माणिकगड आदिवासी ठिय्या आंदोलनाची प्रशासनकडून ७ महिन्यानंतर दखल

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. प्रमोद गिरडकर

कोरपणा तालुक्यातील बहुचर्चित व प्रथम निर्माण झालेली माणिकगड सिमेंट कंपनी [अल्ट्राटेक युनिट] चेआदिवासी कोलाम समूहाच्या कुसुंबी नोकारी बाम्बेझरी शिवारातील जमिनी उत्खननाचा वादगेल्या बारा वर्षापासून शासन प्रशासनाच्या लालफितशाही च्या दिरंगाई व चालढकल करत अंतिम निर्णयावर पोहचण्याचा जबाबदार प्रशासन अधिकारी यांनी कधीच सकारात्मक भुमीका न घेता जनजातीय गोंड कोलामाचे अपेक्षा व हक्कावर पाणी फेरण्याचा सतत पर्यंत झाला गरीबाची हाक ऐकणार कोन व जळत्या आगीत हात भाजायच कशासाठी म्हणत जबाबदारी झटकण्याचा परिणाम या दारिद्याच जिवन जगणाऱ्या चे माथी मारण्यात आले या गरीब ज्याना घराच छत नाही कसायला शेत नाही हाताला रोजगार नाही कंपनीच्या मुजोरी व मनमानीचे बळी पडलेले कुटूंब अनेक तक्रारी निवेदन न्यायलयात न्याय मागण्या साठी पायपिट करत जिवन जगत असताना मानवाधिकार आयोगअनुसूचित जनजाती आयोग मुख्यमंत्री मंत्री यांच्याकडे अनेक अर्ज देऊन गेल्या पाच सात वर्षात एकाही निवेदनाची वस्तुस्थिती आधारित आधारित चौकशी करून अहवाल शासनापुढे सादर केला नाही त्यामुळे या प्रश्नाचं भिजत घोंगडं जैसे ते आहे यापूर्वी तत्कालीन पालकमंत्री यांनी जिल्हास्तरावर सभा घेऊन हा प्रश्न तीन महिन्यात मार्गी लावा व याबाबतची मोजणी प्रक्रिया राबवा असे निर्देश दिले.

परंतु अनेक वर्षाचा काळलोटला याची अंमलबजावणी झाली नाहीजिल्हाधिकारी यांनी यापूर्वी दोनदा सभा घेऊन याबाबतचे प्रश्न सोडवण्याचे प्रयत्न झाले मात्र त्यावरही कोणताच तोडगा निघाला नाही उपविभागीय अधिकारी तत्कालीन यांच्या दालनात तीन वेळा सभा घेण्यात आली चर्चा झाली निर्णय झाले मात्र अंमलबजावणी झाली नाही गेल्या सात महिन्यापासूनउन्हाळ्याच्या चटका थंडीची हुळहुळी व आता पावसाच्या सरी सोसत वयोवृद्ध महिला पुरुष गेल्या सात महिन्यापासून ही आंदोलनावर बसलेले आहेत या कालावधीमध्ये माणिकगड सिमेंट कंपनीच्या दोन तीन वेळा हापरबंद पडण्यात आला परंतु यावर कोणताही तोडगा निघाला नाही हे आंदोलन संपवण्याचे कार्य व वा द हा महसूल वन विभागाचाघोळ असल्यामुळे व भूमापन मोजणी न करता कंपनीने संपूर्ण जमिनीवर कब्जा करून चुरखडी उत्खन केल्याने अनेक आदिवासी कुटुंबांना याचा फटका बसला गेल्या बारा वर्षापासून संयुक्त भूमापन मोजणी करावी व दस्तऐवज चौकशी करावी अशी मागणी केली.

परंतु प्रशासनाकडून सकारात्मक ठोस निर्णय प्रक्रिया पार पाडल्या गेलेली नाही आदिवासी संविधानिक मार्गाने आपल्या हक्काच्या लढ्यासाठी वेगवेगळे आंदोलन करत असताना आठ गुन्हे दाखल करून अख्या परिवारांना वेठीस धरण्यात आलं मात्र ज्या कंपनीने लिज नसताना जमीन खरेदी कंपनीच्या नावाने केली नगर रचना विभागाची मंजुरी नसताना आकर्षक बनावटी आदेश घेऊन बांधकाम उभ्या केल्या अ कृषक कर भरला नाही मंजूर नसलेल्या जागेवर पेट्रोल पंप व वाहन स्थळ अनाधिकृत बांधकाम केले रस्त्याच्या सीमा नष्ट केल्या शेतजमिनी लीज कर करारावरव मोबदला न देता त्या जमिनीच्या इतर अधिकारात कंपनीने स्वतःचे नाव चढवून टप्प्याटप्प्याने आदिवासी कुटुंबाच्या जमिनी हडप केल्या पाण्याचे स्रोत बंद केले मंदिरात प्रवेश बंद केला अनेक गुन्हे दाखल करून या कुटुंबांना अडचणी निर्माण करण्यात आला.

मात्र याबाबतचा नेहमी संघर्ष पोलीस व आंदोलन करत त्यामध्ये झाला अनेक वेळा आंदोलनाची तीव्रता समविण्याचे काम पोलीस प्रशासनानेच केले मात्र महसूल प्रशासन वन विभाग खनी कर्म विभाग व कंपनी व्यवस्थापन बिनधास्त आपल्या ठिकाणी आनंद साजरा करीत आहे खरंतर जमिनीचा वाद कंपनी आणि महसुलाचा असताना पोलिसांच्या हस्तक्षेपाने अनेक वेळा आंदोलने शमविण्याचे काम करण्यात आले गेल्या सात महिन्याचा सुरू असलेला ठिय्या आंदोलन जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक ममुका सुदर्शन यांनीप्रथम गडचांदूर येथे सर्व शेतकऱ्यांसोबत मीटिंग घेऊन समाज काढण्याचा व योग्य मार्गाने प्रकरण हाताळण्याबद्दल सल्ला दिला मात्र त्यादिवशी कंपनीचे अधिकारी उपस्थित झाले नाही दिनांक 12 ला काल संतप्त आंदोलनकर्त्यांनी सकाळी आठ वाजता महिला पुरुषांनी आपला आंदोलन आपण मध्ये नेऊन त्या ठिकाणी ठिय्या मांडला.

अखेर पोलीस अधीक्षकांनी आंदोलन करताना चंद्रपूर येथे बोलावून स्वतः पुढाकार घेत जिल्हा प्रशासनाला अवगत करून जिल्हाधिकारी यांच्याकडे बैठक घेण्याची व हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी पुढाकार घेतला जिल्हाधिकारी यांनी कामाच्या व्यस्ततेमुळे अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली राजुरा येथे 18 तारखेला सभा आयोजित केली असून याबाबतचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे दृष्टीने आंदोलन करताना कळविण्यात आले आहे आंदोलन कर्त्याचे भावना तिव्र असून जिल्हा प्रशासनाने आपली जबाबदारी उपविभागाकडे ढकलल्यामुळे या आंदोलनाचा खरंच निर्णय लागेल का असा प्रश्न पंचकोशीतील नागरिक चर्चा करीत आहे याबाबतराष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश सहसचिव आबिद अली यांनी सभा कुठेही असो मागण्यावर निर्णय व्हावा हीच अपेक्षा आहे.

असे मत व्यक्त केले तर यावेळी केशव कुळमेथे भाऊराव कनाके अरुण उदय गोजी आत्राम मारुती तलांडेगणेश सिडाम यांनी आमचा प्रश्न सुटावा हीच आमची भावना आहे अन्यथा आमचा आंदोलन संपणार नाही व अधिक तीव्र करू असे सांगितले