भयाणक उन्हात घुग्घुसमधील पाणीटंचाई

चांदा ब्लास्ट

चंद्रपूर जिल्ह्यातील घुग्घुस परिसर सध्या प्रचंड उष्णतेने त्रस्त आहे. त्यातच नगर परिषदेकडून होत असलेली दुर्लक्ष व निष्क्रियता यामुळे नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी देखील संघर्ष करावा लागत आहे. घुग्घुस-वणी रस्त्यावर सुरु असलेल्या पुलाच्या कामाजवळ सतत पाईपलाईन गळती होत असून, गेल्या काही दिवसांपासून एका बिअर बार, पान दुकान आणि इतर व्यावसायिक आस्थापनांसमोर पाईप फुटल्यामुळे अनेक लिटर अमूल्य पाणी वाया जात आहे.

उन्हाळ्यात कोरडे बोरवेल, रस्त्यावर वाहणारे पाणी

घटनेची व्याप्ती अशी आहे की अनेक नागरिकांच्या घरी असलेले बोरवेल कोरडे पडले आहेत. लोक पाण्याच्या प्रत्येक थेंबासाठी व्याकुळ आहेत. दुसरीकडे, रस्त्याच्या कडेला गळणाऱ्या पाईपमुळे शेकडो लिटर पाणी नाल्यांत वाहून जात आहे. हे दृश्य प्रशासनाच्या असंवेदनशीलतेचे द्योतक ठरत आहे आणि या बेजबाबदारपणासाठी नेमका जबाबदार कोण, हा प्रश्न निर्माण होतो.

जड वाहनांची बेफाम वाहतूक ठरत आहे डोकेदुखी

सूत्रांच्या माहितीनुसार, ही पाईपलाईन नगर परिषदेच्या फिल्टर प्लांटशी जोडलेली असून ती रस्त्यालाच खूप जवळ आहे. या रस्त्यावरून अनेक वेळा क्षमतेपेक्षा जड वाहनं बेधडकपणे जातात, ज्यामुळे पाईपलाईन वारंवार तुटते. या वाहनांवर ना ट्राफिक पोलिसांचा अंकुश आहे, ना आरटीओ आणि ना नगर परिषदेची कोणतीही कारवाई.

प्रशासनाची दुर्लक्ष की मुद्दाम अनवधानता?

स्थानिक नागरिकांचं म्हणणं आहे की नगर परिषद अस्तित्वात आल्यानंतर या मार्गावर वारंवार पाईपलाईन फुटण्याचे प्रकार घडले आहेत. पण तरीही कोणताही कायमस्वरूपी उपाय करण्यात आलेला नाही. यावरून प्रशासनाची निष्क्रियता आणि जबाबदारीची कमतरता दिसून येते.

जनतेचा कर की बेजबाबदारपणाची भरपाई?

सर्वात मोठा प्रश्न असा की, या फुटलेल्या पाईपलाईनची दुरुस्ती आणि वाया गेलेल्या पाण्याची भरपाई कोण करणार? ट्रान्सपोर्टर का जे नियम पाळत नाहीत? की पोलिस, आरटीओ आणि नगर परिषदेतील अधिकारी जे हे सर्व दुर्लक्षित करत आहेत? की याचा खर्च पुन्हा जनतेच्या करातूनच वसूल होणार?

जनतेची दबी मागणी: व्हावी उच्चस्तरीय चौकशी

स्थानिक नागरिक आता दबी आवाजात मागणी करत आहेत की या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी गुप्तचर यंत्रणा किंवा उच्चस्तरीय समितीकडून व्हावी. आणि जे अधिकारी/कर्मचारी दोषी आहेत, त्यांच्यावर कठोर कारवाई व्हावी.

पाणी हे जीवनाचं मूळ तत्व आहे. जेव्हा नैसर्गिक संसाधनांची नासाडी आणि प्रशासनाची दुर्लक्ष एकत्र येते, तेव्हा ही फक्त तांत्रिक समस्या राहत नाही, ती सामाजिक अन्याय बनते. आता वेळ आली आहे की नगर परिषद आणि जिल्हा प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष देऊन ठोस उपाययोजना कराव्यात आणि नागरिकांना दिलासा द्यावा.