निम्न वर्धा प्रकल्पातील पाणी वापर संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी पालकमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार
मुख्य अभियंता गोसीखुर्द व गोंडवाणा विद्यापीठाचे कुलगुरू यांच्यात करार ; पाणी वापर संस्था सक्षमीकरण व बळकटीकरण होणार
चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अविनाश नागदेवे
वर्धा :_ निम्न वर्धा प्रकल्प अंतर्गत येणाऱ्या पाणी वापर संस्थांचे सक्षमीकरण व बळकटीकरण करण्यासाठी विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर आणि गडचिरोली येथील गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलगुरू, यांच्यामध्ये सामंजस्य करार राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री. डॉ.पंकज भोयर, यांच्या उपस्थितीत करण्यात झाला.
यावेळी गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रशांत बोखारे, विपाविम नागपूरचे कार्यकारी संचालक राजेश सोनटक्के, गोसीखुर्द प्रकल्पाचे मुख्य अभियंता जयंत गवळी, जलसंपदा विभागचे मुख्य अभियंता सोनाली चोपडे, अधीक्षक अभियंता अनिल फरकडे, गोडवाणा विद्यापिठाचे श्री. देशकर, श्री. पुराणिक यावेळी उपस्थित होते.
निम्न वर्धा प्रकल्प हा धनोडी गावाजवळ आर्वी तालुक्यात वर्धा नदीवर बांधण्यात आला असून विदर्भ विकास महामंडळ नागपूर यांच्या अखत्यारित आहे. मध्य विदर्भातील हा मोठा प्रकल्प असून सिंचन, औद्योगिक, पिण्यासाठी पाणी व मत्स्यव्यवसायासाठी महत्वाचा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाद्वारे सिंचन, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, औद्योगिक वापर तसेच मत्स्य व्यवसायासाठी पाणी उपलब्ध करून दिले जाते. प्रकल्पाची एकूण सिंचन क्षमता सुमारे 63 हजार 333 हेक्टर इतकी आहे
राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत प्रकल्प कार्यक्षेत्रातील पाणी वापर संस्थांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी नामांकित शैक्षणिक व व्यवस्थापन संस्थांचा सहभाग घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार गोंडवाना विद्यापीठाच्या माध्यमातून पुढील तीन वर्षांच्या कालावधीत प्रशिक्षण, प्रात्यक्षिके, मार्गदर्शन केले जाणार आहे. यामुळे लाभधारकांमध्ये मालकीची भावना निर्माण होऊन सहभागित सिंचन व्यवस्थापन अधिक मजबूत होण्यास मदत होईल. या उपक्रमासाठी नियामक मंडळाच्या बैठकीत रुपये 3.82 कोटींच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली असून पाणी वापर संस्थांच्या माध्यमातून सिंचन व्यवस्थापन अधिक परिणामकारक करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
पाणी वापर संस्थांचा मुख्य उद्देश सदस्यांना समन्यायी पाणी वाटप सुनिश्चित करणे, सिंचन व्यवस्थेची कार्यक्षमता वाढवणे, पर्यावरणीय समतोल राखणे आणि शेतकऱ्यांचा सक्रिय सहभाग वाढवणे हा आहे. तसेच पाणी वाटप, आकारणी व वसुली, देखभाल-दुरुस्ती, पीक नियोजन, वाद निवारण आदी कामे संस्थांमार्फत प्रभावीपणे राबविणे अपेक्षित आहे.
महाराष्ट्र सिंचन पद्धती शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम 2005 अंतर्गत प्रकल्प क्षेत्रात पाणी वापर संस्थांची स्थापना करण्यात आली आहे. सध्या प्रकल्प क्षेत्रात लघु वितरिका स्तरावर 126 संस्था, वितरिका स्तरावर 16 संस्था कार्यरत असून कालवा व प्रकल्प स्तरावरही संस्था स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
