केंद्र सरकारने आपला शब्द पाळावा; जातगणनेत ओबीसींचा कॉलम ठेवावा

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अतुल कोल्हे

     केंद्र सरकारने आपला शब्द पाळावा; जातगणनेत ओबीसींचा कॉलम ठेवावा, असा सुर देशव्यापी ओबीसी आंदोलनातून निघाला. जातनिहाय जनगणनेसाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे दिल्लीमध्ये आज (दि.२३) ला देशव्यापी आंदोलन संपन्न झाले.

केंद्र सरकारने ३० एप्रिल २०२५ मध्ये जातनिहाय जनगणना करण्याचा कॅबिनेट निर्णय घेतला होता. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी घोषणा केली होती की, आगामी राष्ट्रीय जनगणनेत (२०२७) ओबीसी आणि इतर जातींची गणना पारदर्शकपणे केली जाईल, मात्र प्रत्यक्षात आता जनगणना अर्जात ओबीसींचा कॉलम नाही. ओबीसी सोबत ही धोखाधडी आहे, त्यामुळे या निर्णयाचे पालन केंद्र सरकारने करायला पाहिजे व जनगणनेत ओबीसींचा कॉलम समावेश करायला पाहिजेच, असे मत ओबीसी आंदोलनातून पुढे आले.

अनुसूचित जाती, जमातीबरोबरच ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याचे केंद्र सरकारने ३० एप्रिल २०२५ रोजी जाहीर केले होते. यासंदर्भात जनगणना आयुक्तांनी २२ जानेवारीला राजपत्र जारी करीत जनगणनेसंबंधी ३३ प्रश्नांची सूची जाहीर केली आहे, त्यात बाराव्या क्रमांकावर अनुसूचित जाती आणि जमातीचा उल्लेख आहे. मात्र ओबीसींचा उल्लेख नाही. त्यामुळे ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना होईल की नाही, असा संभ्रम ओबीसींच्या मनात निर्माण झालेला आहे. आणि यावर केंद्र सरकार कोणतेही स्पष्टीकरण द्यायला तयार नाही त्यामुळे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, बीसी वेल्फेअर असोसिएशन तेलंगाना / आंध्रप्रदेश आणि ओबीसी महासभा अन्य संघटनांच्या वतीने नवी दिल्ली येथील जंतर मंतर मैदानावर आज दि. २३ मार्चला दुपारी २ ते ५ या कालावधीत ओबीसींच्या जातीनिहाय जनगणनेसह, यूजीसी बिल २०२६ लागू करावे, केंद्रात स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय स्थापन करावे, क्रिमिलेअयर ची मर्यादा १३ सप्टेंबर २०१७ वाढली नाही, ती वाढवून २० लाख करण्यात यावी आणि केंद्रात ओबीसींचे स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्यात यावे , आरक्षणाची ५०% मर्यादा हटविण्यात यावी, केंद्र सरकारने २४३ डी, २४३ टी सेक्शन ६ मध्ये दूरस्थी करून स्थानिक स्वराज संस्थेत ओबीसींना २७% आरक्षण देण्यात यावे, या प्रमुख मागण्यासह इतर मागण्या घेऊन देशव्यापी आंदोलन केले.

ऑक्टोबर २०२६ पासून जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये आणि त्यानंतर उर्वरित भागात मार्च २०२७ पासून जनगणना सुरू करणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर जनगणना आयुक्तांनी एक अधिसूचना काढत राजपत्र जारी केले. २२ जानेवारीला जनगणना करण्यासाठी ३३ प्रश्नांची सूची तयार करून राजपत्रात समाविष्ट केल्या. १२ व्या क्रमांकावर अनुसूचित जाती आणि जमातीचा उल्लेख आहे तर इतरांसाठी अन्य शब्दाचा प्रयोग केला असून ओबीसींचा स्पष्ट उल्लेख नाही.

मागास ठरविण्याच्या निकषात त्या जातीतील प्रत्येक कुटुंबाची आर्थिक व सामाजिक स्थिती महत्त्वाचा घटक ठरत असते, पहिल्या टप्प्यात प्रत्येक कुटुंबाची माहिती संकलित केली जाणार असून त्यात केवळ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व धर्म याचीच नोंद केली जाणार आहे. ओबीसी हा सुद्धा मागास प्रवर्ग असताना त्याची नोंद का नाही ? असा ओबीसींचा केंद्र शासनाला सवाल आहे. या संदर्भात केंद्र शासनाला जागे करण्यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, बीसी वेल्फेअर असोसिएशन (तेलंगाना/आंध्रप्रदेश), ओबीसी महासभा आणि देशातील सर्व ओबीसी संघटनेतर्फे देशव्यापी आंदोलन केले. या आंदोलनात देशभरातून मोठ्या संख्येने ओबीसी समाज बांधव सहभागी झाले होते.

यावेळी महाराष्ट्रातील खासदार प्रतिभा धानोरकर, खासदार डॉ. नामदेव किरसान, खासदार डॉ. प्रशांत पडोले, आंध्रप्रदेशातील खासदार अप्पला नायडू, खासदार अंबिका लक्ष्मी नारायण, बुस्टीपती नागराजु, तेलंगणातील खासदार भट्टी मल्लू रवि, श्याम कुमार बर्वे, कल्याण काळे, डॉ. शिवाजी काळे, बळवंत वानखेडे, बाळू मामा म्हात्रे, इकबाल अन्सारी,आदींनी आंदोलनाला भेट दिली.

आंदोलन यशस्वी करण्याकरिता राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, महासचिव सचिन राजुरकर, राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जीवतोडे, इंद्रजीत सिंह, कमलेश गुप्ता,कार्याध्यक्ष प्रा शेषराव येलेकर, शरद वानखेडे, सुभाष घाटे, डॉ. प्रकाश भागरथ, दिनेश चोखारे, रत्नमाला पिसे, महिला अध्यक्ष ज्योतीताई ढोकणे, बीसी वेल्फेअर असोसिएशन तेलंगानाचे अध्यक्ष श्रीनिवास जाजुला, आंध्रप्रदेश अध्यक्ष शंकरअण्णा, ओबीसी महासभाचे, वधर्मेंद्र कुशवाह, प्रकाश भागरथ, गुणेश्वर आरिकर एकनाथ तारमाळे, प्रकाश साबळे, शिव प्रसाद शाहू ,सूरज बेलोकर, ऋतिका डफ, श्रीकांत मसमारे, शकील पटेल, मुकेश पुंडके, रवी टोंगे,रणजीत डवरे, विक्रम गौड, शाम अण्णा, विजय डवंगे, श्यामकांत थेरे, गणेश आवारी, भावनाताई बावनकर, आदींनी परिश्रम घेतले.