कागदी योजनांपेक्षा शाळांमध्ये प्रत्यक्ष समुपदेशकांची नियुक्ती आणि कठोर अमलबजावणी करा – खासदार प्रतिभा धानोरकर

चांदा ब्लास्ट

चंद्रपूर : देशातील शाळा, महाविद्यालये आणि व्यावसायिक कोचिंग संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अभ्यासाचा आणि स्पर्धा परीक्षांचा ताण दिवसेंदिवस वाढत असून विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येसारख्या अत्यंत दुर्दैवी घटना थांबण्याचे नाव घेत नाहीत. केंद्र सरकारकडून ‘मनोदर्पण’, ‘टेली-मानस’ किंवा कागदोपत्री धोरणांची कितीही घोषणा केली जात असली, तरी प्रत्यक्षात या उपायांचा कोणताही ठोस उपयोग होत नसून घटनांचे प्रमाण वेगाने वाढतच आहे, अशी टीका खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी केली आहे.

लोकसभेत खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी विद्यार्थ्यांमधील वाढत्या आत्महत्या आणि मानसिक ताणतणावाबाबत विचारलेल्या अतारांकित प्रश्नाला (क्र. २२८६) उत्तर देताना केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी सरकारद्वारे राबवल्या जाणाऱ्या विविध योजनांची माहिती दिली. यामध्ये सीबीएसईच्या नियमांनुसार शाळांमध्ये दुहेरी समुपदेशक नियुक्ती, हेल्पलाइन कॉल्स आणि विविध कार्यक्रमांचा उल्लेख केंद्राने केला आहे. परंतु, या सर्व योजना केवळ कागदावर आणि आकडेवारीपुरत्याच मर्यादित राहिल्याचे चित्र सध्या देशात पाहायला मिळत आहे.

या विषयावर तीव्र विरोध आणि चिंता व्यक्त करताना खासदार प्रतिभा धानोरकर म्हणाल्या की, “केंद्राने दिलेली आकडेवारी आणि दावे प्रत्यक्षातील परिस्थितीशी जुळणारे नाहीत. कोचिंग हब आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आजही विद्यार्थ्यांवर प्रचंड मानसिक दबाव आहे, मात्र तिथे ना योग्य मानसोपचार तज्ज्ञ उपलब्ध आहेत, ना समुपदेशक. केंद्र सरकार केवळ हेल्पलाइन कॉल्सची संख्या दाखवून आपली जबाबदारी झाकत आहे, तर दुसरीकडे निष्पाप विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे. ही अत्यंत गंभीर व चिंताजनक बाब आहे.”

खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी पुढे मागणी केली की, केंद्र सरकारने आणि शिक्षण मंत्रालयाने केवळ कागदी परिपत्रके न काढता देशातील प्रत्येक शाळा, कॉलेज आणि खाजगी कोचिंग क्लासेसमध्ये ‘सामाजिक-भावनात्मक समुपदेशक’ व ‘करिअर समुपदेशक’ यांची प्रत्यक्ष नियुक्ती झाली आहे की नाही, याची कठोर तपासणी करावी. तसेच, नियम न पाळणाऱ्या संस्थांवर कडक कारवाई करण्यात यावी आणि विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी तातडीने स्वतंत्र व प्रभावी राष्ट्रीय धोरण राबवून अंमलबजावणीची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.