ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंत्यांचे काम बंद आंदोलन सुरू 

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. प्रा. अशोक डोईफोडे

 राज्यातील ग्रामीण भागातील गरजू नागरिकांना घरकुल मिळवून देणाऱ्या विविध आवास योजनांची अंमलबजावणी करणाऱ्या ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंत्यांनी प्रलंबित मानधनामुळे 21 जानेवारीपासून काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. यासंदर्भात ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता संघटनेने महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय, मुंबई येथे २० जानेवारी २०२६ रोजी निवेदन दिले होते. त्यावर कुठलीही कारवाई न झाल्याने संघटना आक्रमक झाली असून मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा इशारा दिला आहे.

ग्रामीण विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना, राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर आवास योजना, अटल बांधकाम योजना, आदिम आवास योजना आदी योजनांची तांत्रिक अंमलबजावणी तालुकास्तरावर ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंते करतात. गेल्या ९ ते १० वर्षांपासून हे अभियंते कंत्राटी पद्धतीने अत्यंत तुटपुंज्या मानधनावर काम करत असून, दुर्गम डोंगराळ भाग, पाडे, तांडे, वस्ती स्तरावर जाऊन योजनांची अंमलबजावणी करीत आहेत.

निवेदनात अभियंत्यांनी नमूद केले आहे की, इतक्या वर्षांच्या सेवेनंतरही मानधनात कोणतीही ठोस वाढ झालेली नाही. काळानुसार घरकुल तपासणी (Inspection) प्रक्रिया ऑफलाईनवरून ऑनलाईन प्रणालीत रूपांतरित झाली असली, तरीही एका महिन्याच्या मानधनासाठी ६ ते ७ महिने प्रतीक्षा करावी लागत आहे.

तालुकास्तरावरून प्रगती अहवाल जिल्हास्तरावर पाठवला जातो, त्यानंतर संबंधित संस्थेकडे तो पाठवण्यात येतो. इनव्हॉईस तयार होणे, निधी वर्ग होणे आणि प्रत्यक्ष मानधन वितरण या संपूर्ण प्रक्रियेला ३ ते ४ महिने किंवा त्याहून अधिक कालावधी लागत असल्याने अभियंत्यांचे आर्थिक हाल होत आहेत, असेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या परिस्थितीमुळे ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंत्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला असून, प्रलंबित मानधन तातडीने अदा करावे, मानधन प्रणाली सुलभ करावी आणि वेळेत मोबदला मिळावा, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्याने राज्यभर काम बंद आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.

ग्रामीण भागातील घरकुल योजनांची अंमलबजावणी या अभियंत्यांवर अवलंबून असल्याने, त्यांच्या आंदोलनाचा थेट परिणाम गरिबांच्या घरकुल योजनांवर होत आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी होत आहे.