पुनर्वसनाशिवाय चंद्रपूरातील एकाही अतिक्रमणधारक नागरिकावर अन्याय होऊ देणार नाही

चांदा ब्लास्ट

आ.मुनगंटीवार यांची रेल्वे अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई तात्काळ स्थगित करण्याची मागणी

मुंबईतील उच्चस्तरीय बैठकीत पुनर्वसनावर होणार अंतिम निर्णय

चंद्रपूर :_ येथील रेल्वेलाईनलगत राहणाऱ्या अतिक्रमणधारक नागरिकांचे पुनर्वसन सुनिश्चित केल्याशिवाय कोणालाही बेघर होऊ दिले जाणार नाही, अशा ठाम सूचना राज्याचे माजी वने व सांस्कृतिक कार्य मंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिल्या. चंद्रपूर जिल्हाधिकारी येथील कार्यालयातील २० कलमी सभागृहात त्यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठकीत त्यांनी रेल्वे प्रशासनाच्या सुरू असलेल्या कारवाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत, पुनर्वसनाची ठोस व्यवस्था होईपर्यंत अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई तात्काळ स्थगित ठेवण्याची मागणी केली.

चंद्रपूर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील २० कलमी सभागृहात रेल्वे अतिक्रमण या बैठकीला अतिरिक्त जिल्हाधिकारी डॉ. व्यवहारे, रेल्वेचे अधिकारी तसेच चंद्रपूर येथील अतिक्रमणधारक नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

मध्य रेल्वे, नागपूर मंडळाकडून चंद्रपूर येथील सावरकर नगर, जल नगर, उडिया बस्ती तसेच महाकाली कॉलरी परिसरातील घरांवर अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे आयोजित रेल्वे प्रशासनासोबत बैठकीत आ. मुनगंटीवार म्हणाले, ‘सर्वांना घर’ ही संकल्पना केंद्र सरकारकडून साकार करत असताना, दुसरीकडे रेल्वे प्रशासनाच्या कारवाईमुळे नागरिकांना बेघर होण्याची वेळ येणे ही गंभीर बाब आहे. त्यामुळे संबंधित नागरिकांना पर्यायी व सक्षम पुनर्वसनाची व्यवस्था केल्याशिवाय कोणतीही कारवाई होऊ नये, अशा स्पष्ट सूचना आ. मुनगंटीवार यांनी दिल्या.

या विषयावर पुढील निर्णायक पाऊल म्हणून येत्या मंगळवारी मुंबई येथे रेल्वेचे जीएम यांच्यासोबत, तसेच झूमद्वारे जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांच्या उपस्थितीत महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे. या बैठकीत पुनर्वसनाबाबत ठोस निर्णय घेतला जाईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

चंद्रपूर येथील अतिक्रमणधारक नागरिकांच्या प्रश्नावर आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी घेतलेली भूमिका ही केवळ प्रशासकीय न राहता मानवी संवेदनशीलतेची जाणीव करून देणारी आहे. पुनर्वसनाशिवाय कोणालाही बेघर होऊ देणार नाही, हा त्यांचा स्पष्ट आणि ठाम दृष्टिकोन चंद्रपूरकर नागरिकांना दिलासा देणारा ठरत असून, लोकप्रतिनिधी म्हणून सामान्यांच्या हक्कांसाठी उभे राहण्याची त्यांची बांधिलकी पुन्हा एकदा अधोरेखित होते.