आठवा वेतन आयोग व डी ए अंमलबजावणी लांबणीवर

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. प्रा. अशोक डोईफोडे

आपल्या देशात 50 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी व 69 लाख कर्मचारी निवृत्ती वेतन धारक असून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या 17 लाख तर निवृत्ती वेतन धारक ची संख्या जवळपास 7 लाख इतकी आहे..

देशात शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतन पुनर्गठन करण्यासाठी दर 10 वर्षानंतर केंद्र शासनाद्वारे वेतन आयोगाचे गठण केले जाते, व राज्य शासनाद्वारे सुद्धा अंमलबजावणी प्रक्रिया केली जाते. देशात 1946 मध्ये प्रथम वेतन आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती.

केंद्र शासनाद्वारे 8 व्या वेतन आयोगाची केवळ घोषणा जानेवारी 25 मध्ये करण्यात आली परंतु वेतन आयोगाचे गठण करण्यात बरीच दिरंगाई झाली आहे.

वास्तविकता अशी आहे की, नवीन वर्षात जानेवारी 26 पासून वेतन आयोगाच्या शिफारशीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी व्हायला हवी होती. परंतु केंद्र शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे व वेतन आयोगाच्या शिफारशी सादर करण्यास अधिक 18 महिन्याची दिर्घ मुदत दिल्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचारी व निवृत्ती वेतन धारकावर संक्रांत आल्याचा आरोप शैक्षणिक व सामाजिक कार्यकर्ते व कर्मचाऱ्यांचे वेतन भत्त्याचे अभ्यासक प्रा विजय राठी यांनी उपस्थित केला आहे.

राज्य शासनाची नकारात्मक भूमिका संतापजनक

राज्यात डबल इंजिन सरकार असतानाही राज्य शासनाद्वारे कधीही केंद्र शासनाच्या कर्मचाऱ्याप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचारी व निवृत्ती वेतन धारकाना वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीस न्याय देण्यात आला नाही, राज्य शासनाद्वारे 6 व्या तसेच 7 व्या वेतन आयोगाचा प्रत्यक्ष लाभ 3 वर्ष विलंबाने प्रदान केला व थकबाकी केंद्र शासनाप्रमाणे एकमुक्त रोख स्वरूपात न देता थकबाकीचे बीना व्याजी पाच समान हप्त्यांमध्ये विभाजित करून राज्य कर्मचाऱ्यांच्या व निवृत्ती वेतन धारकाच्या तोंडाला पाने पुसल्याची संतप्त प्रतिक्रिया प्रा राठी यांनी दिली.

केंद्र व राज्य शासनाद्वारे समान वेळी वेतन आयोगाच्या शिफारशी ची अंमलबजावणी व्हावी या करिता केंद्र शासनाद्वारे निधी उपलब्ध करुन द्यावा तसेच राज्य शासनाद्वारे अर्थसंकल्पीय तरतूद करावी असे मत प्रा विजय राठी यांनी व्यक्त केले आहे

राज्यात 8 व्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी व्हावी व केंद्र शासनाद्वारे राज्य सरकार ला आवश्यक ते दिशा निर्देश द्यावे अशा प्रकारची विनंती करणारे निवेदन 10 डिसेंबर रोजी केंद्र शासनाच्या विविध मंत्रालयाला सादर केल्याची माहिती प्रा राठी यांनी दिली.

 सदर प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेता पंतप्रधान कार्यालयाद्वारे 19 डिसेंबर रोजी तक्रारी ची यशस्वी रित्या नोंद घेण्यात आल्याचा संदेश मोबाईल नंबर वर आला असल्याचे राठी यांनी सांगितले.

जुलैच्या डी ए ला विलंब का

केंद्र सरकारचा विद्यमान महागाई भत्ता 58 टक्के इतका असून राज्य शासनाद्वारे 2025 वर्ष संपलेले असतानाही जुलै 2025 चा 3 टक्के महागाई भत्ता रोखून ठेवल्यामुळे राज्य सरकारी कर्मचारी व निवृत्ती वेतन धारकाना 55 टक्के महागाई भत्ता प्राप्त होत असून आर्थिक संकट निर्माण झालेले आहे , जे शासन महागाई भत्ता देऊ शकत नाही ते 8 वा वेतन आयोगाचा लाभ कसा देणार अशा प्रकारची चर्चा जोरात सुरू आहे

महाराष्ट्र विधानसभेत 288 व विधान परिषदेत 78 आमदार तसेच पदवीधर व शिक्षक आमदार वेतन आयोग, महागाई भत्ता सारख्या गंभीर प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप प्रा. विजय राठी यांनी केला आहे, आपल्या मतदारांना विधी मंडळात लक्ष वेधी तारांकित प्रश्न उपस्थित करून पाठ पुरावा करून वेळेवर न्याय मिळवून देण्याची रास्त मागणी प्रा विजय राठी यांनी केली आहे