गोंडपिपरी एमआयडीसी करिता “त्या” १२ गावांतील जमीन संपादन प्रक्रियेला वेग

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. राजेश डोंगरे

गोंडपिपरी तालुक्यातील करंजी परिसरात प्रस्तावित महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (MIDC) प्रकल्पावरून संघर्ष अधिक तीव्र झाला असून प्रशासन आणि शेतकरी आता थेट आमनेसामने आल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. करंजीसह परिसरातील १२ गावांमध्ये जमीन संपादन प्रक्रियेला प्रशासनाने अधिकृत वेग दिल्यानंतर शेतकरी संघटना, ग्रामस्थ आणि युवक मोठ्या प्रमाणावर आक्रमक झाले आहेत. “मोबदला नको, जमीनच हवी” अशी भूमिका घेत गावागावांत आंदोलनाची धार अधिक तीव्र होताना दिसत आहे.

प्रस्तावित MIDC प्रकल्पासाठी सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची चर्चा असून औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा मानला जात आहे. प्रशासनाच्या मते, या प्रकल्पामुळे भविष्यात मोठ्या उद्योगांना चालना मिळून रोजगारनिर्मिती, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि स्थानिक आर्थिक प्रगतीला गती मिळणार आहे.

दरम्यान, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, गोंडपिपरी यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१ च्या कलम ३२(२) अंतर्गत सार्वजनिक नोटीस जारी केली आहे. या नोटीसमध्ये करंजी परिसरातील जमीन औद्योगिक विकासासाठी संपादित करण्यात येणार असल्याचे नमूद करण्यात आले असून संबंधित जमीनधारकांना हरकती नोंदविण्याची संधी देण्यात आली आहे.

मात्र, दुसरीकडे शेतकरी वर्गात तीव्र अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या मते, अधिग्रहणासाठी निवडण्यात आलेली जमीन अत्यंत सुपीक असून हजारो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह पूर्णपणे शेतीवर अवलंबून आहे. “एकदा जमीन गेली की शेतकरी कायमचा उद्ध्वस्त होतो,” अशी भावना गावागावांतून व्यक्त होत आहे.

या विरोधाची सुरुवात ग्रामस्तरावरील बैठकींपासून झाली. त्यानंतर शेतकरी एकता संघर्ष समिती आणि विविध संघटनांच्या माध्यमातून आंदोलन अधिक संघटित होत गेले. शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी, खासदार, आमदार आणि इतर लोकप्रतिनिधी यांची भेट घेऊन निवेदने सादर केली. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांसोबत बैठका देखील पार पडल्या; मात्र कोणताही ठोस तोडगा न निघाल्याने शेतकऱ्यांमधील नाराजी आणखी वाढली आहे.

काही शेतकरी संघटना आणि संघर्ष कृती समित्यांनी कायदेशीर लढ्याची तयारी सुरू केली असून आक्षेप अर्ज दाखल करण्यासाठी शेतकरी धावाधाव करत असल्याची माहिती समोर येत आहे. सुरजागड आणि कोनसरी परिसरातील औद्योगिक प्रकल्पांचा अनुभव लक्षात घेता शासनाच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवणे कठीण असल्याचे अनेक ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.

औद्योगिक विकास आणि शेती अस्तित्वाच्या संघर्षात गोंडपिपरी तालुका सध्या निर्णायक वळणावर उभा आहे. एका बाजूला प्रशासनाकडून MIDC प्रकल्पासाठी प्रक्रिया वेगाने राबवली जात असताना दुसऱ्या बाजूला शेतकरी संघटित होत संघर्ष तीव्र करण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे आगामी काळात हा प्रश्न केवळ जमीन संपादनापुरता मर्यादित न राहता मोठ्या जनआंदोलनाचे रूप घेण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

*प्रशासनाची भूमिका*

*औद्योगिक विकासासाठी भू_संपादन आवश्यक.

*MIDC मध्ये मोठी गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीची अपेक्षा.

*रस्ते, वीज, पाणी यांसह इतर पायाभूत सुविधा विकसित होणार.

*कायदेशीर प्रक्रियेनुसार नोटीस व सुनावणीची संधी.

*हरकतींवर विचार करून पुढील निर्णय घेतले जाणार.

*शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या*

*सुपीक शेती वाचवावी.

*ग्रामसभेची संमती घेण्यात यावी.

*संपादन प्रक्रिया पारदर्शक ठेवावी.

*बाधिताला पुनर्वसनाची स्पष्ट हमी द्यावी.

*प्रत्येक बाधित कुटुंबाला रोजगार उपलब्ध करून द्यावा.

*भू_संपादनातील जमिनीला बाजारभावापेक्षा अधिक मोबदला द्यावा.