गोंडपिपरीतील एमआयडीसी विरोधात शेतकऱ्यांचा ठाम निर्धार

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. राजेश डोंगरे

 जिल्हाधिकारी कार्यालयात गोंडपिपरी औद्योगिक संघर्ष कृती समिती व १२ गावांतील शेतकऱ्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक काल (दि. २९) पार पडली. ही बैठक शेतकऱ्यांच्या एकजुटीची आणि ठाम भूमिकेची साक्ष ठरली. बैठकीत उपस्थित सर्व शेतकऱ्यांनी एकमुखाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले, “मोबदला नको, आम्ही जमीनही देणार नाही.”

या बैठकीस जिल्हाधिकारी वासुमना पंत, खासदार प्रतिभा धानोरकर, उपविभागीय अधिकारी लघीमा तिवारी, तहसीलदार शुभम बाहकर तसेच MIDC चे प्रादेशिक अधिकारी गिरी उपस्थित होते. यावेळी शेतकऱ्यांनी प्रस्तावित औद्योगिक प्रकल्प पूर्णपणे मागे घेण्याची ठाम मागणी केली.

 प्रशासनाकडून अद्याप जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया सुरू झालेली नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. तसेच शेतकऱ्यांचा विरोध कायम राहिल्यास प्रकल्प पुढे जाणार नाही,असेही सूचित करण्यात आले.

भूसंपादनासंदर्भात येत्या काळात नोटिसा मिळाल्यास शेतकऱ्यांनी तत्काळ आपली भूमिका मांडावी आणि विरोध असल्यास ग्रामसभांमध्ये प्रशासनाच्या उपस्थितीत तीव्र विरोध नोंदवावा,अशा सूचना प्रशासनाने दिल्या.

दरम्यान,२३ एप्रिल रोजी १२ गावांतील शेकडो शेतकऱ्यांनी गोंडपिपरी तहसील कार्यालयात एकत्र येत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर केले होते. मात्र,अद्याप कोणतेही उत्तर न मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. शासनाने वारंवार नोटिसा देण्यापेक्षा थेट अधिसूचना रद्द करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, हीच एकमुखी मागणी यावेळी करण्यात आली. अधिसूचना रद्द झाल्यास प्रस्तावित प्रकल्प आपोआप रद्द होईल आणि शेती सुरक्षित राहील,अशी भूमिका समितीने मांडली.

करंजी येथील आधीच उपलब्ध 35 एकर सरकारी जागेत उद्योग उभारण्यास विरोध नसल्याचे स्पष्ट करत,बारा गावांतील सुपीक शेती कोणत्याही परिस्थितीत देणार नाही,असा ठाम निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

गोंडपिपरी औद्योगिक संघर्ष कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसह बाराही गावांतील शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते. अधिसूचना तात्काळ रद्द न केल्यास तीव्र आंदोलन उभारण्यात येईल,असा इशाराही समितीतर्फे यावेळी देण्यात आला.