बँक ऑफ इंडियाच्या फाईल्समध्ये अडकली प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. राजेश डोंगरे

सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन परिपत्रकानुसार ऊर्जा बचत, संसाधन संवर्धन व पर्यावरण संरक्षण पत्रानुसार केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी “प्रधानमंत्री सूर्यघर (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana) योजना” देशभरात घरगुती सौरऊर्जा वाढवण्यासाठी आणि वीजबिल कमी करण्यासाठी मोठ्या अपेक्षांसह राबवली जात आहे. मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत बँकिंग अडथळे, प्रशासकीय विलंब आणि दररचनेतील अस्पष्टता यामुळे ही योजना लाभार्थ्यांसाठी अडचणीची ठरत असल्याचे चित्र समोर आले आहे.

या योजनेचा उद्देश प्रत्येक घरात सौर पॅनल बसवून वीजबचत करणे, अतिरिक्त वीज ग्रिडला देऊन उत्पन्न मिळवणे आणि नागरिकांना ऊर्जा स्वावलंबी बनवणे हा आहे. मात्र कर्ज मंजुरीनंतरही निधी वितरणास विलंब, कागदपत्र पडताळणीतील अडचणी आणि बँक पातळीवरील प्रक्रिया मंदावल्यामुळे अनेक प्रकल्प रखडले आहेत.

बँक ऑफ इंडिया कडून सौरऊर्जा कर्ज प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होत असल्याचा आरोप लाभार्थ्यांकडून केला जात आहे. त्यामुळे मंजूर फाईल्स असूनही अनेक ठिकाणी निधी वितरित न झाल्याने प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत थांबले आहेत.

गोंडपिपरी तालुक्यात सुमारे ३०० सौरऊर्जा कर्ज फाईल्स तयार झाल्या असून त्यापैकी ४८ फाईल्स अद्याप प्रलंबित आहेत. परिणामी अनेक लाभार्थ्यांचे सौरऊर्जा प्रकल्प पूर्ण होऊ शकलेले नाहीत. त्याचबरोबर महावितरणकडून प्रस्तावित १५० युनिट प्रति किलोवॅट प्रति महिना मर्यादा, तसेच अतिरिक्त वीज कमी दराने विक्री आणि गरज पडल्यास जास्त दराने वीज खरेदी करावी लागण्याची शक्यता, यामुळे सौरऊर्जेच्या आर्थिक फायद्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

“सोलर लावा, वीज वाचवा” असा संदेश दिला जात असताना प्रत्यक्षात मात्र “ऑफिसच्या चकरा मारा” अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू आहे. दरम्यान, बँकिंग प्रक्रिया सुलभ व पारदर्शक न झाल्यास या योजनेचा अपेक्षित उद्देश साध्य होणार नाही, अशी तज्ज्ञांकडून स्पष्ट मते व्यक्त केली जात आहेत.