स्वतंत्र विदर्भ राज्यासाठी गडचिरोलीत ॲड.चटप यांच्यासोबत कार्यकर्त्यांची बैठक

चांदा ब्लास्ट

      स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या मागणीचे आंदोलन अधिक प्रभावी करण्यासाठी विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे अध्यक्ष माजी आमदार ॲड. वामनराव चटप यांच्या अध्यक्षतेत गडचिरोली येथे निवडक कार्यकर्त्यांची बैठक झाली. या बैठकीत स्वतंत्र तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीसाठी संघर्ष केलेले सामाजिक कार्यकर्ते शंकरअण्णा सेनिगरपू तसेच राज्याचे माजी मंत्री डाॅ.रमेश गजबे, गडचिरोली जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष समय्या पोचम पसुला, अशोक पोरेड्डीवार, ॲड.विनय बांबोडे, ॲड. वसंत चिलंगे, इंजिनिअर नितीन मोहिते, श्रृषी शेबे, यांचेसह आंदोलनात सहभागी झालेले कार्यकर्ते या बैठकीत उपस्थित होते.

                विदर्भ राज्य समर्थकांच्या बैठकीत विदर्भाचे विविध प्रश्न, झालेले आंदोलन, राज्याची आर्थीक स्थिती, राजकीय पक्षांची भूमिका, पुढील आंदोलनाची दिशा, आंदोलन अधिक प्रभावी करण्यासाठी करावयाचे प्रयत्न, विदर्भाच्या समस्या प्रभावी पध्दतीने मांडण्याची व वस्तुस्थिती जनतेपर्यंत पोहचविण्याची गरज व कार्यकर्त्यांची फळी निर्माण करणे याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. यावेळी तेलंगणा राज्य निर्मितीच्या आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेतलेले काही अनुभवी कार्यकर्त्यांनी आपली अनुभव सांगून आपली भूमिका मांडली. तेलंगणा राज्यासाठी दीर्घकाळ चाललेल्या संघर्षाचा अनुभव विदर्भ चळवळीला कसा उपयोगी ठरू शकतो, यावर सखोल विचारमंथन करण्यात आले.

               विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे अध्यक्ष ॲड. वामनराव चटप यांनी विदर्भ राज्याच्या मागणीचा ऐतिहासिक आढावा घेत, ही चळवळ भावनिक नव्हे तर घटनात्मक, विकासात्मक, अनुशेषाच्या दृष्टीने विचार करून मुद्द्यांवर आधारित असल्याचे स्पष्ट केले. ॲड. वामनराव चटप यांनी सांगितले की, विदर्भ राज्य आंदोलनाचाही इतिहास ११० वर्ष जुना आहे. १९६० साली महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर विदर्भाचा स्वतंत्र राज्याचा प्रश्न सातत्याने उपस्थित होत आला आहे. १९५३ च्या नागपूर करारात विदर्भाच्या विकासासाठी स्वतंत्र तरतुदींची हमी देण्यात आली होती. मात्र, अपेक्षित विकास न झाल्याने शेतकरी आत्महत्या, औद्योगिक मागासलेपणा, रोजगाराची कमतरता, नक्षलवाद, कुपोषण, नैसर्गिक संसाधनांच्या अपुऱ्या वापराचे प्रश्न हे अधिक तीव्र झाले, असे मत ॲड. चटप यांनी मांडले. आपण तेलंगणाच्या यशस्वी आंदोलनातून धडे घेतले पाहिजेत. विदर्भाचा प्रश्न हा केवळ भावनांचा नसून राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारांचा आणि समतोल विकासाचा आहे. लोकशाही मार्गाने, शांततामय आणि संघटित लढा अधिक प्रभावी ठरू शकतो. बैठकीत पुढील काळात जनआंदोलन अधिक व्यापक करण्यासाठी जिल्हानिहाय बैठका, अभ्यासपूर्ण माहितीपत्रके, युवकांचा सहभाग आणि सामाजिक माध्यमांचा प्रभावी वापर यावर भर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विदर्भाच्या विकासासाठी स्वतंत्र राज्य हाच एकमेव मार्ग असल्याचा निर्धार उपस्थित कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केला.

                तेलंगणा राज्य निर्मितीचा संदर्भ देत शंकर अण्णा म्हणाले की, तेलंगणा राज्यासाठी जवळपास सहा दशकांहून अधिक काळ संघर्ष करावा लागला. १९५६ साली भाषावार प्रांतरचनेनंतर हैदराबाद राज्याचे आंध्र प्रदेशात विलीनीकरण झाले. मात्र, त्यानंतरच्या काळात विकासातील असमतोल, पाणीवाटप, रोजगार आणि संसाधनांवरील अन्याय यामुळे तेलंगणामध्ये असंतोष वाढत गेला. अखेर २०१४ साली देशाचे २९ वे राज्य म्हणून तेलंगणाची निर्मिती झाली. या आंदोलनात संघटनबांधणी, सातत्यपूर्ण जनजागृती, कायदेशीर लढाई आणि राजकीय दबाव या बाबी निर्णायक ठरल्या, असे त्यांनी नमूद केले. पूर्व विदर्भातील सर्व जिल्ह्यात समितीच्या बैठका आयोजित करण्यात आल्या असून आगामी आंदोलन प्रभावी करण्यासाठी तयारी करण्यात येत असल्याची माहिती कपील इद्दे यांनी दिली.