आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकाराने पोंभूर्णा एमआयडीसीच्या उभारणीस गती!
मुंबईतील बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय, उद्योग राज्यमंत्र्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद

चांदा ब्लास्ट
संपादित जमिनीचा मोबदला तात्काळ देण्याचे स्पष्ट निर्देश
चंद्रपूर राज्याचे माजी मंत्री तथा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकाराने उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत पोंभूर्णा तालुक्यातील कोसंबी रिठ येथील एमआयडीसी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत संपादित जमिनीचा मोबदला तात्काळ देण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले असून, एप्रिल २०२६ पर्यंत प्लॉट वाटपाची प्रक्रिया सुरू करून पुनर्वसन पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले. या निर्णयामुळे पोंभूर्णा एमआयडीसी प्रत्यक्ष उभारणीला गती मिळाली असून, लवकरच या भागातील औद्योगिक विकासाला गती मिळणार आहे.
बैठकीला प्रमूख उपस्थिती आमदार सुधीर मुनगंटीवार तसेच चंद्रपूरचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) संजय पवार, उपविभागीय अधिकारी गोंडपिपरी रवींद्र माने, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय राठोड, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. तामोरे, महाव्यवस्थापक (भूसंपादन) संदीप अहिरे, उद्योग विभागाचे सह सचिव श्रीकांत पुलकुंडवार, उपसचिव किरण जाधव आदींची उपस्थिती होती.
हे प्रलंबित प्रकरण लवकरात लवकर निकाली काढून त्याच्या मुदतीसाठी निश्चित मर्यादा ठरवावी, अशी मागणी आ. श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली. या मागणीला उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. आ.सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकारातून २००९ पासून पाठपुरावा सुरू असलेल्या या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी एप्रिल २०२६ पर्यंत संबंधित शेतकऱ्यांना प्लॉटचे वाटप करून त्यांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश मंत्री महोदयांनी संबंधित विभागाला दिले. यासंदर्भात आमदार श्री. मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत मुद्दा उपस्थित केला होता आणि त्यानंतर त्यावर (दि.९ जुलै) रोजी बैठक घेण्यात आली.
आमदार सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, एमआयडीसीची उभारणी किती दिवसांत पूर्ण होईल, याचा ठोस कालबद्ध आराखडा असावा. त्यादृष्टीने एमआयडीसीचा विकास आराखडा (डेव्हलपमेंट प्लान) आर्किटेक्ट व मुख्य अभियंता किती दिवसांत तयार करतील, तसेच प्लॉटचे वाटप कोणत्या तारखेपासून सुरू होणार आहे, याबाबत त्यांनी स्पष्ट विचारणा केली.
उद्योग क्षेत्राच्या संदर्भात एक अनुशेष समिती स्थापन करण्यात यावी, तसेच उद्योगाच्या प्रत्येक क्षेत्रनिहाय अनुशेष मोजण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. विदर्भ व मराठवाडा विभागात अधिकाधिक उद्योग स्थापन व्हावेत यासाठी आवश्यक माहिती गोळा करण्यात यावी, अशी सूचना त्यांनी केली. या भागात जमीन स्वस्त दरात उपलब्ध आहे, मुबलक पाणी आहे, तसेच वीज निर्मिती होत असल्याने वीज प्रेषणाची (ट्रान्समिशन) प्रक्रिया सुलभ व कमी खर्चिक होईल. यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी एप्रिल २०२६ मध्ये प्लॉट वाटपाच्या कामाला सुरुवात करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. या निर्णयानुसार वेळेत कार्यवाही पार पाडावी, अशी अपेक्षा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी बैठकीत व्यक्त केली.