चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. प्रमोद गिरडकर
केंद्र शासनाच्या वनहक्क पट्टे धोरण २००६ दुरुस्ती २००५ व २०१२ नुसार महाराष्ट्रराज्यात मोठ्या प्रमाणात अनुसुचित जमाती गोंड, कोलाम समाजाला चंद्रपूर जिल्ह्यात शेतजमिनीचे वनहक्क पट्टे मिळाले २०१३ ते २०१४ पर्यंत शासकीय योजनेतून सिंचन विहीर या सह जि.प. च्या कृषी विभागाच्या आदिवासी उपयोजने अंतर्गत शेती सुधारणेसाठी योजना तथा बँकेत पिक कर्ज मिळत होते महाराष्ट्र शासनाच्या सुधारित धोरणानुसार शेतकऱ्याची अँग्रीस्टँक आय. डी. नोंद करणे व क्रमांक आदिवासी पट्टे धारकाच्या नोंदणी होत नसल्याने शेतकर्यांना लाभापासून वंचित राहण्याची नामुश्की ओढावली आहे.
या खरीप हंगामात पिक कर्ज देखील अनेक पट्टे धारकांना उपलब्ध होत नाही एकाच ७/१२ मध्ये वनहक्काच्या सर्वे नंबर किंवा कूप नंबर मध्ये १० ते ४० पर्यंत शेतकऱ्यांचे नाव नमुद असल्याने नोंदणी हत नसल्याच्या तक्रारी आहेत एकाच गटात ७/१२ मध्ये कूप नंबर किंवा ७/१२ सर्वे न. मध्ये पट्टे पासून किंवा इतर पर्याय शोधून शेतकऱ्यांच्या नोंदणी करण्यात यावे अशी मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेश सह सचिव आबिद अली यांनी महसुलमंत्री चंद्रकांत बावनकुडे वनमंत्री जिल्हाधिकारी यांना निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे.
