बोरधरण प्रकल्पग्रस्तांचा वनवास संपेना! वाढीव मोबदला आणि नागरी सुविधांसाठी ‘सूर्योदय संघटने’चा एल्गार

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अविनाश नागदेवे

बोरधरण प्रकल्पासाठी आपल्या जमिनी आणि घरे देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांचा संघर्ष अनेक दशकांनंतरही कायम आहे. हक्काचा वाढीव मोबदला आणि पुनर्वसन स्थळांवरील मूलभूत नागरी सुविधांपासून वंचित असलेल्या या प्रकल्पग्रस्तांनी आता ‘सूर्योदय संघटने’च्या नेतृत्वाखाली आपला लढा तीव्र केला आहे.

बोरधरण आणि बोर व्याघ्र प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या शेकडो कुटुंबांना आजही शासनाच्या उदासीनतेचा फटका बसत आहे.

 विशेष असे की मागील 1959 ते 1965 दरम्यान झालेल्या बोर नदीवर धरण प्रकल्प तयार करण्यात आले. त्यामध्ये वर्धा जिल्ह्यातील मानोली, पारडी, सुकळी, घोडेघाट,गोहदा व भोसा, नागपूर जिल्ह्यातुन हिंगणा तहसीलमधील खापरी, केरगोंदी, मालापूर, जोगा इत्यादी गावे संपादित करण्यात आली होती.या संपादित झालेल्या पुर्नवसीत लोकांच्या नागरी सुविधा प्रकल्पग्रस्तांना मिळणारा वाढीव मोबदला तांत्रिक कारणांमुळे रखडला असून, पुनर्वसन झालेल्या नागरिकांनी राष्ट्रपती,प्रधानमंत्री, राज्यपाल,केंद्र सरकार व राज्य सरकार संबंधित मंत्रालयाकडे याबाबतीत अनेकदा निवेदन लेखी स्वरूपात व प्रत्यक्ष भेटी देऊन कार्यालयाचे उंबरठे झिजविले परंतु सर्व निष्फळ झाले.

सूर्योदय व सुशिक्षित बेरोजगार संघटनानी 29 अगस्त 2018 ला आमरण उपोषण केले.यासंबंधित तत्कालीन आमदार व वर्धा जिल्हा पालकमंत्री मान. पंकज भोयर यांनी 5 डिसेंबर 2014 ला नागरी सुविधेबाबत तत्कालीन जिल्हाधिकारी मान. शैलेश नवल यांना पत्र दिले होते. प्रकल्पग्रस्त नागरिकांसाठी आमदार खासदार व संघटना यांनी प्रयत्न केले व 12 ऑक्टोबर 2022 रोजी तामसवाडा गावातील नागरी सुविधेसाठी 37 लाख 89 हजार 400 रुपये एवढा निधी मंजुरात केला होता. पण त्यापैकी निधी कुठे खर्च झाला याचे गणित जुळत नाही झाल्याचे दिसून येत आहे अशी नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. तसेच माजी खासदार मान. रामदास तडस यांनी 1 डिसेंबर 2021 मध्ये बोर टायगर रिझर्वच्या नावाने 528.98 लाख रुपयांची मंजुरी आणली. तसेच 29 जुलै 2025 ला राज्यशासनाने 231 कोटी 69 लाख रुपयाच्या निधीला मंजुरी दिली असून सुद्धा आजही बोरधरण व बोर व्याघ्र प्रकल्प व पुंनर्वसन परिसरात सोयी सुविधाचा अभाव दिसून येत आहे. प्रकल्प ग्रस्त लोकांना लाभ देण्याबाबत उच्च न्यायालय नागपूर यांच्या द्विखंड पिठाने 2 मार्च 2022 ला सुनवाई मध्ये शेतकऱ्यांना अधिनियमानुसार प्रकल्पग्रस्ताना लाभ देण्याबाबत 30 मार्च 2022 पर्यंत कार्यवाही करण्याचे शासनाला आदेश दिला होता.परंतु अजूनपर्यंत कोणतीही कार्यवाही झालेली दिसून येत नाही अशी प्रकल्पग्रस्तामध्ये चर्चा आहे.वस्त्यांमध्ये रस्ते, पाणी आणि वीज यांसारख्या प्राथमिक सुविधांचा प्रचंड अभाव आहे. शासनाच्या या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये संतापाची लाट आहे.

प्रकल्पग्रस्तांच्या न्यायासाठी सूर्योदय संघटना सातत्याने पाठपुरावा करत आहे. संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी नागपूर आयुक्तांशी चर्चा करून प्रकल्पग्रस्तांच्या व्यथा मांडल्या. “प्रकल्प कार्यालयाचा कारभार अत्यंत भोंगळ असून, अधिकारी जाणीवपूर्वक फाईल्स प्रलंबित ठेवत आहेत,” असा आरोप संघटनेने केला आहे.

प्रकल्प कार्यालयाकडून माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याने, हे प्रकरण आता महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगापर्यंत पोहोचले आहे. आयोगासमोर झालेल्या सुनावणीत संबंधित कार्यालयांच्या कारभारावर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. पारदर्शकतेचा अभाव आणि प्रशासकीय दिरंगाईमुळे प्रकल्पग्रस्तांना न्यायासाठी न्यायालयाचे आणि आयोग कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत.

  प्रलंबित असलेला जमिनीचा वाढीव मोबदला तातडीने व्याजासह मिळावा.

 पुनर्वसन क्षेत्रात दर्जेदार रस्ते, पथदिवे आणि पिण्याच्या पाण्याची सोय व्हावी.

 प्रकल्पग्रस्त कुटुंबातील वारसांना शासकीय नियमानुसार नोकरीत सामावून घ्यावे.

  बोरधरण आणि बोर व्याघ्र प्रकल्प कार्यालयातील अनियमिततेची चौकशी व्हावी.

प्रशासनाने याकडे तातडीने लक्ष न दिल्यास येणाऱ्या काळात आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा सूर्योदय संघटनेने दिला आहे. आता सरकार आणि प्रशासन यावर काय पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

या सर्व प्रकरणावर सुनावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगासमोर नागपूर येथे दिनांक 8 जानेवारी 2026 ला सुनावणीसाठी संघटनेचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर मेश्राम, सल्लागार शंकर पानबुडे व सर्व सदस्य उपस्थित होणार आहे.

या प्रकरणसंबधी निकालाकडे संपूर्ण प्रकल्पग्रस्त यांचे लक्ष लागले आहे.