जिवतीच्या वनजमिनीचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी.संतोष इंद्राळे

जिवती :- जिवती तालुक्यातील वनजमिनीच्या प्रलंबित प्रश्नाला आता निर्णायक वळण मिळाले आहे. उर्वरित वनजमिनीच्या प्रश्नावर महाराष्ट्र शासनामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. राजुरा विधानसभा क्षेत्राचे आमदार देवराव भोंगळे यांच्या पुढाकाराने या प्रकरणाची कायदेशीर बाजू भक्कम करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातील वकील अॅड. सिद्धार्थ धर्माधिकारी यांच्याशी महत्त्वपूर्ण चर्चा करण्यात आली.

जिवती तालुक्यातील वनजमिनीच्या प्रश्नासाठी आमदार भोंगळे यांनी मंत्रालयीन पातळीवर सातत्याने पाठपुरावा केला. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि वनमंत्री गणेश नाईक यांच्यासोबत मुंबई व नागपूर येथे बैठका घेण्यात आल्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालीही गेल्या सहा महिन्यांत दोन महत्त्वपूर्ण बैठका झाल्या. या पाठपुराव्यानंतर जिवती तालुक्यातील तब्बल ८,६५९ हेक्टर जमीन वनजमिनीतून वगळण्यात आली आहे.

मात्र, एवढी मोठी जमीन वनजमिनीतून वगळण्यात आल्यानंतरही तालुक्यातील उर्वरित वनजमिनीचा प्रश्न अद्याप कायम आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर प्रशासकीय पातळीवरील प्रयत्नांसोबतच आता न्यायालयीन मार्ग अवलंबण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

२९ जून २०२६ रोजी मुंबई येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत जिवती तालुक्यातील वनजमिनीच्या प्रश्नावर सविस्तर चर्चा झाली होती. बैठकीस वनमंत्री गणेश नाईक, पालकमंत्री अशोक उईके, महसूल सचिव खरगे, वन सचिव मिलिंद मेसकर तसेच संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. ८,६५९ हेक्टर जमीन वनजमिनीतून वगळण्याची कार्यवाही झाल्यानंतर उर्वरित जमिनीच्या प्रश्नासाठी कायदेशीर मार्गाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याबाबत या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला होता.

त्या निर्णयाच्या अनुषंगाने आता कायदेशीर प्रक्रिया पुढे सरकली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील अॅड. सिद्धार्थ धर्माधिकारी यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेत जिवती तालुक्यातील मोठ्या क्षेत्रावरील जमीन वन म्हणून घोषित करण्याची प्रक्रिया, त्यामधील संभाव्य त्रुटी, महसूल अभिलेख, वन विभागाच्या नोंदी आणि उपलब्ध शासकीय कागदपत्रांचा सखोल अभ्यास करून न्यायालयात प्रभावी बाजू मांडण्याबाबत विचारविनिमय करण्यात आला.

अॅड. धर्माधिकारी यांनी उपलब्ध कागदपत्रे व पुराव्यांच्या आधारे प्रकरणाची कायदेशीर बाजू प्रभावीपणे मांडण्याबाबत सकारात्मक भूमिका व्यक्त केली. त्यामुळे जिवतीच्या उर्वरित वनजमिनीच्या प्रश्नाला आता न्यायालयीन लढ्याचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे.

या बैठकीस आमदार देवराव भोंगळे, चंद्रपूर जिल्हाधिकारी वसुमना पंथ, राजुरा उपविभागीय अधिकारी माने, जिल्हा भूमी अभिलेख अधीक्षक जगताप, वन विभागाचे अधिकारी, जिवती तालुक्याचे माजी उपसभापती महेश देवकते, गोगपा नेते गजानन जुमनाके, भाजपा तालुका अध्यक्ष दत्ता राठोड, कृषी उत्पन्न बाजार समिती संचालक तथा तालुका काँग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष उत्तम कराळे, तालुका संघटन महामंत्री गोविंद टोकरे आदी उपस्थित होते.

जिवती तालुक्यातील वनजमिनीचा प्रश्न हा हजारो नागरिकांच्या जमीन हक्कांशी निगडित असल्याने त्यावर आता शासनस्तरावर तसेच न्यायालयीन पातळीवर ठोस प्रयत्न केले जात आहेत. ८,६५९ हेक्टर जमीन वनजमिनीतून वगळल्यानंतर उर्वरित जमिनीचा प्रश्नही मार्गी लावण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात शासनाची बाजू प्रभावीपणे मांडली जाणार आहे.

जिवतीच्या नागरिकांना त्यांच्या जमिनीबाबत न्याय मिळवून देण्यासाठी सुरू झालेल्या या कायदेशीर लढ्याकडे तालुक्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले असून, उर्वरित वनजमिनीचा प्रश्नही मार्गी लागेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.