घुग्घुस नगर परिषदचा टेंडर झाला ओपन, पण पारदर्शकतेवर उपस्थित झाले प्रश्नचिन्ह

चांदा ब्लास्ट

घुग्घुस नगर परिषदेमार्फत आर्थिक वर्ष २०२५-२०२६ करिता साप्ताहिक बाजार व दैनिक गुजरी संचालनासाठी काढण्यात आलेला टेंडर बुधवारी औपचारिकपणे उघडण्यात आला. इच्छुक निविदादारांनी नियोजित वेळेत आपले अर्ज व आवश्यक कागदपत्रे नगर परिषद कार्यालयात जमा केली होती.

नगर परिषदेने जाहीर केलेल्या अटींनुसार, बोली लावणाऱ्यांकडे किमान दोन वर्षांचा अनुभव प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, बँक पासबुक व अन्य दस्तऐवजांची छायाप्रत आणि निश्चित निविदा शुल्कासह अर्ज करणे बंधनकारक होते.

टेंडरसाठी काही शुल्क निश्चित करण्यात आले होते, जे सर्व निविदादारांनी वेळेत भरले. सर्व निविदा स्वीकारण्यात आल्या असून, टेंडर उघडण्याची प्रक्रिया नगर परिषदेचे मुख्य अधिकारी यांच्या उपस्थितीत पार पडली. हा ठेका जुलै २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीसाठी असणार असून, निवड झालेल्या ठेकेदारास साप्ताहिक बाजार व दैनिक गुजरीचे संचालन, व्यवस्थापन आणि शुल्क वसुलीचे अधिकार असतील.

नगर परिषदेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे की, करारातील अटींचा भंग झाल्यास ठेकेदाराचा करार रद्द केला जाऊ शकतो तसेच त्याला भविष्यातील टेंडर प्रक्रियेतून वगळले जाऊ शकते.

पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह

मात्र, या संपूर्ण प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर आता अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, टेंडर उघडण्यापूर्वी संबंधित अधिकारी आणि ठेकेदारांच्या निकटवर्तीयांमध्ये गुप्त बैठकांचे वृत्त समोर आले आहे. इतकेच नव्हे, तर प्रतिस्पर्धी ठेकेदारासोबत कथित समजुती झाल्याची देखील चर्चा आहे, ज्यामुळे निविदा प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेवर शंका निर्माण झाली आहे.

यासोबतच, एक महत्त्वाचा मुद्दा असा की, हा टेंडर नियोजित वेळेपेक्षा जवळपास एक आठवड्याने उघडण्यात आला, ज्यामुळे प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

सर्वात आश्चर्यकारक बाब म्हणजे, हा टेंडर ऑनलाइन पद्धतीने मागवण्यात यावा अशी अट होती, मात्र प्रत्यक्षात तो ऑफलाइन उघडण्यात आला, ज्यामुळे पारदर्शकतेला मोठा धक्का बसल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, या निविदा प्रक्रियेत केवळ दोन अर्ज आले – एक जुन्या ठेकेदाराचा आणि दुसरा नव्या ठेकेदाराचा. यामुळे स्पर्धेची खरी भावना टिकली नाही, असा आरोप होत आहे.

या संपूर्ण प्रकरणात कर विभागाचे अधिकारी कोणतीही प्रतिक्रिया देण्याचे टाळताना दिसले, ज्यामुळे शंकांचा गडद झाला आहे.

आता पाहावे लागेल की नगर परिषद या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी खरी आणि निष्पक्ष चौकशी करते की नेहमीप्रमाणेच औपचारिक चौकशी आणि फाइल बंद करण्यापुरतीच ही कारवाई मर्यादित राहते. स्थानिक व्यापारी आणि नागरिक वर्ग या प्रक्रियेबाबत साशंक असून, प्रशासनाकडून स्पष्ट आणि खुली भूमिका घेण्याची मागणी करत आहेत.