माणिकगड सिमेंट आदिवासी जमिन विवाद विधानसभेत आमदार मुनगंटीवार डरकाडी फोडणार

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. प्रमोद गिरडकर

        अल्ट्राटेक सिमेंट कंपनीच्या मानिकगड युनिट च्या चुनखड्डी आदिवासी शेत जमीन व शोषणाच्या अत्याचार बाबत अनेक तक्रारी निवेदन चौकश्या अहवाल हे कागदावर फिरत लालफितशाही अनागोंदी कारभार आदिवासीच्या जिवावर बेतल्याची विष प्राशन घटना घडली आदिवासी ना हि वेळ का आली आमदार मुनगंटीवार तात्कालीन पालक मंत्री म्हणून बैठक घेऊन कंपनी ताब्यातील जमिन भुमापन मोजणी हाच पर्याय ठरू शकतो मात्र तब्बल ३ वर्षात प्रशासन झोपेचे सोंग घेऊन वेळ काढू धोरणाचा अवलंब करून आदिवासी कुटूबाच्या मुळ प्रश्नावर तोडगा न काढता बगल देण्याचे कार्य सुरू असून निष्पाप अन्यायग्रस्त आदिवासी वर खोटे गुन्हे दाखल करुण अन्याय करणाऱ्या मानिकगड सिमेंट व्यवस्थापन तथा प्रशासकीय अधिकारी यांचेवर गंभीर आरोप असता अनुजमाती अन्याचार प्रतिबंध कायद्याने गुन्हे दाखल न करता रान मोकळे झाले कंपनीने ७ जुलै २०२० तहसिलदार व उपविभागीय अधिकारी यांनी अनाधिकृत गेटचे बांधकाम ८ ते १० गावातील जनतेच्या निस्तार हक्काचा रस्ता काबाजी करुण सुरू असलेली अडवणूक कोलामा च्या शेत जमीनीवर कंपनीने रस्ता तयार करुण शेत जमीन उध्दवस्त केली सर्व्हे न ६१ कुप वन क्षेत्रातील 21 हेक्टर जमीन 1981 च्या लीज करारामध्ये समाविष्ट नसताना 29 हेक्टर 92 आर जमिनीचा मोबदला 1984 दरम्यान देण्यात आल्याचा प्रशासनाकडून व कंपनीकडून उच्च न्यायालय मानव अधिकार आयोग अनुसूचित जमाती आयोग यांच्याकडे शपथपत्र दिले असताना कंपनीने मार्च 2020 मध्ये प्रशासनिक अधिकाऱ्यांचे किंवा शासनाचे न्यायालयाचे आदेश नसताना रक्कम का देण्यात आली गेल्या 40 वर्षात जमीनधारकांना नोकरी का देण्यात आली नाही.

तसेच 19 आदिवासी कुटुंबांच्या नियमाप्रमाणे जमिनी भूसंपादन किंवा भुपुष्ठ अधिकार कंपनीने प्राप्त न केल्याने त्या जमिनी विभाग ग्रस्त म्हणून गेल्या दोन दशकापासून माणिक सिमेंट कंपनीच्या ताब्यात असलेल्या खान क्षेत्रातील व निवासी क्षेत्रातील संपूर्ण जमिनीचे नोकारी / कुसुंबी येथील जमिनीची भूमापन मोजणी करण्याची तयारी कंपनीने दर्शवली असताना तब्बल एक वर्षाचा काळ लोटूनही कंपनीने मोजणीची फी भरणा केलेली नाही तसेच गेल्या 40 वर्षात कंपनीचा कब्जा असताना कमी जास्त पत्रक किंवा मोजणीचे नकाशाची दुरुस्ती करण्यात आली नाही यामुळे कोट्यावधी रुपयाचा महसूल बुडवीत आदिवासींचे शोषण कंपनीकडून सुरू आहे जिल्हाधिकारी यांनी याबाबत 29 एप्रिलला तातडीचे सभा घेऊन 30 दिवसात मोजणी करण्याचे आश्वासन दिले मात्र तो निर्णय कागदावरच असल्याने 19 महिने आदिवासींनी यानी ठिय्या आंदोलन करून सुद्धा प्रशासनाकडून मार्ग निघाला नाही महसुल वनविभाग भुमि अभिलेख विभागाच्या घुम जाव अहवाल सादर होत असल्याने आदिवासी च्या शोषणाचे कंपनी व्यवस्थापन च्या बरोबरीने शासकीय यंत्रणा देखिल जबाबदार असत्याने गुन्हे दाखल करण्यात यावे अशी मागणी सातत्याने होत असताना दुर्लक्ष झाल्याने महसुल अधिकाऱ्याच्या दालणात विष प्राशन करुण आदिवासी कोलाम समाजाने न्याय मिळवून द्यावा अशी मागणी करत लक्षवेधून घेतले मात्र २ महीने होऊन सुद्धा ठोस निर्णय प्रशासनाने घेतला नाही या संभ्रमात असंतोष भडकत आहे.

याकडे लक्ष वेधण्यासाठी विधान सभा तारांकीत प्रश्न क्र ३२९ ०५ उपस्थीत करुण लक्षवेधी सूचना मांडीत महसुल मंत्री यांचे आदिवासीयाच्या गंभीर प्रश्न सुधिर मुनगंटीवार (बल्लारपूर) हेमंत ओगले (श्रीरामपुर) प्रविण दडके (नागपूर) यांनी उपस्थित केल्याने शिस्तभंग करणाऱ्या व चुकीची माहिती देऊन कंपनी चे पाप झाकण्याचे कृत्य करणारे व आदिवासी कुटूंबावर अन्याय करणाऱ्यावर कोनते कारवाही होणार असा प्रश्न राष्ट्रवादी कांग्रेसचे प्रदेश सहसचिव आबिद अली यांनी तातडीने जमीन विवाद प्रश्न सोडवावा अशी मागणी केली आहे