जिवतीतील १४ गावे अजूनही दोन राज्याच्या कचाट्यात

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. संतोष इंद्राळे

जिवती :- चंद्रपूर जिल्ह्यातील अतिदुर्गम समजल्या जाणाऱ्या जिवती तालुक्यातील ती वादग्रस्त १४ गावात मराठी भाषिकांचे प्राबल्य आहे.येथील नागरिक महाराष्ट्रात राहण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून रामदास रणवीर या सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून झगडत आहेत.भाषावार प्रांतरचनेनंतर तरी सिमावाद संपुष्टात येईल असे नागरिकांना वाटायचे मात्र दुर्दैवाने तसे झाले नाही.आजही इथे दोन्ही राज्यांची विकास यंत्रणा काम करीत असले तरी तेलंगणा राज्याच्या विविध योजनांच्या बरसातीने महाराष्ट्र शासनाला नतमस्तक होण्याची वेळ आली आहे. महाराष्ट्राची महसूल जमिन असतानाही तेलंगणा राज्याने त्या वनजमिनीवर ताबा करून वनजमिनींचे पट्टेही वाटप केले आहे.नुकत्याच या १४ गावात तेलंगणा राज्याच्या विधानसभा निवडणुका पार पडल्या काही दिवसांत तेलंगणा राज्याच्या ग्रामपंचायत निवडणूक लागणार असल्याचे बोलले जात असले तरी महाराष्ट्र सरकार मात्र बघ्याची भूमिका घेत आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या महत्त्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या बाजूने असतानाही ती १४ गावे अजुनही महाराष्ट्र-तेलंगणा राज्याच्या अडकित्त्यात अडकल्याचे चित्र महाराष्ट्र शासन उघड्या डोळ्यांनी बघत असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यास कुणीही पुढे आले नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.सिमेवरील १४ गावात संपूर्ण मराठी भाषिक नागरिक आहेत.या मराठी भाषिक नागरिकांना महाराष्ट्रातच ठेवा असा लढा देणाऱ्या रामदास रणविर यांच अर्ध आयुष्य झिजुन गेल परंतु त्या लढ्याला अजुनही यश मिळाल नाही.आजही दोन्ही राज्याची विकास यंत्रणा काम करित आहे.त्यामुळे तिथल्या सामाजिक,आर्थिक विषमतेचा विचार केल्यास त्या वादग्रस्त गावातील मराठी भाषीक नागरिकांना खरच स्वातंत्र्य मिळाले आहे का?हा प्रश्न पडल्याखेरिज राहत नाही. महाराष्ट्र- तेलंगणा सिमेवरील जिवती तालुक्यातीलमुकादमगुडा,परमडोली,तांडा,कोठ्ठा,लेंडीजाळा,शंकरलोधी,महाराजगुडा,पदमावती,अंतापूर,इंदिरानगर येसापूर, पळसगुडा, भोलापठार, लेंडीगुडा हि १४ गावे न्यायमुर्ती फाजलअली समितीने ठरविलेल्या सिमारेषेनुसार १९६२-६३ पासून ही १४ गावे महाराष्ट्राच्या हद्दीत वसलेली असून महाराष्ट्राची महसुली गावे आहेत.

असे असतानाही येथिल वनजमिन तेलंगणा सरकार आपल्या ताब्यात घेतली आहे.या गावातील संपूर्ण नागरिक मराठी भाषिक असतानाही १७ डिसेंबर १९८९ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने ही १४ गावे आंध्रप्रदेश सरकारला हस्तांतरण करण्याचा चुकीचा निर्णय घेऊन ती १४ गावे आंध्रप्रदेशमध्ये समाविष्ट करण्यास हरकत नसल्याचे शासनाला कळविले होते.तेव्हा ती १४ गावे आंध्रप्रदेश सरकारला हस्तांतरित करण्याच्या कार्यवाहित लोकप्रतिनिधी व स्थानिक मराठी भाषिक नागरिकांचा विरोध झाला.तेव्हा हस्तांतरण करण्याच्या निर्णयाचा विचार करून १४ गावे महाराष्ट्र राज्याच्या हद्दित असल्याची स्पष्ट भुमिका महाराष्ट्र शासनाने घेतली.आंध्रप्रदेश येथे दाखल केलेली रिट याचिकेच्या संदर्भात महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्पेशल लिव्ह पिटिशन दाखल केली होती.त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने १७ जुलै १९९७ रोजी उच्च न्यायालय हैद्राबाद यांनी सदर रिट याचिका तिन महिन्यात निकाली काढावी.असे निर्देश दिले होते.माञ आंध्रप्रदेश सरकारने सदर रिट याचिका २१ ऑगस्ट १९९७ रोजी मागे घेतली होती व पुन्हा कोणताही दावा केलेला नाही.तेव्हा ही १४ गावे महाराष्ट्र शासनाचीच असल्याचे सिद्ध झाल्यानंतरही आदीचे आंध्रप्रदेश शासन व आताचे तेलंगणा शासन त्या गावावरील ताबा सोडण्यास तयार नाही.

आजही दोन्ही राज्याची विकास यंञणा या वादग्रस्त गावात काम करित आहे.स्वातंत्र्याचा मोकळा श्वास मिळावा म्हणून मराठी भाषिक नागरीकांची धडपड सुरूच आहे.मराठी भाषिकांना न्याय मिळावा यासाठी रामदास रणविर यांचा लढा सुरू असून अजून किती दिवस या नागरिकांना वादात जगावे लागतील असा प्रश्नही उपस्थित होत असून यंदाच्या नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात तरी या वादग्रस्त १४ गावांच्या सिमावादावर तोडगा निघेल काय याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.