कामबंद आंदोलनातून उमेदच्या रणरागिणींनी ग्रामसखींच्या मागण्यांकडे शासनाचे वेधले लक्ष
मानधनवाढ, विमा संरक्षण, प्रसूती रजा, वेतनवाढीसह विविध मागण्यांसाठी राज्यभर आंदोलन ; गोंडपिपरी तालुक्यातील ग्रामसखींचाही सहभाग
चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. राजेश डोंगरे
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत (उमेद) ग्रामीण भागातील महिला बचतगटांना सक्षम करण्यासाठी विविध उपक्रम राबविणाऱ्या ग्रामसखींच्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यभर कामबंद आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या आंदोलनाला गोंडपिपरी तालुक्यातील ग्रामसखींनीही पाठिंबा देत आपल्या मागण्यांचे निवेदन संवर्ग विकास अधिकाऱ्यांमार्फत शासनाकडे सादर केले आहे.
ग्रामीण भागातील महिलांना बचतगटांच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे, आर्थिक व्यवहार व शासकीय योजनांची माहिती देणे, महिला सक्षमीकरणाच्या विविध उपक्रमांची अंमलबजावणी करणे यामध्ये ग्रामसखी महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. मात्र, या कामाच्या तुलनेत ग्रामसखींना मिळणारे मानधन अत्यल्प असल्याने त्यांच्या आर्थिक अडचणी वाढत असल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
ग्रामसखींना सध्या मिळणाऱ्या मानधनात वाढ करून १५ हजार रुपये, तर प्रभाग स्तरावरील कॅडरना २४ हजार रुपये मानधन देण्यात यावे, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. तसेच ग्रामसखींना १० लाख रुपयांचे विमा संरक्षण देण्यात यावे, ऑनलाइन कामाचे स्वरूप लक्षात घेऊन टॅब उपलब्ध करून द्यावेत, प्रसूती रजा मंजूर करावी, IJP प्रक्रिया नियमित करावी, नवीन HR मॅन्युअल लागू करावे आणि १० टक्के वार्षिक वेतनवाढ देण्यात यावी, अशा विविध मागण्या निवेदनातून करण्यात आल्या आहेत.
याशिवाय प्रभाग समन्वयक व सहाय्यक कर्मचाऱ्यांच्या विनंती बदल्या कराव्यात, प्रवास भत्ता व इतर प्रलंबित मागण्यांबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा, सेवासुविधांमध्ये सुधारणा करावी, अशी मागणीही ग्रामसखींनी केली आहे. ग्रामसखींनी आपल्या मागण्यांसाठी शासन, प्रशासन व लोकप्रतिनिधींनी तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. मागण्यांची पूर्तता होईपर्यंत कामबंद आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार तालुक्यातील ग्रामसखींनी व्यक्त केला आहे.
गोंडपिपरी तालुकाध्यक्ष वर्षा बावणे, सचिव विना दिवसे, कोषाध्यक्ष अर्चना झाडे यांच्यासह तालुक्यातील ग्रामसखींनी आंदोलनात सहभाग घेतला. ग्रामीण महिलांच्या आर्थिक व सामाजिक सक्षमीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या ग्रामसखींना न्याय मिळावा आणि त्यांच्या मागण्यांवर शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
