प्रत्यक्ष किती रक्कम जमा केली जाणार?

– कोणकोणत्या वैधानिक कपाती केल्या जाणार?

– जुन्या आणि नवीन टेंडरमधील वेतनदरात किती फरक आहे?

– कंत्राटदाराला नगर परिषदेकडून एकूण किती रक्कम दिली जाते?

– कामगारांची उपस्थिती आणि वेतनाची पडताळणी कोण करणार?

– रात्री उशिरापर्यंत होणाऱ्या बैठका किंवा कार्यालयीन कामकाजासाठी अधिकृत आदेश व नोंद उपलब्ध आहे का?

– अतिरिक्त वेळ काम करून घेतल्यास त्याचा मोबदला आणि कामाच्या वेळेचा रेकॉर्ड कशा पद्धतीने ठेवला जातो?

नगर प्रशासन संचालनालय, महाराष्ट्राकडून नगर परिषदांसाठी कायदे, नियम, सेवा नियम आणि निविदांशी संबंधित स्थायी निर्देश उपलब्ध करून दिले जातात. त्यामुळे घुग्घूस नगर परिषदेतही टेंडरच्या अटी, देयकांच्या नोंदी आणि कार्यालयीन प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवण्यात आली, तर सध्या सुरू असलेल्या चर्चांना आणि नागरिकांच्या प्रश्नांना अधिकृत उत्तर मिळू शकते.

आता सर्वांचे लक्ष याकडे लागले आहे की कंत्राटदार बदलल्यानंतर केवळ कंत्राट बदलेल की प्रत्यक्षात कामगारांचे वेतन, हक्क आणि कामाच्या परिस्थितीतही बदल होईल? तसेच या संपूर्ण प्रकरणात नगर परिषद प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि विरोधक जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी किती गांभीर्याने पुढाकार घेतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.