निप्पॉन डेंन्रो प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अतुल कोल्हे

        भद्रावती तालुक्यातील ढोरवासा, लोणार रीठी, पिंपरी, चारदेवी, गौराळा,रुयाळ, तेलवासा, विजासन, इत्यादी भद्रावती शहराच्या लगत असलेल्या या गावातील संपूर्ण शेत जमिनी महाराष्ट्र सरकारने 1994 मध्ये निप्पाण डेंन्रो सेंट्रल पावर इंडिया कंपनी इस्पात लिमिटेड या कंपनीला प्रकल्प उभारण्याकरिता व या प्रकल्पातून औद्योगिक वसाहत उभी करण्याकरिता शेतकऱ्याकडून शेतजमिनी अधिग्रहित केल्या होत्या, मात्र ही कंपनी प्रकल्प उभारण्याकरिता आलीच नसल्याने या संपूर्ण जमिनी तशाच ओसाड राहिल्या व ज्या शेतकऱ्याकडून या जमिनी प्रकल्पाकरिता अधिग्रहित करण्यात आल्या होत्या त्या शेतकऱ्यांनी परत आपापल्या जमिनीवर माहिती करणे सुरू केले व ते आतापर्यंत वाहिती करत आहेत.

 गेल्या 30 वर्षाच्या कालखंडात भद्रावती शहराच्या सीमा तसेच लोकवस्ती व घरे हे विस्तारत गेली व बघता बघता हा भाग शहरी टप्प्यामध्ये आला. ज्यांच्या जमिनी अधिग्रहित केल्या होत्या त्यांना शेती व्यतिरिक्त इतर कुठलाही दुसरा रोजगार नसल्याने व त्या शेतकऱ्यांनी पुन्हा जमिनी वाहने सुरू केल्याने ही शेती हेच त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन होते.

 या गावातील शेतकऱ्यांना जरी जुन्या भावाने शेतीची रक्कम वजा करण्यात आली असली तरी प्रत्यक्ष शेतीच्या प्रकल्पाकरिता अधिक गृहीत करण्यात आली होती तो प्रकल्प गेल्या पंचवीस वर्षात उभारणं राहिल्याने शासनाने शेतकऱ्यांना दिलेली सर्व रक्कम परत घेऊन शेतकऱ्यांच्या सर्व जमिनी शेतकऱ्यांना परत कराव्या याकरिता या गावच्या शेतकऱ्यांनी राज्य सरकार जिल्हाधिकारी औद्योगिक महामंडळ तहसिलदार इत्यादींना आपले निवेदन दिले होते मात्र सदरहु निवेदनावर कुठलीही कार्यवाही न करण्यात आल्याने सर्व शेतकऱ्यांनी अखेर न्याय मिळवण्याकरिता उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये संविधानिक स्वरूपाच्या याचिका दाखल केल्या होत्या.

 शेतकऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिका नुकत्याच उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे मुख्य प्रशासकीय न्यायमूर्ती अनिल किलोर व रजनीश व्यास यांच्या युगल पिठापुढे सुनावणीस आल्या असता न्यायालयाने सर्व बाबी विचारात घेऊन राज्य सरकारला शेतकऱ्यांनी आपल्या निवेदनाद्वारे ज्या मागण्या सरकार पुढे ठेवल्या आहेत त्या सर्व मागण्यावर आठ आठवड्यामध्ये योग्य तो निर्णय घ्यावा व त्या अनुषंगाने कार्यवाही करावी असे आदेश देऊन सर्व याचिका निकाली काढल्या.

सदरचे प्रकरणामध्ये सर्व प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांतर्फे उच्च न्यायालयातील अधिवक्ता भूपेश वामनराव पाटील यांनी बाजू मांडली तर सरकारतर्फे सरकारी अधिवक्ता अशीरगडे, सरकारी अधिवक्ता एन एस राव,ॲड. टी एच खान, ॲडव्होकेट एम .एच .देशमुख,ॲड. मर्पकवार यांनी काम पाहिले.