घुग्घुसमध्ये उद्योग विरुद्ध जीवन: मेटल्सच्या पॉवर प्लांटवर गंभीर प्रदूषणाचे आरोप

चांदा ब्लास्ट

घुग्घुस शहरात पुन्हा एकदा औद्योगिक विकास आणि नागरिकांच्या जीवनाच्या अधिकारामधील संघर्ष तीव्र झाला आहे. शहराच्या दाट लोकवस्तीच्या मध्यभागी असलेल्या एका मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेडच्या स्टील व पॉवर प्लांटमुळे होणाऱ्या प्रचंड ध्वनीप्रदूषण आणि वायूप्रदूषणामुळे केवळ तक्रारीच नव्हे, तर आता हा प्रश्न थेट जनआरोग्य संकटात परिवर्तित झाला आहे.

स्थानिक सामाजिक संस्था Breath of Life Multipurpose Societyचे अध्यक्ष प्रणयकुमार शंकर बंडी आणि सामाजिक कार्यकर्ते बबलू मुंडे यांनी नगर परिषद, जिल्हा प्रशासन तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) यांना सादर केलेल्या लेखी निवेदनात कंपनीवर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियम 1981 आणि Noise Pollution Rules, 2000 यांचे उघड उल्लंघन केल्याचे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत.

“दिवसरात्रचा गोंगाट, ढासळते आरोग्य”

निवेदनानुसार, पॉवर प्लांटमधून दिवसरात्र होणारा प्रचंड आवाज हा निवासी परिसरासाठी ठरवलेल्या मानकांपेक्षा कितीतरी अधिक आहे. हा गोंगाट केवळ त्रासदायक नसून, नागरिकांमध्ये झोप न लागणे, मानसिक तणाव, उच्च रक्तदाब, डोकेदुखी तसेच मुलांच्या अभ्यासावर विपरीत परिणाम असे गंभीर दुष्परिणाम घडवत आहे.

MPCB कडे मराठीत सादर केलेल्या तक्रारीत असेही नमूद करण्यात आले आहे की दररोज एक ते दोन तास चालणारा हा प्रचंड आवाज नागरिकांना कायमस्वरूपी बहिरेपणाच्या धोक्याकडे ढकलत आहे.

हवेत विष, प्रशासन शांत?

ध्वनीप्रदूषणासोबतच प्लांटमधून बाहेर पडणारा धूर, फ्लायॲश आणि सूक्ष्म धुळीकण यामुळे परिसरातील नागरिकांना श्वसनविकार, डोळ्यांची जळजळ, त्वचारोग होत असून झाडे-झुडपे व पर्यावरणालाही मोठ्या प्रमाणात हानी पोहोचत आहे.

असे असतानाही प्रश्न उपस्थित होतो की—

कंपनीला ठरवलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक प्रदूषण करण्याची मूक परवानगी देण्यात आली आहे का?

नागरिकांचा आरोप आहे की वारंवार तोंडी व लेखी तक्रारी करूनही ना प्रभावी साउंड कंट्रोल सिस्टीम बसवण्यात आली, ना प्रदूषण नियंत्रणासाठी ठोस उपाययोजना करण्यात आल्या. यामुळे प्रशासन आणि प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर संशय निर्माण होत आहे.

पारदर्शकतेवर थेट प्रश्न

MPCB कडे सादर केलेल्या तक्रारीत नागरिकांनी थेट प्रश्न उपस्थित केले आहेत—

कंपनीला ध्वनीप्रदूषणाबाबत अधिकृत परवानगी देण्यात आली आहे का? मंजूर डेसीबल मर्यादा किती आहे? गेल्या तीन वर्षांत किती तक्रारी प्राप्त झाल्या आणि त्यावर काय कारवाई झाली? शेवटचा निरीक्षण अहवाल कधी तयार झाला आणि तो कुठे उपलब्ध आहे?

या प्रश्नांमधून स्पष्ट होते की हा मुद्दा केवळ प्रदूषणापुरता मर्यादित नसून माहितीचा अधिकार, पारदर्शकता आणि जबाबदारीशीही थेट संबंधित आहे.

इशारा: रस्त्यापासून न्यायालयापर्यंत निवेदनात स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे की, वेळेत ठोस कारवाई न झाल्यास नागरिकांना आंदोलन, उपोषण तसेच जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्याचा मार्ग अवलंबावा लागेल. त्यानंतर निर्माण होणाऱ्या कोणत्याही परिस्थितीस प्रशासन आणि संबंधित कंपनी जबाबदार राहतील.

मोठा प्रश्न

घुग्घुसमध्ये उभा राहिलेला हा वाद एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित करतो—

औद्योगिक उत्पादन नागरिकांच्या आरोग्य व जीवनापेक्षा मोठे झाले आहे का?

जर नियम केवळ कागदावरच मर्यादित राहिले आणि देखरेख यंत्रणा निष्क्रिय ठरली, तर हा प्रश्न केवळ घुग्घुसपुरता न राहता संपूर्ण राज्याच्या औद्योगिक धोरणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करेल.

आता पाहावे लागेल की प्रशासन आणि MPCB हा जनआक्रोश गांभीर्याने घेतात की हा विषयही फाईल्समध्येच दबून राहतो.