कोरपना तालुक्यातील (वनोजा) झोटिंग घाटावरून पैनगंगा नदीपात्रातून हजारो ब्रास रेती चोरीला

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. प्रा. अशोक डोईफोडे

कोरपना तालुक्यातील वनोजा गावाजवळील झोटिंग घाटावरून पैनगंगा नदीपात्रातून मोठ्या प्रमाणात हजारो ब्रास रेतीची खुलेआम चोरी सुरू आहे. महसूल प्रशासनाची मोठी साथ असल्याने रेती तस्कर थेट कळमना पुलाजवळच रेती उत्खनन करीत आहेत. यात काही शासकीय कर्मचारीही रेती विक्रीच्या व्यवसायात गुंतले असल्याने महसूल विभाग मॅनेज असल्याची धक्कादायक माहिती समोर येत आहे.

थेट नदीपात्रात बनविला रस्ता

हनुमंत पेंदोर याच्याशी आर्थिक देवाण-घेवाण करून त्याच्या शेतातून थेट नदीपात्रात जाण्यासाठी रस्ता तयार करण्यात आला आहे. या रस्त्यावरून नदीपात्रात प्रवेश करून मोठ्या प्रमाणात रेतीची सहज उचल केली जात आहे.

महसूल विभागाची वाळू तस्करांना साथ

पैनगंगा नदीपात्राचे निरीक्षण केले असता मोठ्या प्रमाणात उत्खनन झाल्याचे स्पष्टपणे निदर्शनास येते. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर रेती तस्करी सुरू असताना महसूल विभागाकडून कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. या ठिकाणाहून हजारो ब्रास रेती उत्खनन झाल्याने शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

सात ते आठ हजार रुपये प्रति ब्रॉस दराने रेतीची विक्री

एकीकडे महसूल मंत्री सहाशे रुपये प्रति ब्रास दराने सर्वसामान्यांना रेती उपलब्ध करून देत असल्याचे सांगतात, मात्र प्रत्यक्षात वास्तव पाहिले असता सर्वसामान्य नागरिकांची लूट सुरू असून सात ते आठ हजार रुपये प्रति ब्रॉस या दराने रेतीची विक्री केली जात आहे.

 भाजप पदाधिकारी रेती व्यवसायात

माजी मंत्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांनी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात रेती तस्करीच्या मुद्द्यावरून सरकारला घरचा आहेर देत जोरदार प्रहार केला होता. इकडे कोरपना तालुक्यात भाजपचे अनेक पदाधिकारी रेतीच्या धंद्यात गुंतले असल्याची चर्चा आहे. काही दिवसांपूर्वीच राजुरा विधानसभेचे आमदार देवराव भोंगळे यांच्या साळ्यावर रेती तस्करी प्रकरणी कारवाई करण्यात आली आहे.

कोरपनाच्या तहसीलदारांचा रेती तस्करांना आशीर्वाद?

नदीपात्राचे निरीक्षण केल्यास मोठमोठे खड्डे पडलेले दिसून येतात. त्यावरून हजारो ब्रास रेती उत्खनन करून चोरी करण्यात आल्याचे स्पष्ट होते. इतक्या गंभीर प्रकाराकडे दुर्लक्ष होत असल्याने कोरपना तहसीलदारांचे मौन म्हणजे रेती तस्करांना मिळालेला आशीर्वाद असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू आहे.

आता थेट जिल्हाधिकारी महोदयांकडे ही माहिती पोहोचल्याने महसूल प्रशासन याकडे किती गांभीर्याने लक्ष देते, की केवळ रस्ते बंद करून खानापूर्ती केली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.