शेतकरी संघटनेचे दि. १६ ऑक्टो.ला फडणवीस पॅकेजचे होळी आंदोलन

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अविनाश नागदेवे

वर्धा :_ शेतातील पिकांचे अतिवृष्टी अतीपाऊसामुळे झालेले नुकसानीचे मदतीसाठी राज्याचे मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेले ३१६२८ कोटींचे पॅकेज म्हणजे आकड्यांची हेराफेरी असून शेतकऱ्यांना मागील वर्षापेक्षा हेक्टरी कमी मदत जाहीर करून शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे.

  याचा निषेध करीत शासनाने कधी  आयात शुल्क रद्द करून, कधी निर्यात बंदी, निर्यात शुल्क वाढवून, वायदेबाजारात शेतीमाल व्यवहारावर बंदी घालून देशातील बाजारपेठत सर्वच शेतमालांचे भाव पाडून लाखो रूपयांनी  शेतकऱ्यांना लुटले. त्या लुट वापसीतील पहिला हप्ता म्हणून हेक्टरी ५० हजार रूपये मदत तातडीने शेतकऱ्यांना जाहीर करावी, या मागणीचा पुनरुच्चार करीत *फडणवीस सरकारनी दि ९ आकटों .ला काढलेल्या पॅकेजच्या शासन निर्णयाची होळी दिनांक १६ आकटोंबर २०२५ ला दुपारी १ वाजता वर्धा येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर* करण्यात येणार आहे. या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन शेतकरी संघटनेच्या नेत्या माजी आमदार सौ सरोजताई काशीकर, स्वतंत्र भारत पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष श्री मधुसूदन हरणे, महिला आघाडी प्रदेश प्रभारी सौ शैलाताई देशपांडे, शेतकरी संघटना जिल्हा प्रमुख श्री उल्हास कोंटबकर, युवा आघाडी माजी प्रदेशाध्यक्ष श्री सतीश दाणी यांनी केले आहे.

राज्य सरकारने मागील वर्षी अतिवृष्टी ची नुकसान भरपाई ची कोरडवाहू पिकासाठी हेक्टरी  १३६०० रूपये, बागायती पिकांसाठी ३६००० रूपये दिली होती, पण फडणवीसांच्या या ऐतिहासिक पॅकेज मध्ये मागील वर्षी च्या तुलनेत कोरडवाहू पिकासाठी हेक्टरी ५१०० रूपये कमी करून ८५०० रूपये, बागायती पिकांसाठी ३५०० रूपये कमी करून ३२५०० रूपये जाहीर केली आहे.

तर दुसरीकडे केंद्रातील मोदी सरकारने कडधान्य, कापसाची मुक्त आयात करीत तूरीचे १०००० रूपये विकंटल चे भाव ६००० रूपये, चनाचे ६५०० रूपये क्विंटल चे भाव ५०००रूपये, कापूस ८००० रूपये भाव ६५०० रूपया पर्यंत आणले.

शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीत सुध्दा वाढीव खर्चाचा हिशोबाने वाढ मिळेल हि अपेक्षा असतानी पॅकेजमध्ये मदतीत कपात करून शेतकऱ्यांशी बेइमानी केली आहे.

सन २०१८ मध्ये खचल्या, बुजलेल्या विहीरी दुरूस्ती साठी १ लाखाची तरतूद होती, ती या पॅकेजमध्ये ७०००० रूपये कमी करून ३०००० रूपये केली. कोरडवाहू पिकासाठी रब्बी हंगामात बियाणे, खतासाठी प्रती हेक्टरी १०००० रूपये कृषी विभागाचे योजनेनुसार देण्याचे घोषित केले. पण ती रक्कम कशी देणार आणी केव्हा देणार याची स्पष्टता नाही. शेती पंपाची वीजबिल माफ आहे, त्याची ही सवलत रक्कम या पॅकेजमध्ये गृहित धरून तसेच अतिवृष्टीमुळे रस्ते, शासकीय इमारती, पाणीपुरवठा योजना यांचे दुरूस्ती साठी १० हजार कोटी, विमा कंपन्या कडून शेतकऱ्यांना ५००० कोटी रूपये मिळणार, रोजगार हमी योजनेच्या नियमीत योजनेतून होणा-या कामांची रक्कम एकत्र मिळवून ३१६२८ कोटी घोषणा केली.

हि सर्व आकड्यांची हेराफेरी आहे. म्हणून या शेतकऱ्यांना मुर्ख बनविणा-या व आकड्यांची हेराफेरी करीत जाहीर केलेल्या पॅकेजच्या शासन निर्णयाची होळी करीत शासनाने या निर्णयाचा पुनर्विचार करीत ५० हजार रूपये हेक्टरी मदत तातडीने जाहीर करावी.

या मागणीसाठी हे आंदोलन असल्याने जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी पक्षीय झेंडे बाजूला ठेवून या अन्यायाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरावे व आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन शेतकरी संघटनेचे सर्व तालुका प्रमुख, कार्यकर्त्यां कडून करण्यात येत आहे.