संपूर्ण बरांज मोकासा गावाचे पुनर्वसन करा

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अतुल कोल्हे

      केपीसीएल कंपनीकडून सुरू असलेल्या बेकायदेशीर कोळसा खाणकाम, अपूर्ण पुनर्वसन आणि मजुरांच्या आर्थिक शोषणाविरोधात बरांज मोकासा आणि चेक बरांज गावातील प्रकल्पग्रस्त आक्रमक झाले आहेत. पत्रकार परिषदेत बोलताना प्रकल्पग्रस्त नेते विशाल दुधे यांनी इशारा दिला की, “संपूर्ण गावाचे पुनर्वसन पूर्ण करून योग्य मोबदला दिला नाही, तर केपीसीएलची कोळसा खान बंद करावी लागेल.”

सन २०२२ मध्ये महाराष्ट्र वन विभागाने केपीसीएल कंपनीला ८४.४१ हेक्टर वनजमीन कोळसा खाणीसाठी वळती केली होती. मात्र, ही जमीन देताना स्पष्ट अट घालण्यात आली होती की – “जोपर्यंत बरांज मोकासा आणि चेक बरांज गावाचे संपूर्ण पुनर्वसन होत नाही, तोपर्यंत निस्तार क्षेत्रातील कोणत्याही भूमीला बाधा पोहोचवली जाणार नाही.” तथापि, या अटींचा उघडपणे भंग करून केपीसीएलने २०२२ ते २०२५ या काळात निस्तार क्षेत्रात अवैधरीत्या सुमारे ७.५ दशलक्ष मेट्रिक टन कोळसा उत्खनन केले असून, या गंभीर गैरप्रकाराकडे वन विभाग आणि जिल्हाधिकारी यांचे पूर्ण दुर्लक्ष असल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे.

तसेच, प्रकल्पग्रस्तांनी सांगितले की, पुनर्वसन स्थळ कुडरारा येथे मूलभूत सोयी-सुविधांचा पूर्णतः अभाव आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातींना ‘भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसन (LARR) कायदा २०१३’ नुसार देय असलेली भरपाई अद्यापही मिळालेली नाही.

दुधे यांनी पुढे सांगितले की, २०२० पर्यंत सर्व विद्यमान घरे खरेदी करण्याचे आदेश असतानाही, जिल्हा प्रशासन आणि कंपनी प्रशासनाने पात्र-अपात्र धोरण लादून पुनर्वसन प्रक्रियेतील अडथळे निर्माण केले आहेत. दलालांच्या माध्यमातून मनमानी पद्धतीने घरे खरेदी केली जात असून, प्रकल्पग्रस्तांना यामध्ये प्रचंड अन्याय सहन करावा लागत आहे. “अरबिंदो कंपनीप्रमाणे प्रत्येक घराला २६ लाख रुपये अनुदान द्यावे,” अशीही मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी केली.

राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर यांच्या प्रयत्नांमुळे स्थानिक बाधितांना त्यांच्या शेतजमिनी व घरांसाठी ९० कोटी रुपयांची भरपाई मंजूर झाली होती. मात्र, केपीसीएल कंपनीने चुकीची माहिती सादर करून कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत हा निर्णय स्थगित केला आहे. आजही ५०० ते ७५० कुटुंबांचे पुनर्वसन प्रलंबित आहे.

दरम्यान, जिल्हाधिकारी गौडा यांच्या उपस्थितीत आतापर्यंत २० हून अधिक बैठकांनंतरही कोणताही ठोस निकाल लागलेला नाही. योग्य मोबदला आणि संपूर्ण पुनर्वसनाशिवाय गाव सोडणार नाही, असा ठाम निर्धार प्रकल्पग्रस्तांनी व्यक्त केला.

पत्रकार परिषदेत विशाल दुधे, विठ्ठल पुनवटकर, अरविंद देवगडे, पांडुरंग सातपुते, नीलेश कोरडे, संदीप घुगुल यांच्यासह शेकडो प्रकल्पग्रस्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. प्रकल्पग्रस्तांचा एकमुखी इशारा असा की – “योग्य न्याय मिळेपर्यंत आम्ही गाव सोडणार नाही, नाहीतर कोळसा खान बंद करण्यासाठी तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.”