मर्जीतल्या कंत्राटदारासाठी महानगरपालिका प्रशासनाचे ‘काय पण

चांदा ब्लास्ट :

चंद्रपूर शहरातील अमृत पाणीपुरवठा योजनेचे काम मे. संतोष कन्स्ट्रक्शन या एजन्सीला देण्यात आलेले आहे. सुमारे 230 कोटी रुपयांच्या या योजनेचे काम पूर्ण झाल्यानंतर  एक वर्ष योजना चालविण्याची जबाबदारी संतोष कन्स्ट्रक्शन कंपनीकडे असल्याचे करारात नमूद आहे. अजूनपावेतो शहरात  अमृतची योजना पूर्ण झालेली नाही. शहरातील सर्व नागरिकांना सुरळीत पाणीपुरवठा सुद्धा सुरू झालेला नाही.

अमृत योजने अंतर्गत इरई धरण, तुकुम जलशुद्धीकरण केंद्र,बाबुपेठ सम्पवेल, दाताळा जलशुद्धीकरण केंद्र,दाताळा सम्पवेल इत्यादी ठिकाणी करोडो रुपये खर्च करून यंत्रसामुग्री-उपकरणे बसवलेले आहेत. करारानुसार योजनेचे काम पूर्ण झाल्यानंतर या सर्व यंत्रसामुग्री व उपकरणाचे एक वर्षापर्यंत ट्रायल घेण्याची जबाबदारी संतोष कन्स्ट्रक्शन या एजन्सीची आहे. मात्र योजना पूर्ण होण्याआधीच अमृत योजनेअंतर्गत बसवलेली करोडो रुपयांची यंत्रसामुग्री व उपकरणे चालविण्याची जबाबदारी मर्जीतील अन्य एका कंत्राटदाराला देण्याचा खटाटोप मनपा प्रशासनाने सुरू केलेला आहे.

अमृत योजना अपूर्ण असतानाही संतोष कन्स्ट्रक्शन ने जवळपास पूर्ण 220 कोटी रूपयांचे देयके मनपाकडून वसूल केले. आता पुढील एक वर्ष ट्रायल घेण्याच्या जबाबदारीतूनही अमृतच्या कंत्राटदाराला मुक्ती देण्याचा निर्धार अधिकाऱ्यांनी केलेला आहे.  पाणीपुरवठा योजना चालविण्यासाठी निविदा काढल्याने ही बाब सिद्ध झाली. एकीकडे अमृतच्या कंत्राटदाराला अभय व मर्जीतील कंत्राटदाराचा लाभ असा दुहेरी गैरप्रकार यातून घडताना दिसतो. एकूण काय तर कंत्राटदारासाठी ‘काय पण’ ही मनपा प्रशासनाची भूमिका यातून स्पष्ट होते असा आरोप माजी नगरसेवकांनी  केलेला आहे.

ब्लाॅक.    .आयुक्तांना चूक मान्य पण..

नगरसेवक सचिन भोयर व पप्पू देशमुख यांनी पुराव्यानिशी ही बाब आयुक्त बिपिन पालीवाल यांच्या निदर्शनास आणून दिली. ‘अमृत’च्या कंत्राटदाराने काम पूर्ण केलेले असल्यास त्याला एक वर्ष ट्रायल घेण्याची जबाबदारी द्यावी.कंत्राटदार काम पूर्ण करण्यास तयार नसल्यास त्याला काळ्या यादी टाकण्यात यावे व नंतर इतर कंत्राटदाराला जबाबदारी देण्यात यावी अशी मागणी या माजी नगरसेवकांनी केली.

मात्र तसे न करता संपूर्ण योजना चालविण्यासाठी नवीन कंत्राट देण्याची नियमबाह्य कार्यवाही कशी करण्यात आली ? असा सवाल माजी नगरसेवकांनी विचारल्यानंतर चूक झाल्याचे आयुक्त पालिवाल यांनी कबूल केले.मात्र मागणी करूनही चूक दुरुस्त करण्याची हमी त्यांनी दिली नाही. यावरून आयुक्त पालिवाल यांच्या भूमिकेबद्दल संशय निर्माण झाल्यास वाव आहे.