उकणी-बेलसनीच्या ६०० एकर जमिनीचे अधिग्रहण करण्याची मागणी

चांदा ब्लास्ट

घुग्घूस, चंद्रपूर :- उकणी-बेलसनी परिसरातील कोळसा प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी मौजा उकणी खंड-१ मधील उर्वरित सुमारे ६०० एकर जमीन तातडीने अधिग्रहित करावी, शेतकऱ्यांना नोकरी व योग्य मोबदला द्यावा तसेच उकणी गावाचे रखडलेले पुनर्वसन लवकरात लवकर पूर्ण करावे, अशी मागणी केली आहे. यासंदर्भात ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी महाराष्ट्र विधान परिषद सदस्य तथा माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू (ओमप्रकाश कडू) यांना शेतकऱ्यांच्या वतीने निवेदन देण्यात आले.

निवेदनात शेतकऱ्यांनी नमूद केले आहे की, उकणी परिसरातील जमीन १९९० पासून विविध टप्प्यांत मोठ्या प्रमाणावर अधिग्रहित करण्यात आली आहे. निलजई आणि उकणी खुल्या कोळसा खाणींसाठी आतापर्यंत सुमारे ३,९५० एकर जमीन अधिग्रहित करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, उकणी गावाच्या भौगोलिक क्षेत्रातील सुमारे ८५ टक्के जमीन अधिग्रहित झाली असून, जवळपास १५ टक्के म्हणजेच सुमारे ६०० एकर जमीन अद्याप अधिग्रहित होणे बाकी आहे.

शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, उकणी गावाचे पुनर्वसन गेल्या सुमारे १० वर्षांपासून रखडले असून, आता ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगितले जात आहे. अशा परिस्थितीत गावाचे पुनर्वसन पूर्ण झाले आणि उर्वरित जमीन अधिग्रहित करण्यात आली नाही, तर सुमारे १७५ शेतकरी आपल्या वडिलोपार्जित जमिनीवर शेती करण्यापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.

खाण, डंप आणि पुरामुळे शेतीचे नुकसान

शेतकऱ्यांनी आरोप केला आहे की, २०१६ मध्ये निलजई खुल्या कोळसा खाणीच्या विस्तारासाठी अधिग्रहित करण्यात आलेल्या जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात मातीचे ढिगारे टाकण्यात आले आहेत. या ढिगाऱ्यांमुळे पावसाचे पाणी आसपासच्या शेतजमिनींमध्ये साचते आणि जमिनीची सुपीकता प्रभावित होत आहे. परिणामी कृषी उत्पादनात मोठी घट झाल्याचा शेतकऱ्यांचा दावा आहे.

एका बाजूला वर्धा नदी, तर दुसऱ्या बाजूला निलजई आणि उकणी खुल्या कोळसा खाणी असल्याने हा परिसर चारही बाजूंनी प्रभावित झाला आहे. दरवर्षी पुराचे पाणी उर्वरित ६०० एकर जमिनीत शिरून पिकांचे नुकसान होते, असा शेतकऱ्यांचा दावा आहे. त्यामुळे या परिस्थितीत शेती करणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे.

अनेक वर्षांपासून आंदोलन सुरू

उर्वरित जमिनीचे अधिग्रहण आणि पुनर्वसनाच्या मागणीसाठी ग्रामपंचायत, ग्रामस्थ आणि शेतकऱ्यांनी प्रशासन तसेच वेकोलि व्यवस्थापनाकडे अनेक वेळा निवेदने दिली आहेत. मात्र, ठोस निर्णय न झाल्याने २१ जानेवारी २०२५ रोजी कोळसा खाण प्रकल्पग्रस्त शेतकरी संघर्ष समितीची स्थापना करण्यात आली.

समितीच्या माध्यमातून वेळोवेळी आमरण उपोषण, जलसमाधी आंदोलन, चक्काजाम आणि इतर आंदोलनांच्या माध्यमातून मागण्या मांडण्यात आल्या. २९ जून २०२६ पासून वेकोलिच्या नागपूर येथील मुख्यालयाच्या प्रवेशद्वारासमोर साखळी उपोषणही सुरू करण्यात आले होते.

१५ दिवसांत कार्यवाहीचे आश्वासन

शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, १ जुलै २०२६ रोजी प्रतिनिधी मंडळाने हिंद मजदूर सभेच्या केंद्रीय कार्यालयात शिवकुमार यादव यांची भेट घेऊन आपल्या समस्या मांडल्या. त्यांच्या हस्तक्षेपानंतर वेकोलिच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत शेतकऱ्यांची बैठक घेण्यात आली.

या बैठकीत जमीन अधिग्रहण, पुनर्वसन तसेच खाणीमुळे होणाऱ्या नुकसानीची माहिती शेतकऱ्यांनी दिली. व्यवस्थापनाच्या वतीने १५ दिवसांच्या आत प्रत्यक्ष पाहणी करून योग्य कार्यवाही करण्याचे आश्वासन देण्यात आल्याचा दावा शेतकऱ्यांनी केला आहे. तसेच उकणी गावाचे पुनर्वसन लवकर पूर्ण करण्यासह प्रभावित उर्वरित जमिनीच्या अधिग्रहणाच्या दिशेने कार्यवाही करण्याचे सांगण्यात आले होते.

मात्र, १५ दिवसांचा कालावधी उलटूनही आश्वासनानुसार कोणतीही ठोस कार्यवाही झाली नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.

बच्चू कडूंनी सीएमडी कार्यालयाशी चर्चा करून न्याय मिळवून द्यावा

या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी ११ ऑगस्ट रोजी बच्चू कडू यांना निवेदन देऊन या प्रकरणाची गंभीर दखल घेण्याची मागणी केली. तसेच वेकोलिच्या सीएमडी कार्यालय, नागपूर येथील अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून उकणी-बेलसनी परिसरातील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.

शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये उर्वरित ६०० एकर जमीन कोणत्याही अटीशिवाय तातडीने अधिग्रहित करणे, जमीनधारकांना नोकरी व योग्य मोबदला देणे, उकणी गावाचे रखडलेले पुनर्वसन पूर्ण करणे तसेच २०१६ पासून उर्वरित जमीनधारकांना प्रति हेक्टर ५ लाख रुपये वार्षिक नुकसानभरपाई देणे यांचा समावेश आहे.

जमीन, पुनर्वसन आणि शेतीशी संबंधित या संकटाचा कायमस्वरूपी तोडगा न निघाल्यास प्रभावित कुटुंबांसमोर गंभीर आर्थिक व सामाजिक संकट निर्माण होऊ शकते, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. आता बच्चू कडू यांच्या हस्तक्षेपानंतर वेकोलि व्यवस्थापन या प्रकरणी काय निर्णय घेते, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.