डिजिटल जनगणनेसाठी शिक्षक सज्ज, पण खासगी मोबाईल वापराला विरोध

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी.संतोष इंद्राळे

जिवती :- ‘जनगणना २०२७’ या राष्ट्रीय मोहिमेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासन सज्ज झाले असले, तरी या मोहिमेचा मुख्य कणा असलेल्या शिक्षकांनी आता आपल्या न्याय्य हक्कांच्या मागण्यांसाठी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे राज्य प्रवक्ता तथा हॅप्पी टू हेल्प फाउंडेशन चे संस्थापक अध्यक्ष शेख अब्दुल रहीम यांनी थेट मुंबई येथे जाऊन जनगणना संचालिका श्रीमती डॉ. निरुपमा जे. डांगे यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले तसेच शिक्षकांच्या सेवाशर्ती, सुरक्षा आणि तांत्रिक सुविधांबाबत कडक भूमिका मांडली आहे. “राष्ट्रीय कर्तव्य म्हणून आम्ही कामासाठी तयार आहोत, पण आमचा बळी देऊन काम करून घेण्याचे दिवस संपले आहेत,” असा स्पष्ट इशारा शेख अब्दुल रहीम यांनी दिला आहे.

*’राईट टू प्रायव्हसी’चा मुद्दा ऐरणीवर*

यावेळची जनगणना पूर्णपणे ‘मोबाईल ॲप’द्वारे डिजिटल पद्धतीने होणार आहे. मात्र, शासनाने शिक्षकांना त्यांचे वैयक्तिक मोबाईल वापरण्याची सूचना केल्याने वादाला तोंड फुटले आहे. शिक्षकांच्या खासगी मोबाईलमध्ये त्यांचे आर्थिक व्यवहार, बँक खात्यांची माहिती आणि कौटुंबिक डेटा असतो. शासकीय कामासाठी खासगी उपकरणाची सक्ती करणे हा ‘निजतेच्या अधिकाराचा’ (Right to Privacy) भंग असल्याचे संघटनेने पत्रात नमूद केले आहे. याऐवजी प्रत्येक प्रगणकाला स्वतंत्र अँड्रॉइड टॅबलेट, पॉवर बँक आणि हाय-स्पीड इंटरनेट सिमकार्ड पुरवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

*अर्जित रजा आणि ५० लाखांचे विमा कवच*

जनगणनेचे काम उन्हाळी सुट्ट्यांमध्ये होणार असल्याने शिक्षकांच्या हक्काच्या सुट्ट्यांचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा रजा नियम १९८१ नुसार, सुट्टीत काम घेतल्यास त्याबदल्यात ३५ ते ४० दिवसांची अर्जित रजा सेवापुस्तकात जमा करण्याचे आदेश काढण्याची मागणी शिक्षकांनी केली आहे.

तसेच, क्षेत्रीय कामातील धोके लक्षात घेता, कार्यरत असणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा ५० लाख रुपयांचा सामूहिक अपघात विमा उतरवण्यात यावा, अशी आग्रही मागणी संघटनेने केली आहे.

*प्रमुख मागण्या:*

`डिजिटल साधने:` प्रत्येक प्रगणकाला हँडहेल्ड टॅबलेट आणि डेटा सिमकार्ड शासनाकडून मिळावे.

`सुरक्षा कवच:` ५० लाखांचा विमा आणि दुर्दैवी घटनेत वारसांना तत्काळ मदतीची तरतूद असावी.

`रजा सवलत:` सुट्टीतील कामाच्या मोबदल्यात ४० दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करावी.

`शिक्षण सेवकांना न्याय:` शिक्षण सेवकांना ‘विशेष प्रोत्साहन भत्ता’ आणि प्रवासाचा आगाऊ खर्च मिळावा.

“शिक्षकांवर नेहमीच अशैक्षणिक कामांचा बोजा टाकला जातो. जनगणना हे राष्ट्रीय कार्य असले तरी शिक्षकांच्या सुरक्षिततेशी आणि गोपनीयतेशी तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही. प्रशासनाने लेखी आश्वासन न दिल्यास राज्यभरातील शिक्षकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण होईल.”

— शेख अब्दुल रहीम (राज्य प्रवक्ते, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन, तथा संस्थापक अध्यक्ष, हॅप्पी टू हेल्प फाउंडेशन

*या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनाही देण्यात आल्या आहेत. आता शासन शिक्षकांच्या या ‘अटी’ मान्य करणार की डिजिटल जनगणनेचा पेच अधिक वाढणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे…*