महिला विधेयक नाही तर संविधानिक विधेयक नामंजूर

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अतुल कोल्हे

   महिला आरक्षण विधेयक नामंजूर झाल्याची बातमी अनेक माध्यमांनी दिली असली, तरी प्रत्यक्षात हे संविधानिक (घटनादुरुस्ती) विधेयक नामंजूर झाले असल्याचा दावा करत, महिलांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न भारतीय जनता पक्षाकडून होत असल्याचा आरोप शिवसेना चंद्रपूर जिल्हा प्रमुख भास्कर ताजने यांनी केला आहे.

         भास्कर ताजने यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे म्हटले आहे की, संबंधित विधेयक केवळ महिला आरक्षणापुरते मर्यादित नसून त्यामध्ये लोकसभेतील जागांची वाढ आणि मतदारसंघांची पुनर्रचना (डिलिमिटेशन) यांसारखे महत्त्वाचे मुद्दे अंतर्भूत होते. त्यामुळे “महिला आरक्षण विधेयक नामंजूर” अशी मांडणी करून मूळ मुद्द्यापासून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच, महिला आरक्षण विधेयक सप्टेंबर 2023 मध्येच सर्वपक्षीय बहुमताने मंजूर झाले होते, मात्र भाजपा सरकारने त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही, असा आरोपही त्यांनी केला. त्यामुळे सध्याच्या घडामोडींकडे संशयाच्या नजरेने पाहण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.

        ते पुढे म्हणाले की, लोकसभेच्या जागा वाढवून राजकीय समीकरणांमध्ये बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न या विधेयकाच्या माध्यमातून होत होता. विशेषतः काही भागांमध्ये लोकसंख्येच्या आधारे जागा वाढवून भविष्यातील निवडणुकांवर प्रभाव टाकण्याचा हेतू असल्याची शंका त्यांनी व्यक्त केली. संसदेत झालेल्या घडामोडींवरही सातपुते यांनी प्रश्न उपस्थित केले. मतदानानंतर अल्पावधीतच सत्ताधारी पक्षाच्या खासदारांकडून आंदोलन सुरू झाल्याचा उल्लेख करत, ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्वनियोजित होती का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

       महाराष्ट्रातील राजकीय नेते या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर ठोस भूमिका घेताना दिसत नसल्याबद्दलही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने सर्व पक्षांनी स्पष्ट भूमिका मांडणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.