निप्पॉन डेंड्रो जागेच्या प्रकरणात जिल्हा प्रशासनाची दुटप्पी भूमिका

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अतुल कोल्हे

निप्पॉन डेंड्रो प्रकल्पाकरीता संपादित करण्यात आलेल्या तालुक्यातील मौजा विजासन, रुयाड (रिठ), पिपरी (देश.), टोला, चारगांव, लोणार (रिठ) तेलवासा, कुनाडा, चिरादेवी व ढोरवासा या गावातील प्रकल्पग्रस्त्यांच्या प्रशासनासोबत चर्चा मसलती सुरु असतानाच दुसरीकडे उद्या (दि.१७) ला पोलिस बंदोबस्ताचा वापर करुन कंपनीचे काम सुरु करण्याचा घाट घातला जात आहे. प्रशासनाच्या या दुटप्पी धोरणाचा प्रकल्पग्रस्तांमध्ये रोष निर्माण झाला असून कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाल्यास त्यास सर्वस्वी जिल्हा व तालुका प्रशासन जबाबदार राहील, असा इशारा प्रकल्पग्रस्तांनी दिला आहे.

उपअभियंता म.औ.वि.म. उपविभाग, चंद्रपुर यांचे कार्यालय, चंद्रपुर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ चंद्रपुर येथिल भद्रावती औदयोगीक क्षेत्र विकसीत करण्यात आले आहे. सदर औदयोगीक क्षेत्राकरिता तालुक्यातील निप्पॉन डेंड्रो प्रकल्पाकरिता २८ वर्षे अगोदर संपादित करण्यात आलेली मौजा विजासन, रूयाळ, पिपरी, चारगाव, लोणार, तेलवासा, ढोरवासा, चिरादेवी, गवराळा येथिल जमिनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ द्वारा संपादीत केले आहे. सदर भुखंड क. बी-०१ क्षेत्र ४३,०००० चौरस मिटर मेसर्स ग्रेटा एनर्जी लिमिटेड भुखंड क. बी-३ क्षेत्र ६३७४८०० चौ.मी मेसर्स न्यु इरा क्लीनटेक सोल्युशन प्रा. लि यांना वाटप करण्यात आली असुन सदर जमीनीचा रक्कमेचा भरणा कंपनीने केलेला आहे.

चारगाव येथिल सर्वे न.४६ क्षेत्र ७२.५६ हे. आर, लोनार रिठ येथील सर्वे न. ११० क्षेत्र १७६.५४ हे. आर, ढोरवासा येथील सर्वे न. ९१ क्षेत्र १६३. १६, रूयाड रिठ येथील सर्वे न. ५५ क्षेत्र ११९.७६ हे आर, विजासन येथील सर्वे न. ५० क्षेत्र ११२.८० हे. आर एकुण सर्वे न. ३५२ क्षेत्र ६४४.८२ हे. आर. तसेच मे. ग्रेटा एनर्जी लि. यांना क्षेत्र ५५.०२ हे. आर ही जमिनीवरील अतीक्रमण काढुन कंपनीच्या ताब्यात देण्याकरिता उद्या दिनांक १७ व १८ रोजी पोलीस बंदोबस्तात काम सुरु करण्यात येणार आहे. यासाठी पोलिस प्रशासन लाठी व हेल्मेटसह बंदोबस्ताचे तयारीने पोहोचणार आहे.

तर दुसरीकडे प्रकल्पग्रस्त एकरी दहा लाख रुपये सानुग्रह अनुदान व प्रकल्पग्रस्त तथा प्रकल्पबाधित गावातील बेरोजगार यांना कौशल्यानुसार नोकरीत प्राधान्य देण्यात यावे, या मागणीसाठी चर्चा व बैठका करीत आहे. मात्र प्रकल्पग्रस्तांना विश्वासात न घेता, मागण्यांची पूर्तता न करता, पोलिस बंदोबस्तात कंपनीचे काम सुरु करण्याची प्रक्रिया जिल्हा व तालुका प्रशासनाची दुटप्पी भूमिका दर्शवित असल्याचे प्रकल्पग्रस्तांनी म्हटले आहे.