“जाहिरनामा”तील 9वे आश्वासन प्रश्नचिन्हाखाली

चांदा ब्लास्ट

घुग्घुस, चंद्रपूर : निवडणुका जवळ आल्या की राजकीय पक्षांकडून जनतेसमोर विकासाची मोठमोठी आश्वासने आणि आकर्षक “जाहिरनामा” सादर केला जातो. वर्ष 2025 च्या निवडणूक वातावरणातही एका सत्ताधारी पक्षाकडून 37 आकर्षक मुद्द्यांचा जाहिरनामा प्रकाशित करण्यात आला होता. त्यामध्ये अधिकृत उमेदवारांना प्रचंड बहुमताने विजयी करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. याच जाहिरनाम्यातील 9व्या मुद्द्यात “प्रदूषणाला कारणीभूत असलेली रेल्वे सायडिंग हटवण्यात येईल” असे आश्वासन देण्यात आले होते.

मात्र आता प्रश्न उपस्थित होत आहे की, हे आश्वासन प्रत्यक्षात कुठे दिसून येत आहे का, की हेही फक्त निवडणुकीपुरते मर्यादित राहिलेले राजकीय वक्तव्य ठरले आहे?

नगर परिषद क्षेत्रातील प्रभाग क्रमांक 3, 5, 6, 7, 8, 9 आणि 10 मधील हजारो नागरिक अनेक वर्षांपासून रेल्वे सायडिंग आणि तेथून सतत होणाऱ्या जड वाहनांच्या वर्दळीमुळे निर्माण होणाऱ्या कोळसा व धुळीच्या प्रदूषणाला तोंड देत आहेत. स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे की, प्रदूषण नियंत्रणाचे दावे केवळ सरकारी कागदपत्रे आणि बैठकींपुरते मर्यादित राहिले असून प्रत्यक्ष परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे.

परिसरातील झाडांची पाने हिरवी कमी आणि काळी अधिक दिसत आहेत. घरांची साफसफाई करणे ही नागरिकांसाठी रोजची गरज बनली आहे. कितीही साफसफाई केली तरी काही वेळातच पुन्हा धूळ आणि काळेपणासाचतो, अशी नागरिकांची तक्रार आहे. प्रचंड उष्णतेमध्ये रस्त्यांवर केले जाणारे पाणी फवारणीचे कामही केवळ दिखावा ठरत असल्याचा आरोप होत आहे, कारण जमिनीवर टाकलेले पाणी काही मिनिटांतच आटून जाते.

दुसरीकडे शहरातील पिण्याच्या पाण्याची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. अनेक भागांमध्ये चार-चार दिवसांनी नळाला पाणी येत असल्याने नागरिक त्रस्त झाले आहेत. नगर परिषद प्रशासन आणि संबंधित विभाग मूळ प्रश्नांवर ठोस उपाययोजना करण्याऐवजी केवळ औपचारिकता पूर्ण करण्यात व्यस्त असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.

स्थानिक नागरिकांचे स्पष्ट म्हणणे आहे की, WCL, नगर परिषद आणि संबंधित प्रशासकीय विभागांच्या निष्क्रियतेचा फटका थेट सर्वसामान्य जनतेला बसत आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (MPCB) नियमांचे पालन कागदोपत्री होताना दिसते, मात्र प्रत्यक्ष परिस्थिती त्याच्या पूर्णपणे विरोधात असल्याचे चित्र आहे.

शहरात अशीही चर्चा रंगत आहे की अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांची भूमिका आता केवळ एसी केबिन, कूलर आणि बैठकींपुरती मर्यादित राहिली आहे. जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, नगर परिषद मुख्याधिकारी, नगराध्यक्ष, सभापती, अभियंते आणि पर्यवेक्षक स्तरापर्यंत सर्व काही “नियंत्रणात” असल्याचे अहवाल तयार केले जातात; मात्र नागरिक ज्या विषारी हवेत जगत आहेत, त्याचे वास्तव मूल्यमापन नेमके कोण करणार, हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

नागरिकांचे म्हणणे आहे की, जर रेल्वे सायडिंग खरोखरच प्रदूषणाचे मुख्य कारण असेल, तर ती हटवण्यासाठी पहिल्या वर्षात कोणती ठोस कारवाई करण्यात आली? यासाठी कोणती वेळमर्यादा निश्चित करण्यात आली होती का? संबंधित विभागांच्या बैठकीत काही निर्णय घेण्यात आला होता का? आणि जर नाही, तर जनतेसमोर असे आश्वासन कोणत्या आधारावर देण्यात आले होते?

आता हा प्रश्न केवळ एका आश्वासनापुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर नगर परिषद प्रशासनाची कार्यपद्धती, प्रशासकीय जवाबदारी आणि कायदेशीर यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेशीही जोडला गेला आहे. नियम केवळ सामान्य नागरिकांसाठीच आहेत का? मोठ्या प्रदूषणकारी व्यवस्थांवर कारवाई फक्त भाषणांपुरतीच राहणार का? असे प्रश्न जनता उपस्थित करत आहे.

सध्या “प्रदूषणाला कारणीभूत असलेली रेल्वे सायडिंग हटवण्यात येईल” हे आश्वासन पहिल्या वर्षात कितपत यशस्वी झाले, याचे उत्तर येत्या काळात जनता निश्चितच मागणार आहे. पुढील काही वर्षांत प्रत्यक्ष जमिनीवर कारवाई दिसून येते की हा मुद्दाही फक्त निवडणुकीतील जुमलेबाजी ठरून फाईलमध्ये दडपला जातो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.