“जाहिरनामा”च्या ६व्या मुद्द्यावर सत्ताधारी पक्ष घेरावात; नागरिकांचा सवाल — पहिल्याच वर्षात नवीन सार्वजनिक शौचालयांचे काम किती?

चांदा ब्लास्ट

घुग्घुस, चंद्रपूर : निवडणुका आल्या की विविध राजकीय पक्षांकडून आकर्षक “जाहिरनामा” प्रसिद्ध करून नागरिकांसमोर विकासाची मोठमोठी आश्वासने दिली जातात. नगर परिषद निवडणूक २०२५ मध्येही सत्ताधारी पक्षाने जाहीर केलेल्या ३७ मुद्द्यांच्या जाहिरनाम्यात क्रमांक ६ वर स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला होता — “शहरात आवश्यक त्या ठिकाणी सार्वजनिक शौचालयाचे बांधकाम केल्या जाईल.”

मात्र निवडणुकीनंतर आता शहरात चर्चा सुरू आहे की, पहिल्या वर्षात या मुद्द्यावर प्रत्यक्षात किती नवीन काम सुरू झाले? नागरिकांमध्ये हा प्रश्न वेगाने पुढे येत आहे की, हे आश्वासन केवळ निवडणुकीतील भाषणांपुरते आणि बॅनरपुरतेच मर्यादित राहिले का, की प्रत्यक्षातही काही ठोस योजना राबविण्यात आली?

माहितीनुसार नगर परिषद क्षेत्रातील काही प्रभागांमध्ये सार्वजनिक शौचालयांचे भूमिपूजन निवडणुकीपूर्वीच करण्यात आले होते आणि सध्या त्याच जुन्या प्रस्तावित कामांना पुढे नेले जात आहे. त्यामुळे नागरिक विचारत आहेत की, निवडणुकीनंतर सत्तेत आल्यानंतर किती नवीन सार्वजनिक शौचालयांना मंजुरी देण्यात आली, किती कामांचे भूमिपूजन झाले आणि किती कामे प्रत्यक्षात सुरू झाली?

शहरातील अनेक ठिकाणी उभारण्यात आलेली सार्वजनिक शौचालये आजही नागरिकांसाठी सुविधेपेक्षा अधिक त्रासदायक ठरत असल्याची चर्चा आहे. काही ठिकाणी स्वच्छतेची दयनीय अवस्था आहे, तर काही रोडलगतच्या शौचालयांच्या परिसरात मद्यपी आणि असामाजिक तत्वांचा वावर वाढल्याने महिला आणि सामान्य नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण होत आहे. महिलांचे म्हणणे आहे की, अनेक ठिकाणी शौचालये उभारण्यात आली असली तरी तेथे स्वच्छता, पाणी, प्रकाश व्यवस्था आणि पार्किंगसारख्या मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे.

नागरिकांमध्ये अशीही चर्चा सुरू आहे की, नगर परिषद प्रशासनाची जबाबदारी केवळ फाईलमध्ये “सर्व काही सुरळीत” असल्याचे दाखविण्यापुरती मर्यादित राहू नये. मुख्याधिकारी, नगराध्यक्ष, बांधकाम सभापती, स्वच्छता व आरोग्य सभापती, अभियंते आणि सुपरवायझर यांची खरी परीक्षा प्रत्यक्ष पाहणी आणि कामाच्या गुणवत्तेवर होणार आहे; केवळ एसी केबिन किंवा कुलरखाली बसून तयार करण्यात आलेल्या अहवालांवर नाही.

स्थानिक नागरिकांचा आरोप आहे की, शहरात सार्वजनिक शौचालयांची खरी गरज होती, तर पहिल्याच वर्षात मोठ्या प्रमाणावर नवीन प्रस्ताव आणि कामे दिसायला हवी होती. मात्र सद्यस्थिती पाहता नागरिकांमध्ये असा सवाल उपस्थित होत आहे की, निधीअभावी विकासकामे “ऑक्सिजन”वर तर चालत नाहीत ना?

राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे की, कोणत्याही जाहिरनाम्याचे यश भाषणांवर नव्हे तर पाच वर्षांत केलेल्या प्रत्यक्ष कामांवर ठरत असते. आता नागरिक केवळ घोषणा नव्हे, तर कामाचा हिशोब मागत आहेत.

सध्या शहरवासीयांचे लक्ष सत्ताधारी पक्षाच्या पहिल्या वर्षातील कामगिरीकडे लागले आहे. आता येणारे दुसरे वर्ष हे ठरवणार आहे की “सार्वजनिक शौचालय” हा मुद्दा खऱ्या विकासाचे चित्र ठरणार की पुन्हा एकदा राजकीय घोषणाबाजीचे उदाहरण बनणार.