आपचे संवर्गविकास अधिकारी यांचे मार्फत शिक्षणमंत्र्याना निवेदन

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. प्रशांत गेडाम

सिंदेवाही- दरवर्षी महाराष्ट्रातील खाजगी शाळांमध्ये वंचित आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील पालकांची एक लाख मुले शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत प्रवेश घेतात. आता २२-२३ शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले असून शासनाकडून गेल्या चार वर्षातील सुमारे अठराशे कोटी रुपये एवढी रक्कम शाळांना देणे बाकी आहे.

शासनाने शाळांना ही रक्कम न दिल्यामुळे अनेक ठिकाणी शाळा अडचणीत आल्या आहेत. दरवर्षी शासन दिरंगाई करीत असल्याने मुलांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होते आहे. यंदा पुन्हा तशीच वेळ आली आहे.

दरम्यान शासन अनेक खर्च, अवाजवी उधळपट्टी करते आहे. राजकीय नेते मंडळीच्या मुलांचे शिक्षण पंचतारांकित शाळात , परदेशात चालू आहे. परंतु सरकार गरीब , वंचित घरातील मुलांचे शिक्षण व्हावे यासाठी मात्र निधी नाही असे सांगत हात वर करीत आहे.

फुले शाहू आंबेडकर यांचे नाव घेत राज्य करणाऱ्या शासनाच्या दरबारी मुलांना मात्र न्याय मिळत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. संविधानाने दिलेल्या शिक्षण हक्काची पायमल्ली होते आहे. शासनाने या शाळांची थकीत शैक्षणिक शुल्क रक्कम आठ दिवसात अदा करावी व लाखो मुलांचे शिक्षण चालू ठेवावे अशी आम आदमी पार्टी मागणी करीत आहे. अन्यथा आम आदमी पार्टी राज्यभर तीव्र आंदोलन करेल असा इशारा देत आहे.

सिन्देवाही येथे संवर्गविकास अधिकारी यांचे मार्फत मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्री यांना निवेदण देण्यात आले त्यावेळेस सर्वश्री मनोहर पवार, जयदेव श्रीरामे, भालतडक सर, सोमाजी मेश्राम, आनंदराव मस्के, वंदना गजभीये, किशोर मेश्राम, व ईतर बहूसंख्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.