स्वत:च्या मालकीची जागा असल्याची अट रद्द करुन पूरग्रस्तांना तात्काळ नुकसान भरपाई द्या – आ. जोरगेवार

चांदा ब्लास्ट

चंद्रपूरातील बहुतांश भाग नजुल, वन विभाग किंवा वेकोलीच्या जागेवर आहे. त्यामुळे जागेची मालकी येथील नागरिकांच्या नावाने नाही. अशात पूरग्रस्तांना मिळणार असणाऱ्या शासकिय मदतीपासून या भागातील नागरिकांना वंचित राहावे लागण्याची शक्यता आहे. हि बाब लक्षात घेत नैसर्गीक आपत्तीच्या काळात सरकार आपल्या पाठीशी आहे हे दर्शवत नुकसान भरपाईसाठी स्वत:च्या मालकीची जागा असल्याची अट रद्द करत पुरग्रस्तांना तात्काळ नुकसान भरपाई देण्यात यावी अशी मागणी अधिवेशनात औचित्याच्या मुद्यावर बोलताना आमदार किशोर जोरगेवार यांनी केली आहे.

   मुंबई येथे पावसाळी अधिवेशन सुरु आहे. आज अधिवेशनात औचित्याच्या मुद्दयावर बोलतांना आमदार किशोर जोरगेवार यांनी पावसाच्या पाण्या नंतर चंद्रपूर उध्दभवलेल्या स्थितीकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले आहे. यावेळी नुकसान ग्रस्तांना शासकिय मदत मिळेल यासाठी अटी शिथील करण्याची मागणी केली आहे.

        चंद्रपूरात पावसाच्या पाण्याने नागरिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. पावसाचे पाणी नागरिवस्त्यांमध्ये शिरल्यामुळे नागरिकांच्या घरातील अन्य धान्य, साधन सामुग्री आणि इलेक्ट्रोनिक सामान खराब झाले आहे. या सर्व परिस्थितीची आमदार किशोर जोरगेवार यांनी पाहणी करत नुकसाणीचे तात्काळ पंचणामे करण्याच्या अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या आहे.

  दरम्यान आज अधिवेशनाच्या सातव्या दिवशी औचित्याच्या मुद्यावर बोलतांना आ. जोरगेवार म्हणाले कि, चंद्रपूरात पुर परिस्थिती निर्माण झाली होती. यात रेहमत नगर, सिस्टर कॉलनी, नगीनाबाग, मोहमदीया नगर, पठाणपूरा, विठ्ठल मंदिर वार्ड, राष्टवादी नगर यासह लगतची काही गावे पाण्याने वेढलेली होती. यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पाणी शिरलेल्या घरांना पाच हजाराची मिळणारी मदत वाढवून १० हजार करण्याची घोषणा केली आहे. मात्र शासकिय अटी नुसार एखाद्या घरात ४८ तास पाणी साचल असेल तरच ही मदत केल्या जाते. परंतू आठ मिनिटही घरात पाणी साचल तरी घरातील इलेक्ट्रोनिक वस्तू व घरातील सामान खराब होते. त्यामुळे ही अट रद्द केल्या गेली पाहिजे, साधारनत:  पूराच्या सखल भागात राहाणारे हे गरिब लोक असतात त्यांच्याकडे स्वताच्या नावाने जागा नसते. ते नजूल, वेकोली, वनविभागाच्या जागेवर झोपड्या बांधून राहत असतात. त्यामुळे या गरिब वर्गाला न्याय देण्यासाठी स्वत च्या मालकीच्या जागेची अट रद्द करावी, अशंत: पडलेल्या घराला केवळ सहा हजार रुपयांची मदत केल्या जाते. ही मदत अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे अशंत: पडलेल्या घरांना २५ हजार रुपयांची मदत करण्यात यावी अशी मागणी यावेळी बोलताना आमदार किशोर जोरगेवार यांनी केली आहे.