बल्लारपूर विधानसभा क्षेत्रातील प्रलंबित प्रकल्पांना गती द्यावी – आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांचे स्पष्ट निर्देश

चांदा ब्लास्ट

बल्लारपूर विधानसभा क्षेत्रातील पाणीपुरवठा, सिंचन सुविधा, शिक्षण व्यवस्थेची गुणवत्ता, शेतकऱ्यांना खतांचा पुरवठा आणि निवासी पट्टे वाटप यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर तातडीने कार्यवाही करावी, तसेच प्रलंबित विकास प्रकल्पांना वेग देण्यासाठी ठोस आणि परिणामकारक पावले उचलावीत, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे माजी वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना बैठकीत दिले.

बल्लारपूर विधानसभा क्षेत्रातील विविध विकास कामांसंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ‘विस कलमी सभागृहात’ आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीला प्रभारी जिल्हाधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंग, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मीना साळुंखे, उपविभागीय अधिकारी(चंद्रपूर) संजय पवार, अजय चरडे (मुल), बल्लारपूरच्या तहसीलदार रेणुका कोकाटे, विजय पवार (चंद्रपूर), संवर्ग विकास अधिकारी धनंजय साळवे,सहाय्यक कामगार आयुक्त प्रवीण कावळे आदींची उपस्थिती होती.

आमदार श्री. सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, पाणीपुरवठ्याबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त होत आहेत. मौजा शिवनी चोर येथील 200 पैकी 155 घरांना जल कनेक्शन देण्यात आले असून, उर्वरित टेकाडावरील घरांना लवकरच कनेक्शन उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच, पळसगाव-आमडी परिसरातील जमीन अधिग्रहण व सिंचन प्रकल्पासंदर्भात लवकरच विशेष बैठक आयोजित करण्यात येईल. या भागातील शेतकऱ्यांसाठी विशेष कार्यक्रम राबवण्यात यावेत. भाजीपाला उत्पादनास प्रोत्साहन देण्यासाठी भाजीपाला क्लस्टर उभारणीची कार्यवाही करण्यात यावी. यासाठी पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, कृषी विभाग व सिंचन विभाग यांच्या संयुक्त बैठकीचे आयोजन करावे. या बैठकीसाठी संबंधित क्षेत्राचे मुख्याधिकारी, सर्व गावांचे सरपंच तसेच गटविकास अधिकारी यांना निमंत्रित करण्यात यावे.

सिनाळा, नवेगाव व मसाळा या गावांतील घरांना मालमत्ताधिकाराचे पट्टे संबंधित जमिनीचे डी-नोटिफिकेशन पूर्ण झाल्यानंतरच वितरित करण्यात येतील. सिनाळा, नवेगाव व मसाळा या गावांना स्वतंत्र ग्रामपंचायतीचा दर्जा देण्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव तयार करून विभागाकडे पाठवावा. स्थानिकांना रोजगार देण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्यात याव्यात. स्थानिकांसाठी अस्तित्वात असलेले 20 टक्के आरक्षण वाढवून 50 टक्क्यांपर्यंत करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करून शासनाकडे पाठवावा. बस स्टॉप, मंदिर, बोअरवेल आणि शाळा आदी सुविधा दर्जेदार करण्याकरिता आवश्यकता योजना कराव्यात. 2050 ची लोकसंख्या गृहित धरून पाणीपुरवठा योजना आखावी, असे केंद्र सरकारचे निर्देश आहे. या सूचनेमागील उद्देश भविष्यात लोकसंख्या वाढीमुळे निर्माण होणाऱ्या पाणी गरजांची योग्य पूर्तता करणे हा आहे. त्यानुसार ग्रामीण भागात 70 लिटर याप्रमाणे पाणी वापर गृहीत धरून अंदाजपत्रक तयार करा. 5 ऑगस्टपर्यंत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाकडून अंदाजपत्रक पाठविण्यात येणार आहे. शिक्षण हेच देशघडणीचे प्रभावी माध्यम आहे, त्यामुळे शाळा या गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित असाव्यात.

बल्लारपूर नगर परिषद क्षेत्रामधील निवासी पट्टे वितरित करण्याची कार्यवाही

बल्लारपूर नगर परिषदेअंतर्गत शासकीय जागेवरील रहिवासी अतिक्रमण नियमानुकूलनांचे काम प्रगतीपथावर असून, एकूण 22 शीटवर कार्यवाही करण्यात आली आहे. या क्षेत्रात एकूण 4592 मालमत्ता असून, त्यापैकी 18 शीटवर 2774 पक्की घरे आहेत. सध्या 1058 घरधारकांकडून पट्ट्यासाठी अर्ज प्राप्त झाले असून, त्यामध्ये 848 पक्की घरे व 210 कच्ची घरे आहेत. या 210 कच्च्या घरांना स्वतंत्र पट्टे 15 ऑगस्ट रोजी वितरित करण्याची कार्यवाही करावी. तसेच, 452 पट्ट्यांच्या संदर्भात लवकरच मुंबई येथे बैठक आयोजित करण्यात येईल. पट्टयाचे अभियान राबवण्यात यावे, जेणेकरून लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्काचा स्वतःच्या जागेचा पट्टा प्राप्त होईल. या अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात बल्लारपूर, विसापूर, चुनाभट्टी आणि अमितनगर या गावांमधील घरांना पट्टे देण्याची कार्यवाही तातडीने सुरू करण्यात यावी.

रासायनिक खताची टंचाई आणि लिंकिंग विरोधात कठोर भूमिका:

जिल्ह्यात सध्या युरिया, डीएपी, 10:26:26 तसेच 20:20:13 या खतांची मागणी असून, सध्या 20:20:13 खताचा रॅक प्राप्त होत आहे. मात्र, जिल्ह्यातील मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या धानाच्या क्षेत्रामुळे या खताची टंचाई निर्माण होत आहे. याशिवाय, काही खते वितरक कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना खत विक्री करताना जबरदस्तीने लिंकिंग अट लावली जात आहे, हा अत्यंत गंभीर मुद्दा आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात खत विक्रीसंदर्भात ‘लिंकिंग’ पद्धत पूर्णतः बंद व्हावी यासाठी आवश्यक असल्यास शासनस्तरावर वटहुकूम काढण्याची गरज आहे. चंद्रपूर जिल्हा ‘लिंकिंगमुक्त मॉडल जिल्हा’ व्हावा यासाठी तातडीने कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.

बल्लारपूर तालुक्यात खताची कमतरता भासू नये यासाठी योग्य नियोजन करण्यात यावे. तसेच, पुढील दोन दिवसांत जिल्ह्यातील खत उपलब्धता, मागणी आणि वितरण स्थितीचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.

शिवनी चोर, पळसगाव-आमडी, सिनाळा, मसाळा, नवेगाव तसेच बल्लारपूर परिसरातील प्रलंबित प्रकल्पांना गती देण्यात येत असून, भाजीपाला क्लस्टर, ग्रामपंचायत दर्जा, पाणीपुरवठा योजनांचा आराखडा आणि खत वितरणावरील ‘लिंकिंग’ बंदीबाबत ठोस पावले उचलण्यात येत असून जिल्ह्याच्या सर्वांगीण ग्रामीण व शहरी विकासाला चालना देण्यासाठी ही पावले महत्त्वाची ठरणार आहेत.