गैर आदिवासींना पट्ट्यासाठी तीन पिढ्यांच्या पुराव्याची अट रद्द करावी

गैर आदिवासींना शेतजमिनीचे पट्टे मिळण्यासाठी तीन पिढ्यांच्या पुराव्याची अट केंद्र सरकारने घातली आहे. त्यामुळे शेत कसणार्‍या गैर आदिवासी शेतकर्‍यांना शेतजमिनीचे पट्टे मिळण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे गैर आदिवासी शेतकर्‍यांना न्याय मिळण्यासाठी ही अन्यायकारक अट रद्द करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे जेष्ठ नेते माजी आमदार अ‍ॅड. वामनराव चटप यांनी केंद्रीय वने आणि पर्यावरण मंत्री ना. भूपेंद्र यादव यांचेकडे केली आहे.

                ग्रामीण आणि अतिदुर्गम भागात मोठे कष्ट घेऊन गैर आदिवासी शेतकर्‍यांनी जबरानज्योत शेती केली आहे. या शेतावरच त्यांच्या कुटुंबाची गुजराण सुरू आहे. मात्र या शेतकर्‍यांना या शेतीचे पट्टे न मिळाल्याने या शेतकर्‍यांना कुठलेही शासकीय अनुदान अथवा कर्ज मिळत नाही. या सर्वाना मदतीची आवश्यकता आहे. या बाबतीत गैर आदिवासींना शेतीचे पट्टे देण्यासाठी तीन पिढ्यांच्या पुराव्याची अट ठेवली आहे. असा तीन पिढ्यांच्या पुरावा मिळणे दुरापास्त आहे, त्यामुळे या शेतकर्‍यांना पट्टे मिळण्यात मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. तरी केंद्र सरकारने तातडीने या बाबतीत पावले उचलून तीन पिढीची अट रद्द करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे जेष्ठ नेते, माजी आमदार अ‍ॅड. वामनराव चटप, माजी आमदार सरोज काशीकर, शेतकरी संघटनेचे प्रांताध्यक्ष ललित बहाळे, अनिल घनवट, शेतकरी महिला आघाडीच्या प्रांताध्यक्षा प्रज्ञाताई बापट, सीमा नरोडे, मधुसूदन हरणे, सतीश दाणी, गीता खांडेभराड, प्रज्ञा चौधरी, प्रा. कल्पना मोहितकर, अरुण नवले यांच्यासह शेतकरी संघटनेच्या राज्यातील पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.